५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीले नगद अनुदान पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा किसानले धानको बजार पाउने व्यवस्थाका लागि सहकारीहरुलार्ई नगद सहयोग दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ पारित भएसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इच्छुक सहकारीहरुले किसानबाट न्युनतम मूल्यमा धान खरिद गर्दा अब प्रतिक्वीन्टल एक सय १२ रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान पाउने छन् । सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग कृषि मन्त्रीले धेरै पटक छलफल गरेपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । करिब १७५ सहकारीहरुले करिब डेढ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने आसय व्यक्त गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
अब मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी सबै सहकारीहरुलाई धान खरिदका लागि आह्वान गर्ने छ । थप सहकारीहरुले थप परिमाणमा धान खरिद गर्नेछन् । धान खरिद गर्दा सहकारीहरुले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्युनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यानको १२ सयग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गर्नेछन् ।
यस निर्णयले एकातिर न्युनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र किसान लाभान्वित हुनेछन् भने सहकारीमार्फत् यो काम हुँदा कृषिमा सहकारीको भूमिका कुरामा मात्रै होइन व्यवहारमा समेत स्थापित हुँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने मन्त्रालयको योजनाअनुसार यो निर्णय भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष रोपाइँ हुनु अगाडि नै धानको न्युनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान प्रतिक्वीन्टल २७३५ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रतिक्वीन्टल २८८५ रुपैयाँ) तोकेको थियो ।
बर्सेनि धानको समर्थन मूल्य तोकिने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । तर गत वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३०१५ रुपैयाँ तोकेपछि बजारमा गहुँको मूल्य ३४०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले ल्याएको ‘सुरक्षित कृषि–सुनिश्चित बचत’ का पाँच नीतिगत आधारहरुमध्ये न्युनतम समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री हुने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भएमा विचौलियाको कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
