२८ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासा आइरहेका बेला कतिपय स्थानीय तहले भने उदाहरणीय कम गरेर देखाएका छन् ।
गाउँपालिका महासंघले शुक्रबार ‘स्थानीय तहका–३ वर्ष’ पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्षमा स्थानीय तहले गरेका रोचक तथा असल काम यस्ता छन्ः
–दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका ४२ जनप्रतिनिधिले आफूले प्राप्त गर्ने सुविधावापतको ४० लाख रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
–मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले हरेक महिना तीन दिन अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि पालिकाले ‘जनश्रमदान परिचालन कार्यविधि २०७५’ बनाएको छ ।
–रोल्पाको सुनिलस्मृती गाउँपालिकाको वेरुजु ०.३४ प्रतिशत छ । जबकी संघीय सरकारको वेरुजु एक प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
–स्थानीय सरकारलाई ‘डोजरे विकास’ मा केन्द्रित भएको आरोप लागीरहेका दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले विकास योजनाहरूमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग निषेध गरेको छ ।
–जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले ९ करोड लगानीमा ८५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि यो पालिकामा सडक पुगेको हो ।
–दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २१ किलोमिटर टाढा रहेको कागतेपानी मुहानबाट खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ ।
–रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ भन्दामाथिका आयोजनामा टेन्डर आव्हान गर्दै आएको छ । एक करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत बनाउन पाइन्छ ।
–स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले कुल बजेटको ४० प्रतिशत शिक्षामा लगाएको छ । जबकी केन्द्र सरकारले शिक्षाका लाग जम्मा ११.६४ प्रतिशत बजेट विनीयोजन गरेको छ ।
–पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका ‘बोर्डिङस्कूल विद्यालय मुक्त’ पालिका हो । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ६३२ विद्यार्थीलाई समुदायिकमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
–बाबुआमाको राम्रो हेरचाह गर्नेलाई काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले ‘श्रवणकुमार पुरुस्कार’ले सम्मानित गर्दै आएको छ ।
–तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
–झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले १०५ बिपन्नलाई घर हस्तान्तरण गरेको छ । सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णवरन गाउँपालिकाले विपन्न दलित परिवारलाई आवास उपलब्ध गराएको छ ।
–डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले ‘हाम्रो अजयमेरु’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेको छ ।
–बाजुराको नौमुलमा मदिरा सेवन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १३ सय ५४ जनाले मदिरा लाइसेन्स बनाएकोमा ९ सय ५० जनाले मात्रै नवीकरण गरे ।
–रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिकामा घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्न ‘नो होम डेलिभरी’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
–जुम्लाको हिमा पालिकाले अभिभावकाविहीन बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ ।
–जुम्लाको सिंजा र तातोपानी पालिकामा खस (जुम्ली) भाषामा पठनपाठन सुरु गरिएको छ ।
–कोभिड–१९ कहरसँग जुध्न धादिङको गजुरी गाउँपालिकाद्वारा ‘हुनेले दिएर जाऔं, नहुनेले लिएर’ भन्ने खाद्यान्न अभियान सञ्चालन ।
–म्याग्दीको धवलागिरी पालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदानका लागि बजेट विनीयोजन गरेको छ ।
–अछामको चौरपाटी पालिकाले ‘फल्याको कोद्या, कुट्याको धान’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले फलाएको कोदो किनेर पालिाकाले धान दिन्छ । यो पालिकामा १६ असारमा कोदो दिवस मनाईन्छ ।
–ललितपुरको बागमती पालिकाले जनताको गुनासो सुन्न ‘जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ ।
–इलामको सन्दकपुर पालिकाले रेडपाण्डा प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
–बाराको देवताल पालिकाले दमकल सेवा गुरु गरेको छ ।
