२६ मंसिर, काठमाडौं । दुई हजार सडक बत्ती जडान गर्न बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच त्रिपक्षीय सहमति भयो ।
काठमाडौंका मुख्य क्षेत्रहरु एयरपोर्ट, तीनकुने, नयाँबानेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, सोल्टीमोड, रत्नपार्क, महाराजञ्ज लगायत क्षेत्रमा बत्ती जोडिनेछन् । १७ करोड रुपैयाँको नयाँ बिजुली बत्ती जोड्दा केही वर्षअघि जोडिएका सौर्य सडक बत्ती हटाउनुपर्छ ।
संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरले करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिएर सोलार प्रविधिबाट सडक बत्तीहरु जडान गरेका थिए ।
२०७१ सालमा सार्क शिखर सम्मेलनका बेला एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १० करोड ८८ लाख रुपैयाँमा सौर्य बत्ती जोडिएको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत ६ करोडको सौर्य बत्ती जोड्यो भने महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तरगत करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर थप सौर्य सडकबत्ती राख्यो ।
२५ वर्ष आयु हुने भन्दै जोडिएका बत्ती केही वर्षमै काम नलाग्ने भए । अब देशभित्रै उत्पादित बिजुली खपत गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ बत्ती जोड्न लागिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।
‘ललितपुर महानगरले पनि हामीसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट सडक बत्ती जोडिरहेको छ, त्यसबाट सिकेका केही पक्षलाई सुधारेर काठमाडौंमा बत्ती जोड्छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट महानगर, प्राधिकरण र राजधानीवासी सबैलाई लाभ हुन्छ ।’
शहरी पूर्वाधारका जानकारहरुले भने अँध्यारा सडक तथा गल्लीहरुमा बत्ती जोड्नपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा समस्या भएको सडकका बत्ती मर्मत सम्भार गर्न महानगरलाई सुझाव दिन्छन् । ‘भइरहेकै सडकको बत्ती फालेर किन नयाँ जोड्न पर्यो ?’ उनी भन्छन्, ‘कति सडकगल्लीमा अहिले पनि रात परेपछि हिँड्न मुश्किल छ, त्यहाँ पो बत्ती जोड्ने हो ।’
तीन निकायबीच भएको समझदारीले राज्यको सीमित स्रोतसाधन दोहन मात्रै गर्ने भन्दै थापाले निर्णय सच्याएर राति अँध्यारो हुने सडकमा बत्ती जोड्न र पुराना बत्तीहरुको मर्मत सम्भार तथा रेखदेखमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
करोडौं व्ययमाथि थप क्षतिपूर्तिको दायित्व
उपत्यकाका सडकमा सौर्य बत्ती राख्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मै बनेको थियो । काम भने २०७१ मा काठमाडौंमा नै सार्क सम्मेलन हुने भएपछि भयो ।
पहिलो चरणमा विमानस्थल, तीनकुने, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, सोल्टीमोड, सिंहदरबार, प्रदर्शनीमार्ग, राष्ट्रिय सभागृह, टुँडिखेल, रानीपोखरी, पद्मोदय मोड, गौशालालगायत क्षेत्रका सडकमा सोलार बत्ती जडान गरिए । त्यतिबेला ९६० वटा बत्ती जोड्न ६८ लाख युयान (१० करोड ८८ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको थियो ।
त्यसपछि काठमाडौं महानगरले आफ्नै खर्चमा केही क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान सुरु गर्यो भने संघीय सरकारको पाँच करोड ९६ लाख अनुदानबाट ५४१ सौर्य सडक बत्ती जोडियो । त्यसबेला संघीय अनुदान र स्थानीय तहहरुको लागत सहभागितामा देशभर २ अर्बभन्दा बढी खर्चमा ४५ हजार सौर्य सडक बत्ती जोडिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले २०७३ सालमा पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने गरी पीपीपी मोडलमा बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्ससँग सौर्य बत्ती जोड्न सम्झौता गर्यो । कम्पनीले काठमाडौंका सडकमा १२ सय ८५ वटा सोलार प्यानल जोड्यो, यसका लागि २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीको दाबी छ ।
सम्झौताअनुसार, कम्पनीले जडान गरेका सडक बत्ती १० बर्षपछि मात्र महानगरको स्वामित्वमा आउँछ । कम्पनीले विज्ञापन रोयल्टी वापत वार्षिक १ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउन पर्छ । त्यसबाहेक १ करोड ५४ लाख विज्ञापन शुल्क पनि महानगरपालिकाले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सडकमा जोडिएका सौर्य सडकबत्ती केही समयपछि नै मध्यरात नहुँदै निभ्न थालेका थिए । ब्याट्री र बत्ती फेर्ने, सोलारपाता सफा गर्ने जस्ता काम पनि भएको छैन । सडक बत्ती राम्रोसँग नबल्दा न ठेकदार कम्पनीले हेर्यो, न महानगरले ।
तर अहिले नयाँ बत्ती जडान गर्दा सम्झौता बाँकी रहेका कारण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।
हालसम्म महानगरले सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गरेको छैन । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बिके ट्रेडर्सलाई क्षतिपूर्ति दिएर भएपनि सोलार बत्ती हटाउने बताउँछन् । कम्पनीले कति क्षतिपूर्ति दावी गर्छ र महानगरलाई कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने यकीन छैन । सम्झौताको आधाभन्दा बढी अबधी रहेकाले १२ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने महानगरको आकलन छ ।
प्राधिकरणको डेढ अर्ब पच !
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंका सडकमा बिजुली बत्ती बाल्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक बत्तीको पुरानो महसुल भुक्तानी नभएसम्म बिजुली जोड्न नदिने अडान लिएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार महानगरले जरिवानासहित २०७४ असारसम्मको मात्र एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
सडक बत्तीको महसुलको बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दा स्रोत नभएको भन्दै महानगरले संघीय सरकार गुहारेको थियो । मन्त्रिपरिषदले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि महानगरले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने सहमति अझैसम्म दिएको छैन ।
नयाँ दर निर्धारण गरेर मात्र सडक बत्तीको महसुल भुक्तानी गर्ने मेयर शाक्यको अडानका कारण महानगरले भुक्तानीको सहमतिपत्र अर्थ मन्त्रालय पठाएको छैन ।
घिसिङको स्थानमा हितेन्द्र देव शाक्य आएपछि भने महानगर र विद्युत प्राधिकरण नजिकिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार महानगरले ५६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नेछ भने काठमाडौँका मुख्य सडकहरुमा नयाँ बत्ती जडान हुनेछ ।
