२८ मंसिर, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म मेलमिलाप कायम गर्नु भएपनि पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म टाउको जोडेर मात्र न्याय हुँदैन भन्ने बुझेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर आंशका गरिए जस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुन सक्दैन ।’
‘बिर्स र माफ गर’ वा सबैलाई आममाफी गर भन्ने पक्षमा सरकार नरहेको र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गरिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘भोलिका दिनमा मेलमिलाप गराउँदा वा मेलमिलाप गराउँदा पनि पीडितको सहमतिमा मात्र गरिनेछ’ उनले भने ।
हतियार तथा सेना व्यवस्थापन जस्ता शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम सकिएको, तर संक्रमणकालीन न्यायका काममा केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । उनले अघि भने, ‘न्याय मर्ने छैन । न्यायको पर्खाइ अलि लामो भएको छ, तर खेर जाने छैन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुले सजाय पाउनेछन् ।’
शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरुको भावना र ग्राउण्ड रियालिटीका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारले चाहेको उनले बताए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
उनले ऐनलाई पूर्णता दिँदा वा आयोगले न्याय र परिपूरण दिँदा पनि पीडित र सरोकारबालाको साथ लिइने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आफूहरुले यो मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन नेपाल आफैं सक्षम रहेको धारणा राख्दै आएको भन्दै उनले भने, ‘यसमा अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्न पनि हामीले भनेका छौं ।’
