१६ मंसिर, काठमाडौं । भारतमा यतिबेला ठूलो संख्यामा एकीकृत भएका किसानले सरकारले ल्याउन लागेको कृषि विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन दिनहुँ नयाँ दिल्लीको सडकमा प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।
भारतको सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
तर, यो नियममा किसानहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नयाँ दिल्लीको सडकमा कृषकले आन्दोलन गरेको यो पहिलो पटक भने होइन ।
यस अगाडि पनि निकै टाढाबाट आएर कृषकहरुले नयाँ दिल्लीमा ठूलो आन्दोलन गरेका धेरै उदाहरण छन् । दिल्ली बाहिर गरिने आन्दोलन केन्द्र सरकारले नसुन्ने गरेका कारण नै उनीहरु नयाँ दिल्लीसम्म नै आउने गर्दछन् । पुनः एकपटक किसानहरु किन सडकमा आएका छन् त ?
किसानको माग
अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा किसानले विरोध प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिइरहेका छन् । मंगलबार यो धर्ना कार्यक्रमको लगातार छैटौं दिन हो । विशेषगरी भारतका किसानहरुले सरकार न्यूनतम मूल्य (एमएसपी) को विषयमा आफ्ना माग संवोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म भारतको सरकारले किसानहरुबाट अन्नको भाउ तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम भए पनि सोही मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको थियो । यसको उद्देश्य किसानहरुलाई राहत प्रदान गर्नु थियो ।
तर,अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने सरकारले कम्तीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानबाट अन्न किन्नैपर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । यसले किसानहरुलाई मर्का पर्ने भन्दै उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
किसानहरुले एमएसपीभन्दा कम मूल्यमा अन्न खरिद गर्नुलाई आपराधिक कार्य घोषणा गरिनुपर्ने बताएका छन् । साथै, एमएसपीमा सरकारी खरिद जारी रहनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कुनै पनि अन्नको सिजनमा भाउ सस्तो भएर एमएसपीभन्दा पनि कममा आउने गरेको छ । यसले किसानले गरेको लगानीबराबरको प्रतिफल पनि नपाउने जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले एमएसपीमा किसानबाट जुनसुकै समयमा पनि अन्न खरिद गर्दै आएको छ । अहिले ल्याइएको नयाँ नियममा भने यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । सरकारका आलोचकहरु किसानप्रतिको बेवास्ता गर्दै यो प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले भने कृषि क्षेत्रमा सुधारको लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सरकार के भन्छ ?
गत सेप्टेम्बर २० मा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किसानबाट एमएसपीमा अन्न खरिद जारी राख्ने बताएका थिए । यद्यपि यो व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्न भने केन्द्र सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सरकारले २३ प्रकारका अन्न एमएसपीमा किसानहरुबाट खरिद गर्दै आएको छ । भारतमा केवल ६ प्रतिशत किसानले मात्र आफ्नो अन्नको एमएसपी पाउँछन् । जसमा अधिकांश किसान हरियाणा र पञ्जाबका छन् । त्यसैले पनि यो आन्दोलनमा उक्त दुई राज्यका किसानहरु धेरै सहभागी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेजस्तो एमएसपीको व्यवस्था कायम राख्न त्यति सजिलो भने नरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । अहिले ल्याइएको कानुनमा उल्लेख गरिए अनुसारको गुणस्तर, सरकारी खरिद घटाउने सम्भावना, निजी कम्पनीले एमएसपीमा अन्न खरिद नगर्ने समस्या र सरकार आफैं एमएसपी तोक्ने कामबाट पन्छिने प्रयासमा रहेकाले नयाँ नियममा एमएसपीको कार्यान्वयन निकै कठिन हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
अहिले सरकारले किसानको एमएसपीमा आफ्नो अन्न खरिद गर्नुपर्ने माग स्पष्टसँग कानुनमा लेखिनुपर्ने विषयलाई नमान्नुको कारण पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई कानुन फिर्ता लिनु नै उपयुक्त कदम हुने केहीको बुझाइ छ तर सरकार भने यो कानुन फिर्ता लिने पक्षमा भने छैन ।
भारतमा किसानहरुको अवस्था
भारतले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक वर्ष विभिन्न किसिमका योजनाहरु ल्याउने गरेको छ । साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा छ । तर, किसानहरुको अवस्था भने त्यति राम्रो छैन् । भारतमा प्रत्येक वर्ष हजारौं किसानहरुले बैंक तथा साहुको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
भारतको नेशनल क्राइम रेकर्डस् ब्युरोका अनुसार सन् २०१९ मा मात्र भारतमा १० हजार २८१ जना किसानले आत्महत्या गरेका थिए । सन् २०१८ मा पनि १० हजार ३५७ जना किसानले आत्महत्या गरेका थिए । मौसममा निर्भर हुनुपर्ने र खेतीको पैसाले आफ्नो ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका किसानहरु प्रतिकूल मौसम तथा अन्य विविध कारणले खेती राम्रो हुन नसक्दा किसानहरुले आत्महत्या गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा
