अमेरिकामा सम्झौता गर्न टिकटकले पायो दुई हप्ता

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि तय गरेको समयसीमाभित्र आफ्नो अमेरिकास्थित व्यवसाय बिक्रि गर्न नसकेको टिकटकले व्यवसाय बिक्रि सम्बन्धी सम्झौता गर्न थप दुई हप्ताकेा समय पाएको छ ।

अमेरिकी सरकारले दिएको नयाँ समयावधि अनुसार अब टिकटकले आगमी नोभेम्बर २७ सम्ममा अमेरिकी कम्पनी ओरेकल र वालमार्टलाई आफ्नो अमेरिकास्थित व्यवसाय बिक्रि गर्ने प्रस्तावित सम्झौतालाई पूर्णता दिनुपर्नेछ ।

शुक्रबार बिहान अमेरिकाको संघीय अदालतमा एक निवेदन पेश गर्दै टिकटकले आफुलार्य अमेरिका सरकारले १५ दिनको समयावधि थप गरेको जानकारी गरायो । यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सरकारको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने अमेरिकाको एक अदालतले आदेश दिएको थियो ।

भिडियो शेयरिङ एप टिकटक अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा बनेको भन्दै गत अगष्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै टिकटकको अमेरिकी व्यवसाय अमेरिकास्थित कुनै कम्पनीलाई बिक्रि नगरेमा त्यसलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाको वाणिज्य विभागले गत सेप्टेम्बरमै टिकटकलाई एप स्टोरमा डाउनलोड हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको थियो । त्यस्तै नोभेम्बरको मध्यबाट इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई टिकटकको ट्राफिक लिनबाट प्रतिबन्ध लगाउने गरी बन्देज लगाइने पनि घोषणा गरेको थियो । तर टिकटक कम्पनी तथा टिकटक प्रयोगकर्ता समेतले दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी संघीय अदालतले एक आदेश जारी गर्दै टिकटकमाथि तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउन अमेरिकी सरकारलाई आदेश दियो । जसका कारण अमेरिकामा हालसम्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्न पाएको छैन ।

त्यस्तै ट्रम्पको दोश्रो कार्यकारी आदेश अनुसार टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सलाई नोभेम्बर १२ सम्म आफ्नो अमेरिकास्थित लगानी अमेरिकी कम्पनीलाई बेच्नुपर्ने थियो । उक्त आदेश अनुसार टिकटकको अमेरिकी व्यवसाय खरीदका लागि ओरेकल र वालमार्ट कम्पनीसँग प्रारम्भिक सम्झौता भैसकेको बताइएको छ । उक्त प्रस्तावित सम्झौत अनुसार टिकटकले अमेरिकामा मुख्यालय रहेको नयाँ विश्वव्यापी कम्पनीको मान्यता पाउनेछ र अमेरिकी लगानीकर्ताहरुको उक्त कम्पनीमा अधिकांस हिस्सा लगानी रहनेछ ।

यो प्रस्तावित सम्झौतालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सेप्टेम्बरमै सहमति प्रदान गरिसकेका छन् । तर यसलाई अमेरिका सरकारले अन्तिम रुपमा दिन बाँकी छ । साथै चीन सरकारले पनि यसलाई सहमति दिइसकेको छैन । एजेन्सी