२ पुस, काठमाडौं । इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र डिभिजन वन अधिकृतले निरीक्षणको नाममा महिनावारी रकम बुझेको तथ्य संसदीय उपसमितिले फेला पारेको छ ।
वन कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रकम उपलब्ध नगराएमा कटान आदेश नै रोकिदिने गरेकोले प्रति महिना कम्तीमा २५ हजारका दरले इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र डिभिजन वन अधिकृतलाई विना भौचर नगद रकम उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा सरोकारवालाबाट जानकारी प्राप्त भयो ।’
निर्देशिकामा रुख छपान गरेपछि इलाका वा सेक्टर वन कार्यालयले २५ प्रतिशत छपान चेक गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले १० प्रतिशत छपान चेक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयले २५ प्रतिशत र डिभिजन वन अधिकृत ५ प्रतिशत र कम्तिमा एक पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर निर्देशिकाले दिएको यो अधिकार दुरुपयोग गर्दै वनका कर्मचारीहरूले मासिक कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ नजराना बुझ्ने र चेकजाँच नै नगरेको पाइएको छ ।
सामुदायिक वनको रुख काट्न अवैध रकम प्रयोग
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरूले रुख कटान गर्दा स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग भएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपभोक्ता समूहहरूले काठ व्यावसायीको अवैध सम्पत्ति लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘३६ प्रतिशतसम्म उच्च व्याजदर लिनेदिने गरी स्रोत नखुलेको, लिए/दिएको नदेखिने, गैरबैकिंङ्ग कारोबार र अवैध रकम लगानी गरी रुख कटानी गर्ने कार्यक्रममा संलग्नहरूको पहिचान गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रुख कटान, मुछान तथा संकलन गर्दा १५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको र तिर्न बाँकी रहेको अध्यक्षहरूले बताएका छन् । सामुदायिक वनको वन पैदावर संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकामा भने उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नै खर्च, आर्थिक जिम्मेवारी र मानवीय स्रोत परिचालन गरेर रुख कटान, मुछान र संकलन गर्नुपर्दछ ।
गत ५ असार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
