Comments Add Comment

नयाँ परराष्ट्र नीति : सबै दलको अपनत्व भएन, कार्यान्वयनमा चुनौती

२३ मंसिर काठमाडौं । परराष्ट्र मामिला विज्ञहरुले परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा सबै राजनीतिक दलको अपनत्व नभएकाले भोलि कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् ।

आइतबार जारी भएको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खासै नयाँ विषय नभएको, धेरै प्रावधानहरु अमूर्त भएको र पर्याप्त व्याख्या नभएको उनीहरुको बुझाइ छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा विज्ञहरुले यस अगाडि पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तयार भएको तर कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको बताए ।

विज्ञहरुले विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा पछिल्ल्लो समयमा देखिएका विकासक्रमलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषय नीतिमा स्पष्टरुपमा उल्लेख नभएको बताएका छन् ।

एकीकृत दस्तावेज आउनु सकारात्मक

यस अगाडि परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नेपालको एकिकृत सार्वजनिक दस्तावेज थिएन, विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका थिए । सरकारले पहिलोपटक एकीकृतरुपमा दस्तावेज तयार पारिएकोमा विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताले यसलाई स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले टवीट मार्फत भनेका छन्, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ तयार गरिनु सराहनीय छ । केही कमी कमजोरी छन्, भविश्यमा परिमार्जन गदै जान सकिन्छ । एउटा मार्गदर्शक आधारपत्र तयार भयो । नीति रणनीति ठीक छ, कार्यनीति प्रभावकारी हुनुपर्छ । राम्रो कामका निमित्त सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद ।’

यस अगाडि २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०६२/ २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि एकीकृत परराष्ट्र नीति ल्याउन पहल भएका थिए, तर अगाडि बढेनन् ।

यसपटक सरकारले नयाँ विज्ञ समूहको गठन नगरी मन्त्रालयकै एक सहसचिवको नेतृत्वमा नीतिको मस्यौदा कार्यदलन गठन गरेको थियो । नीतिलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा मन्त्रालयले सीमित परराष्ट्रविदसँग परामर्श गरेको थियो ।

सबै दलको अपनत्व भएन

आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा विपक्ष राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेको पाइँदैन । परराष्ट्र नीति कुनै सरकारको नभई राज्यको नै दस्तावेज भएका कारण त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएमा कार्यान्वयनमा सहज हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नयाँ परराष्ट्र नीतिका बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । यस अगाडि महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रा.डा श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा नयाँ नीति निर्माणका लागि सुभाव दिन एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, सो कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेन ।

भूराजनीतिक मामिला विज्ञ चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘अहिले सबै राजनीतिक दलले अपनत्व नलिँदा भोलि नयाँ सरकार आउने वित्तिकै उसले आफू अनुकूलको अर्काे नीति ल्याउने खतरा रहन्छ । विगतमा पनि राजनीतिक दलले आफ्नो नीति अनुसार अगाडी बढाउन खोजेका र त्यसले समस्या ल्याएका उदाहरण छन् ।’ विगतमा र अहिले पनि परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा बहुकेन्द्र देखिएको गुनासो छ ।

पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘यति ठूलो नीति बनाउँदा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेको भए यसको अपनत्व बढ्ने थियो ।’

तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा यही नीति तयार पार्नका लागि २०७६ सालमा राष्ट्रिय संवादको आयोजना गरेको र नीति तयार पार्दा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र पनि अध्ययन गरिएको बताएका छन् ।

कतिपय विज्ञहरु विज्ञहरुको फरक मतहरु आउन सक्ने, तर अगाडि बढ्नका लागि यो एउटा आधार तयार भएको बताउँछन् ।

नयाँ विषय कम

सरकारले तयार पारेको नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नयाँ विषय र अहिले पेचिलो भूराजनीतिक विषयलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा ठोस कुरा नआएको विज्ञ र राजनीतिक दलहरुले बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले ट्वीटमार्फत भनेका छन, ‘मैले त यो निकै हल्ला मच्चाइएको नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नयाँ भन्ने जिनिस केही पनि देखिनँ त ! उही पुराना एनजीओ/आइएनजीओको रिपोर्टबाट विश लिष्ट टाक्कन टुक्कन जोडजाड गरेजस्तो पो लाग्यो ! हिमाली क्षेत्रमा आगामी दिनमा हुन सक्ने भयंकर उथलपुथलको वस्तुनिष्ठ पूर्वआकलन र तयारी ? कुराले चिउरा भिज्दैन है !’

भट्टराईले भनेजस्तै विशेषगरी भारत र चीनका वीचमा हिमालय क्षेत्रमा तनाब बढिरहेको छ । त्यसैगरी सो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव पनि हवात्तै बढेको छ ।

विज्ञ भट्ट नयाँ नीतिका सफ्टपावरको नयाँ विषय समावेश भएको तर अन्य खासै नयाँ नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस अगाडि कहीँ पनि उल्लेख नभएको सफ्ट पावरको कुरा आएको छ, यो सकारात्मक हो ।’

सफ्ट कूटनीतिका बारेमा नयाँ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्दती, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको सफ्ट पावरलाई प्रवर्द्धन गर्नु ।’

यद्यपि नेपालको सफ्ट पावरलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय चाहि नयाँ र स्वागतयोग्य भएको उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपि जलवायु परिवर्तन, पब्लिक डिप्लोम्यासी, शरणार्थी समस्या, जलवायु परिवर्तन लगायतका थुप्रै विषयहरुमा नयाँ नीतिले समेटेको छ ।

धेरै विषयमा ब्याख्या पुगेन

विज्ञहरुले नयाँ परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका धेरै विषयमा पर्याप्त ब्याख्या नभएको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार सफ्ट पावरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट ब्याख्या भएको छै्न । त्यसैगरी, राष्ट्रिय हित भनेर ठाउँ ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसलाई राम्रोसँग व्याख्या भएको छैन । भट्ट भन्छन्, ‘त्यसैगरी नयाँ वर्ल्ड अर्डरको विषय छ ।

अहिलेको वर्ल्ड अर्डर र त्यसलाई परिवर्तन गर्न भएका प्रयास र नेपाल कुन ठाउँमा उभिन्छ लगायतका विषयमा व्याख्या भएको छैन ।’ सो नीतिमा नेपाल विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारका नाममा हुने विदेशी प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा पनि नीतिमा विस्तृतमा उल्लेख छैन ।

अन्तर मन्त्रालय समन्वय र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

नयाँ परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित हुने हुनाले अन्तर मन्त्रालय समन्वय महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यो नीति राज्यकै नीति नभई कतै परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र नीति हुने त होइन भन्ने चिन्ता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अन्य मन्त्रालयमा नयाँ सरकार र मन्त्री आउने वित्तिकै नयाँ नीति बनाएजस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि त्यही त हुने होइन भन्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ ।

उदाहरणका लागि अर्थमन्त्रालयले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने र परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आफ्नै ढंगलको नीति तयार पारेको हुन्छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयवीचको समन्वय पनि अर्काे समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘अहिले नै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयले पनि आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका हुन्छन् । यी विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ । ‘
यति मात्र होइन, देश संघीयतामा गइसकेको छ र परराष्ट्र मामिलामा केन्द्र सरकार र प्रदेशका वीचमा पनि समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । कर्णका अनुसार यस अगाडि जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र अहिलेको परराष्ट्र नीतिको वीचमा कति तालमेल छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जारी नीतिमा यसको कार्यान्यवनको निर्देशन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङकन गर्न परराष्ट्रमन्त्री अध्यक्ष रहेको र अन्य १० वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु रहेको निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । तर, प्रोटोकलका आधारमा अन्य मन्त्रालयमा उप्रधानमन्त्री वा सिनियर मन्त्री हुँदा त्यसले ल्याउन सक्ने समस्याको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

यद्यपि जारी नीतिले भविष्यमा पुनरावलोकन गर्ने ढोकालाई भने खुला राखेको छ । नीतिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment