News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
- आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने काममा उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।
- नेपालको संविधान र कानून अनुसार आयोगले गरेको यो सिफारिश तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र शसस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनामा जिम्मेवार ठहर्याई उनीहरूलाई कारबाही गर्नु भनेको हो ।
कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूमा डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, शसस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाल छन् ।
आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ अधिकारको व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्था अनुसार आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार त्यस्तो सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अवकाश पाएका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई पनि आयोगले जिम्मेवार ठहर्याएको हो ।
आयोगका अनुसार, उनीहरू ‘घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने’ काम गरेकाले जिम्मेवार छन् ।
प्रतिक्रिया 4