२४ कात्तिक, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले म्याद गुज्रेका दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने कम्पनी सञ्चालकलाई जरिवाना र कामदारलाई कैदको सजाय सुनाएको छ ।
स्नीकर्स चकलेट, हर्लिक्स, बर्नभिटा, केकको परिकारलगायतका दर्जनौँ म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बिक्री गर्ने आयान डिस्टिब्युर्टसका म्यानेजर रोनक बोहरा र कामदार शंकर बयलकोटीलाई विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको इजालासले आइतबार एक वर्ष कैद र जनही तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ ।
तर आयानकी मुख्य सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाल, कामदार मुन्ना ठाकुर, पुष्पकुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र बिक्रमप्रसाद गुप्तालाई जनही ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले यस्ता मुद्धामा सुरु कारबाही गर्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई नै दिएको छ । तर कम्पनी सञ्चालकलाई जरिवाना र कामदारलाई कैद सजाय तोक्नु शंकास्पद भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको तर्क छ ।
कम्पनी सञ्चालकले अर्ब रुपैयाँको बदमासी गर्दा केही लाख जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने तर कामदारले कैद बस्नुपर्ने नजीर बसाउन खोजिएको अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘म्यानेजर दोषी हुने तर सञ्चालक जरिवाना तिरेरै उन्मुक्ति पाउने यस्तो कसरी हुन्छ ?’ तिमिल्सिनाले प्रश्न गरे ।
उपभोक्ता अधिकार ऐन वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई कारबाहीको अधिकार दिए पनि सही ढंगले विवेक प्रयोग नभएको अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । ‘विवेक प्रयोग गर्न छुट पाएका अधिकारीले ऐन अनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरे, तर विवेक यो भन्दा बढी चल्नुपथ्र्यो’ बानियाँले भने ।
यस्तै विभागले विशालनगरको जोडियाक डिस्टिब्युटर्सको गोदाममा भेटिएको म्याद गुज्रेको वस्तुको विषयमा पनि विभागले सञ्चालकलाई जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
गोदाम सञ्चालक जितेन्द्र कुमार लोहियालाई तीन लाख जरिवाना र अन्य दुई जना कर्मचारी मुकेश रौनियार र अनिल भन्ने आशिष मगरलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय विभागले गरेको छ ।
अरु विषय खोजिएन
आयान डिस्टिब्युटर्स विशाल समूह अन्तर्गतको युनाइटेड डिस्टिब्यूटर्स र युनिलिभरको आधिकारी वितरक भए पनि यसमा थप खोजी नगरी मुद्धा टुंग्याएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
प्रहरीले आयानको गोदाममा छापा मार्दा विशाल समूह र युनिलिभर नेपालसँग कारोबार गरेको पनि फेला पारेको थियो ।
रिलेबलिङमा जोडिएका अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुसम्म अनुसन्धान नै नगरी मुद्धा टुंग्याइएको अधिकारकर्मी बानियाँ बताउँछन् । मुद्धाको मिसिलले अरु पनि विषय माग गरेको भए पनि फास्ट ट्र्याकको नाममा मुद्धा हतारमा सकिएको उनको भनाइ छ ।
विभागको फैसलामा आयानको गोदाममा भेटिएको मिति सकिएका खाद्य वस्तुको सुरुआती मूल्याङ्कन पनि घटाएको पाइएको छ । गोदाममा छापा मार्दा ४ करोड रुपैयाँका खाद्यवस्तुको म्याद गुज्रिएको पाइएको भनिए पनि हाल ती वस्तुको मूल्य २ करोड ९४ लाख रुपैयाँमात्र भनिएको छ । प्रहरीले पक्राउ गर्दा सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारी र विभागले गरेको निर्णय बाझिएको अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले बताए ।
विभागका अधिकारीहरुले भने कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै निर्णय भएको दाबी गर्छन् । आइतबारको फैसलासंगै विभागका अधिकांश कर्मचारी सरुवा भएका कारण कसैले पनि मुद्धाको विषयमा नाम उल्लेख गरी बोल्न मानेनन् ।
