२५ असोज, काठमाडौं । सरकारले नै बाटो खोलिदिएपछि निजी स्कुलहरुले लकडाउन अवधिको पनि शुल्क धमाधम उठाउन थालेका छन् । अधिकांश स्कुलले एक महिनाको शुल्क छुट गरेर बाँकी अवधिको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई भनेका छन् ।
शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन पनि शुल्क उठाउनु परेको निजी स्कुलहरुको तर्क छ । तर नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी अवधिको मात्र होइन, कतिपय स्कुलले कोभिड महाव्याधी सुरु हुनुभन्दा पहिलाकै तलब दिएका छैनन् ।
त्यस मध्येको एक हो–झापा, कमल गाउँपालिका–४ स्थित चन्द्रज्योति बोर्डिङ स्कुल ।
नेत्र पोखरेल र पदमा राई सञ्चालक रहेको यो बोर्डिङले माघ भन्दा अगाडिकै तलब दिएको छैन । शिक्षकद्वय आइत लिम्बु र सविना राईले कमल गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति, प्याब्सन, इस्टु र प्रहरीमा बुझाएको निवेदन अनुसार उनीहरूले साढे चार–चार महिनाको तलब पाएका छैनन् ।
‘चन्द्र ज्योती बोर्डिङ स्कूलमा काम गरेको २०७६ माघ भन्दा अगाडिको तलब बारम्बार माग गर्दा पनि विभिन्न बहाना बनाई हामीलाई आजसम्म पनि उपलब्ध नगराएको र अहिले आएर आधा तलब मात्र दिन्छौं जे गर्नु छ गर भन्ने भनाइले हामी मर्माहत भएका छौं’, शिक्षकद्धयको निवेदनमा भनिएको छ ।
शिक्षक आइत लिम्बु आफूहरूले आर्थिक समस्याका कारण दमकबाट दैनिक १० किलोमिटर टाढा कमल गाउँपालिकास्थित बोर्डिङमा गएर पढाएको तर पारिश्रमिक समेत नपाएको बताउँछन् । ‘हामीले आफ्नो रगत पसिनाको कमाई मागेका हौं, स्कूलले भिख मागे जस्तो आधा तलब लिने भए लेउ नत्र जे सक्छौ गर भनिरहेको छ’ लिम्बु भन्छिन्, ‘मासिक ६ हजार रुपैयाँको पनि आधा तलब लिएर हामीले के खाने ?’
विद्यालय सञ्चालक नेत्र पोखरेलले पनि उनीहरूले तलब नपाएको अस्विकार गरेनन् । उनले तलब दिने प्रतिबद्धता भने जनाएनन् ।
‘६० प्रतिशत शिक्षकले पाउँदैनन् तलब’
कमल गाउँपालिकाको ज्योति बोर्डिङ एउटा उदाहरण मात्रै हो । भक्तपुर, सूर्यविनायकस्थित महेन्द्र विद्याआश्रम बोर्डिङ स्कूलले तलब मागेको भन्दै गणित शिक्षकलाई जागिरबाट निकालेको थियो ।
लकडाउनयता देशभरी तीन हजार भन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीहरू यसरी नै निश्कासनमा परिसकेका छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अनुसार चैत भन्दा अगाडिको तलब नपाउने शिक्षक–कर्मचारी आधा भन्दा बढी छन् ।
इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा भन्छन्, ‘चैतअघिको तलब नपाउने शिक्षक–कर्मचारी ६० प्रतिशत छन् ।’ लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला समेत अभिभावकसँग मोटो रकम असुली रहेका बोर्डिङहरूले नै आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्दा दाँतबाट पसिना चुहाउने गरेको इस्टुका अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
