१ असोज, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको नयाँ भवनको विराटनगरमा बिहीबार शिलान्यास भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा सञ्चालन भइरहेको प्रदेश सभाले जिससकै खाली जग्गामा नयाँ भवन शिलान्यास गरेको हो ।
प्रदेशसभा भवन विराटनगरमा बनाउने कि इटहरीमा भन्ने विवाद थियो ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट वृहत विराट क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरिएको थियो । विराटनगर, विराटचोक, इटहरी, इनरुवासहितका क्षेत्रलाई वृहत विराट क्षेत्र भनिएको थियो ।
प्रदेश सभाको भवन यसअघि निर्माण गर्ने तयारी गरिएपनि ४० जना सांसदले विराटनगर बाहिर हुनुपर्ने बताएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विराटनगरमै बनाउने निर्णय गरेसँगै शिलान्यास गरिएको हो ।
प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि २ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । सो भवनको जग कंक्रिट माथिको संरचना भने फेब्रिकेटको हुनेछ ।
बिहीबार प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भवनको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सभा कुन ठाउँमा रहन्छ भन्ने विवाद अन्त्य भएको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा पहिलो पटक भौतिक संरचना निर्माण थालनी गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
५० विघा दिन्छु भन्नेले ५० पाइला पनि दिएनन्
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारले विस्तारै आफ्नौ भौतिक संरचना निर्माण गर्दै लैजाने बताए । राजधानी विराटनगरबाट सार्न नहुने भन्दै सरोकारवालाले आवाज उठाए पनि कुनै सहयोग नगरेको उनले बताए ।
‘हामी विराटनगरमा छौं, राजधानी पनि तोकिएको छ । तर विराटनगरका सरोकारवालाको अपेक्षित सहयोग पाएनौं’ उनले भने ‘यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो ।’
मन्त्री आङ्बोले विराटनगर महानगरपालिकाले सहयोग नगरेको आशय जनाएका हुन् । ‘सपथग्रहण पछि लगभग मन्त्रीहरु झण्डै १५ दिन होटलमा बस्यौं’ उनले भने ‘त्यती बेला अनभूति भयो । विराटनगरमा हाम्रो निम्ति आवासको व्यवस्था थिएन होला, तर सरोकारवालाहरुले हाम्रो ठाउँमा आएर बसिदिनुहोस भनेर आग्रह गरेनन् ।’
उनले कार्यालय र गाडी प्रयोगमा पनि प्रदेश सरकारलाई असहयोग भएको उल्लेख गरे । ‘कार्यालय र गाडीको अभाव भयो । त्यतिबेला लगभग सबैले ताला लगाएर राख्ने अवस्था बन्यो’ उनले भने ‘हामीले अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सकेनौं, यद्यपी विराटनगरप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह रहेन । विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौं राजधानी पनि भयो ।’
मन्त्री आङ्बोले ५० विघा दिन्छु भन्ने मान्छे निस्किए पनि सरकारलाई प्राप्त नभएको बताए । विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले राजधानीका लागि संरचना बनाउन ५० विघा जग्गा दिने भन्दै प्रदेश सभामुख प्रदीप भण्डारी र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
तर भवन शिलान्यासका क्रममा मन्त्री आङ्बोले भने ‘धेरै चर्चा चल्यो, कहि ५० विघा जग्गा दिने पनि निस्किए, तर प्रदेश सरकारको नाममा ५० पाइला जग्गा पनि प्राप्त भएन ।’
