सरकारको अर्को गलत निर्णय : शंकास्पद मृत्युमा कोरोना परीक्षण नगर्ने

३१ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टमले शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले भनेका छन्, ‘शंकास्पद मृत्युको सन्दर्भमा शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउने, नजिकको सम्पर्कमा आएका सबै अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने, तर शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोभिड–१९ परीक्षण नगर्ने नगराउने ।’

मृत्यु भएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा आफन्तले अव्यवहारिक झमेला व्यहोर्नु परेकाले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड चिफ डा. गुणराज लोहनी भन्छन्, ‘व्यवहारिक झन्झट हटाउन यो निर्णय गरिएको हो ।’

तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भने एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेर विवादमा फस्दै गएको मन्त्रालयको यो निर्णय पनि जनस्वास्थ्यको हिसाबले गलत भएको बताउँछन् ।

किनकी शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएपछि पीसीआर परीक्षण नगर्दा संक्रमण भएको वा नभएको थाहा हुन्न । यसले कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्युको वास्तविक तथ्यांक पनि लुक्छ भने संक्रमित पहिचानमा पनि समस्या हुने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन् ।

मृतक साँच्चै संक्रमित रहेछ भने मृत्यु भइसकेपछि भन्दा मृत्युअघि अरुलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी छ । त्यसरी एक्स्पोज भएका सबै अत्येष्टिमा नआउलान् । यदि मृतक संक्रमण भएको थाहा भए पो एक्स्पोज भएका सबैलाई क्वारन्टिन र परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो। नत्र त संक्रमण भित्रभित्रै धेरै जनालाई फैलिने डर हुन्छ, उनले भने ।

साथै सरकारको यो निर्णयले मृतकको आफन्तहरुलाई झञ्झटबाट मुक्त होइन, मानसिक तनाव थपिदिन्छ । ‘परीक्षण नगरी क्वारेन्टिनमा राख्दा यदि त्यो केस नेगेटिभ रहेछ भने आफन्तले विनाकारण दुःख पाए, पोजेटिभ रहेछ भने पनि क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र नहोला’ डा. सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘परीक्षण नै नगरी कोभिड पुष्टि भए जसरी दाहसंसकार गर्नु र आफन्तलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुको अर्थ के हुन्छ ?’

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि मन्त्रालयको निर्णयले झन् अलमल बढाएको बताउँछन् ।

यो निर्णयले अस्पतालमा भर्ना भएर मृत्यु भएका सबै मानिसको परिवार र मलामीले कोभिड–१९ को शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पालन गर्नुपर्ने अर्थ दिएको उनको तर्क छ । यसले संक्रमण नभएका व्यक्तिको मृत्युपछि अन्त्येष्टि प्रक्रियामा मलामी नै नपाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । अनिवार्य १४ दिन क्वारेण्टिन बस्ने झन्झटले मानिसहरु मलामीसमेत जान नचाहने उनको कथन छ ।

’शंकास्पद मृत्युको मापदण्ड के हो ? अस्पताल भर्ना भएर मृत्यु भएका धेरैमा केही न केही कोभिडसँग मिल्दो लक्षण देखिन्छ, अस्पतालमा मृत्यु भएका सबैले बिना परीक्षण कोभिडको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड फलो गर्नुपर्ने हो ?’ डा. पुन भन्छन्, ’हरेक मान्छे मर्दा उनीहरुमा कुनै न कुनै संक्रामक रोगको लक्षण हुन्छ, त्यसलाई परीक्षण नगरिकन कोरोना नै भन्ने ?’

जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा शंकाको भरमा निर्णय लिँदा घातक परिणाम निम्तने उनी बताउँछन् । यो निर्णयले अस्पतालमा मृत्यु हुने हरेक व्यक्तिको परिवारलाई कोरोना लागेको ट्याग लाग्ने खतरा हुन्छ, जुन प्रमाणित हुन्न । शंका र परीक्षणमा आकाश र जमिनको फरक रहेको बताउँदै उनी भन्छन, ‘यो निर्णय त हावामा गरिएको जस्तो भयो । त्यसले हरेक शंकास्पद मृत्युको परिवार र समाजमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।’

कोरोना परीक्षण गर्ने टेस्ट किट बचाउन अथवा मृतकको सङ्ख्या कम देखाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हुनसक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन् । जुनसुकै उद्देश्यले गरे पनि यो निर्णय गलत रहेको उनको तर्क छ । ‘महामारी नियन्त्रणमा आफू असफल भएको लुकाउन होस् या खर्च बचाउने उद्देश्यले होस्, यो निर्णय गलत छ’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यसले धेरैलाई अलमल पार्ने मात्र होइन, मलामीहरुलाई समेत मानसिक तनाव गराउँछ ।’

शंकास्पद मृत्युको परीक्षण रोक्ने भन्दा शव व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने डा. सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसो गर्दा मानिसमा त्रास कम हुन्छ भने मृतकका परिवारले पनि राम्रोसँग दाहसंस्कार गर्न पाउनेछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पड्किनै लागेको बमलाई डिफ्युज गर्न लागेजस्तो गरेर दाहसंस्कार गरिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

डा. अधिकारीको तर्कमा सहमत डा. पुन भन्छन्, ‘शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकलले मानिसलाई धेरै त्रास फैलाएको छ, बरु त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टम प्रमुख डा. लोहनीले भने मृत्युको तथ्यांक लुकाउन नखोजिएको दाबी गरे ।