नेपाल क्रिकेट संघको साधारणसभा असोज २८ गते

६ असोज, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को साधारण सभा असोज २८ गते हुने भएको छ ।

क्यानको मंगलबार चितवनमा बसेको बोर्ड बैठकले साधारण सभा २८ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृति लिने र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

बैठकले राष्ट्रिय पुरुष र महिला टिमको केन्द्रीय सम्झौतामा पर्ने खेलाडीको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा पुरुषतर्फ १८ जना र महिलातर्फ १९ खेलाडी छन् ।क्यानले पहिलो पटक महिला क्रिकेट खेलाडीको पनि केन्द्रीय सम्झौता गरेको हो ।

खेलाडीलाई ए, बी र सी वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ए मा पर्नेले मासिक ५० हजार, बी मा पर्नेले ४० हजार र सी मा पर्नेले ३० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् । महिला खेलाडी भने ए मा पर्नेले १५ हजार, बी मा पर्नेले १२ र सी मा पर्नेले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तो छ खेलाडीको वर्गीकरण

केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले सन् २०१९ को तलब दिँदा क्यानको केन्द्रीय सम्झौतामा २२ खेलाडी थिए । त्यतिबेला सम्झौतामा नपरेका सुवास खकुरेल र कमल ऐरि यसपटक परेका छन् ।

यस्तै कुशल भुर्तेल, राजु रिजाल, प्रदीप ऐरि, ललितनारायण राजवंशी, इशान पाण्डे र सन्दीप जोरा भने बाहिरिएका छन् ।

कुन खेलाडी कुन श्रेणीमा ?

ए श्रेणी : पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषवाकर, करण केसी, बसन्त रेग्मी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी ।

बी श्रेणी : सुशन भारी, सोमपाल कामी, आरिफ शेख र पवन सर्राफ ।

सी श्रेणी : सुवास खकुरेल, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, रासिद खान, अविनाश बोहरा र कमल ऐरि ।

महिलातर्फको वर्गीकरण

ए श्रेणी : रुविना क्षेत्री, नेरी थापा, इन्दु बर्मा, सीता रानामगर र करुणा भण्डारी ।

बी श्रेणी : ज्योति पाण्डे, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, विन्दु रावल, कविता जोशी, रितु कनोजिया, काजल श्रेष्ठ र सरिता मगर ।

सी श्रेणी : कविता कुँवर, डोली भट्ट, अनुराधा चौधरी, सोनु खड्का, अञ्जली चन्द र शोभा आले ।

पारसको गाडीलाई कर छुटको प्रस्ताव

क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले पाउने गाडीको कर छुटका लागि पहल गरेको छ । सन् २०१४ को टी-२० विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका पारसलाई युनाइटेड ट्रेडले गाडी दिने भएको थियो ।

क्यानको बैठकले उक्त गाडीका लागि कर छुटका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।