२३ भदौ, काठमाडौं । भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको किसानहरुको संगठनले विरोध जनाएको छ ।
नेकपा सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयबाट आफूहरुलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको जनाएको छ ।
किसान महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विगतको निर्णय उल्टाउँदै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानहरुको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघका साथै देशभरका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली किसानहरुलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको छ ।’
कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै महासंघले यस्ता निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘मुलुकको सबैभन्दा ठूलो किसान संगठन हुनुको नाताले हामी कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।’
कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने किसान महासंघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ ।’
मुलुकको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदासमेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नेपर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरिनुबाट आम नेपाली किसानहरु सशंकित रहेको किसान महासंघले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यही भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णय भदौ २२ गते मात्र सार्वजनिक भएको छ ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तै घडेरी व्यवसायीहरुले कित्ताकाट खुलाउन दबाव दिँदै आएका थिए । तीन वर्षपछि मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गर्नुमा त्यही दबाब नै कारण रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कित्ताकाट रोकिरहँदा अंशबन्डा गर्नेहरुले दुःख पाएको र चोर बाटोबाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेकाले कित्ताकाट खुला गरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
