३० असोज, काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा गरिएको निर्णय पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई गरेर अयोगले पूर्वनिर्णय पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व निर्मणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार कारण नभएको निष्कर्ष निकालेको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताए ।

यसअघि ४ कात्तिक २०७६ मा आंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विप्लव समूहका नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ राउण्ड गोली हानिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरी र गृह प्रशासनले भने दोहोरो झडपका क्रममा पौडेलको मृत्यु भएको बताएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रहरी भन्छ- कुमार पौडेल ‘भिडन्त’मा मारिए, विप्लव समूह भन्छ- बाटो ढुकेर हत्या !

प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि आयोगले भनेको थियो ।

आयोगले भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरणमा पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रुगम कुँवर, प्रहरी नायब निरीक्षक दिपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रहरी सहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसवेलाको वस्तुस्थिति र प्रमाणले भक्तपुर इन्काउन्टरमा अजय तामाङ र गोपाल तामाङलाई पक्राउ गरेर लगी हत्या गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भक्तपुर इन्काउन्टर : नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गोली हानेको आयोगको ठहर

यो पनि पढ्नुहोस कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएका हुन् : गृहमन्त्री थापा

यो पनि पढ्नुहोस गृहमन्त्रीलाई जनार्दनको प्रश्न- कुमार पौडेलको हात ६-७ ठाउँमा कसरी भाँचियो ?