३० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए । देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगे । तर, सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेकाले बैठक रोकियो ।
आवश्यक गृहकार्य र समन्वय नभएको भन्दै सभामुख सापकोटा बालुवाटार नगएपछि परिषदको बैठक बस्न आवश्यक कोरम पुगेन ।
मंसिर २७ मा ओली र देउवाबीच भेटवार्ता भएपछि मंसिर २८ मा बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक पनि कोरम नपुगेर बस्न सकेको थिएन । मंसिर २९ मा कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन राखेकाले देउवा २८ को बैठकमा अनुपस्थित भए । सभामुख सापकोटा पनि त्यसदिन संसदीय सेवा दिवसको कार्यक्रम जुधेका कारण परिषदको बैठकमा गएनन् ।
मंगलबार सभामुखको अनुपस्थितिका कारण बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो पाँच बजे फेरि बोलाए । जबकि सापकोटा फेरि पनि अनुपस्थित रहने जानकारी ओलीलाई थियो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसहित तीनजना मात्रै हुँदा पनि बैठक बस्न सक्नेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरे ।
एघार बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश न एजेण्डा थियो, न प्रधानमन्त्रीले केही जानकारी दिए । एकैपटक शीतलनिवासबाट जारी भएपछि अध्यादेश आएको मन्त्रीहरुले थाहा पाए ।
अध्यादेशः संकटको उत्कर्ष
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा जारी संकट थप चुलिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरुले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
खुमलटारमा सचिवालयका पाँच नेता (प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ) को बैठक नै बस्यो र, अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेताहरुका अनुसार भोलि (पुस १) दिउँसो एक बजे बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले अध्यादेशलाई नै एजेण्डा बनाउने सम्भावना छ ।
प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले अध्यादेश फिर्ताकै प्रस्ताव राख्ने संकेत गरेका छन् । यसले नेकपा संकटलाई थप उत्कर्षतर्फ लैजाने देखिन्छ । तर, ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङ भने अध्यादेशबारे दुई अध्यक्षबीच कुरा हुँदा परिस्थिति अझै सम्हालिन सक्ने देख्छन् ।
अध्यादेश आएलगत्तै ओली र प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, ‘अध्यादेशबारे दुई अध्यक्षबीच कुरा गर्नुहोस् भनेको छु । प्रचण्ड कमरेडले पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ ।’
तर, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरुमा ओलीले पार्टी निर्णय पालना नगरेको भन्दै कात्तिक १६ यता प्रचण्ड-माधव समूह एकठाउँमा छन् । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिबारे पार्टीको परामर्श लिने निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस लगायतमा ओलीले एक्लौटी गरेको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ ।
विवाद चर्कदै जाँदा ओली र प्रचण्डबीच एकअर्कामा आरोप पत्रको दोहोरी चलेपछि स्थायी कमिटीमा बोइलाएको थियो ।
२१ मंसिरमा शुरु भएको स्थायी कमिटी चलिरहेकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत आयोगहरुमा रिक्त ४५ पदमा नियुक्ति गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले ओलीले अध्यादेश ल्याएका छन् । पार्टी विभाजनको योजनाअनुसार नै ओलीले अध्यादेश ल्याएको कतिपय नेताहरुको बुझाइ छ । ‘एकले अर्कालाई पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउन चाहिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पहिले हात उठाएको देखियो’, एक स्थायी कमिटी नेता भन्छन् ।
तर, ओलीनिकट नेताहरुले भने यसलाई पार्टी विभाजनको उद्देश्यका रुपमा लिन नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भने संविधान कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्छन् । ‘अध्यादेश असंवैधानिक होइन, यो संविधानले नै गरेको प्रावधान हो । कहिलेकाँही यस्ता निर्णयहरु गर्न अध्यादेश जरुरी हुन्छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘बहुमतले निर्णय गर्ने विश्वव्यापीसिद्धान्त भन्दा संवैधानिक परिषदमा पृथक नियम हुँदैन ।’
लामो समयदेखि संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ?’
तर, ओली इतर नेताहरुले भने भने त्यसलाई मान्दैनन् । अध्यादेश ल्याउनुको नियतमाथि नै शंका गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्, ‘अध्यादेश लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासविरुद्ध छ । प्रतिपक्षी भूमिका र सभामुखलाई माइनस गरेर ल्याइएको अध्यादेशले अझ संकट बढाउँछ ।’ यसमा राष्ट्रपतिले समेत विवेक नपुर्याएको उनले बताउँछन् । ‘सिफारिस हुनासाथ सवै अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अध्यादेशको औचित्य बुझ्नुपर्छ’, पन्त भन्छन् ।
अब ओलीले के गर्लान् ?
ओलीले यही अध्यादेश ८ बैशाखमा ल्याएका थिए । अहिले जस्तै यसबेला पनि राष्ट्रपतिबाट तत्काल अध्यादेश जारी भएको थियो । तर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याइएकाले प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र र बाहिर चौतफी आलोचना भयो र उनी तीन दिन पनि टिक्न सकेनन् ।
अध्यादेश नै फिर्ता लिएपछि नेकपाको अन्तरिक कलह थिगि्रँदै गयो । असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा फेरि विवाद भयो । बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले १४ असारमा भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र नेपाली नेताहरुले पनि भूमिका खेलेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पार्टी विभाजनको आधारभूमि जस्तै बन्न पुग्यो । असार १६ मा स्थायी कमिटीका १७ नेताहरुले दुवै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट राजीनामा मागेका थिए ।
तर, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच समझदारी भएपछि २६ भदौमा स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीको संकट टार्यो । त्यो बैठकले पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष रहने अनि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा शक्ति सन्तुलन मिलाउने गरी पार्टी कमिटीको परामर्शलाई निश्चित गरिएको थियो । तर, यस्तो सहमति भएको ८६ दिन पछि फेरि नेकपाको संकट बल्झिएको छ । त्यसैको श्रृङ्खलाका रुपमा मंगलबार अध्यादेश आएको छ ।
प्रचण्ड र माधव पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘भोलिको बैठकले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले पार्टीको आगामी कोर्स तय गर्छ ।’
मंगलबार दिनभरको गतिविधि हेर्दा अध्यादेश सजिलै फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार हुने देखिँदैनन् ।
