२४ कात्तिक, काठमाडौं । ‘प्रदेश, संघको प्रशासनिक इकाइ हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालबीच सवाल जवाफ भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद भुसालले ‘प्रदेश, संघको प्रशासनिक इकाई हो’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरिन् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भनेको त संघीय सरकारको एउटा प्रशासनिक इकाइ हो भनेको सुन्यौं । त्यो विलकुल गैरसंबैधनिक हो । गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो’ भुसालले भनिन् ।

भुसाललाई जवाफ फर्काउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एकपक्षीय कुरा सुनेर धारणा नबनाउन आग्रह गरे । ‘

‘मेरो आग्रह छ, एकतर्फी कुरा सुनेर धारणा नबनाऔं । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर आयो । तर, प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा के भन्नुभएको थियो भनेर अर्कोतिरको तर्क हामीले सुन्या छैनौं’ मन्त्री ज्ञवालीले भुसाललाई जवाफ फर्काए, ‘एकातिरबाट आएको रिर्पोटिङको आधारमा धारणा बनाउने हो भने हामी गलत ठाउँमा पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।’

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भनेको हो ? परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री ज्ञवालीले यसबारे केही जानकारी गराएनन् ।

१ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा नेताहरुसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाई हो, जसले गर्दा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संघसँग परामर्श गर्नुपर्छ’ भनेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यो विषय कोट्याउँदै सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ भुुसालले सोमबार आपत्ति जनाएकी हुन् । संविधानले तीन तहको सरकार आ–आफ्नो ठाउँमा स्वायत्त रहेको र सहकार्य र समन्वयको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै नेकपाकी सांसद भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र संघीयताको मुल्य र मर्म विपरीत भएको जिकिर गरिन् ।

‘तीन वटै तहका आ–आफ्ना व्यवस्थापिका छन्, कार्यपालिका छन् । स्थानीय तहको त आफ्नै न्यायपालिका समेत छ । त्यसैले प्रदेश, केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ हुनै सक्दैन’ उनले भने, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र संघीयताको मूल्य र मर्म विपरीत छ ।’

एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै प्रदेशलाई संघको प्रशासनिक इकाई भन्ने र अर्कोतिर नेपालको औपचारिक नाम लेख्दा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउँदा अनेकन आशंका जन्मिएको भुसालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ लगत्तै नेपालको औपचारिक नामको विषय आउनुले बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु जस्तै भयो’ समितिको बैठकमा उनले भनिन् ।

‘२/४ वटा जुलुस निस्कँदैमा गणतन्त्रको जग हल्लिँदैन’

भुसालसहित नेकपाका सांसदहरु यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रामसहाय प्रसाद यादव लगायतले पछिल्लो समय गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरु सलबलाउन थालेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सांसदहरुले केही दिन अघि बुटवलमा राजावादीहरुको जुलुस निस्किनु र सरकारको पछिल्लो निर्णय आउनु संयोग हो कि नियत ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले २÷४ वटा जुलुस निस्कँदैमा र पूर्वराजाले केही गतिविधि गर्दैमा हल्लिने खालको नेपालको गणतन्त्रको जग नरहेको प्रष्टीकरण दिए र सोही रुपमा लिन आग्रह गरे ।

‘बुटवलमा निक्लिएको जुलुस र सरकारको निर्णयमा केही तादाम्यता छ कि ! भनेर आयो । यस्ता जुलुस त पहिला पनि निस्क्याथ्यो होइन र, माननीय ज्युहरु ?’ ज्ञवालीले भने ।

‘गणतन्त्रको जग यति कमजोर छैन कि दुई चार वटा जुलुस निस्कँदैमा, पूर्वराजाले केही गतिविधि गर्दैमा हल्लिछ’ उनले भने । मन्त्री ज्ञवालीले संविधान निर्माणको बेलामा नै चित्रबहादुर केसीको समूहले संघीयताको विपक्षमा निरन्तर आवाज उठाएको र कमल थापाको समूहले राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको विषय उठाउँदै आएको स्मरण समेत गराए ।