१ पुस, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका छन् ।
सरकारले मंगलबार अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीले तीन वटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्, जसमध्ये ओमप्रकाश अर्यालको रिट दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने दर्ता भएको रिटको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी हुन नमिल्ने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ, उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘अब मुद्दा विचाराधीनमा आइसक्यो । थाहा पाइन, मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन, बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिन्छ ।’
अधिकारीले अघि भने, ‘भोलि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’ प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेकाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने उनले बताए । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दै परिषदको बैठकमा गए प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम नगर्न नहुने अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले अघि भने, ‘अदालतमा यस्तो निवेदन पर्यो,। म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशसँग विकल्प देख्दिन । यदि जान्दाजान्दै पनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । विदा लिएर बस्नुपर्यो । यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ विदा लिएर बस्न तयार हुनुपर्छ ।’
यदि बैठकमा भाग लिने र सर्वोच्चमा पनि काम कारबाही गरिरहने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्यायो, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारण म गएँ भन्ने शंकाको लाभ हिजोसम्म लिन सकिन्थ्यो’ अधिकारीले भने, तर परिस्थिति बदलियो ।’
