२ पुस, काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई विदेश जान रोक लगाउन सक्ने गरी कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको अध्यागमन सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले जोसुकैलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिहीबार समितिको छलफलमा गृह मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सरकारले नचाहेका व्यक्ति विदेश जान नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
समितिमा प्रस्तुत विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९ को (२) मा नेपाली नागरिकलाई विदेश प्रस्थान गर्न रोक लगाउन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ अदालतले आदेश गरेकोमा, आर्थिक वा वित्तीयसम्बन्धी कसूर, राहदानी वा अध्यागमन सम्बन्धी कसूर गरेको, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार वा अपहरणको कसूरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेकालाई कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले विदेश प्रस्थानमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण भएमा त्यस्तालाई विदेश जानबाट रोक लगाउन सकिने भनिएको छ ।
प्रस्तवित व्यवस्थामा अध्यागमन विभाग वा कार्यालयले नै व्यक्तिलाई विदेश प्रस्थानमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘हामी यो व्यवस्थाको विरोधमा छौं’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘अदालतको आदेशबाहेक कसैले कसैलाई कुनै विदेश जानबाट रोक्न पाउँदैन ।’
सम्बन्धित मन्त्रीलाई, अध्यागमन विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई शंका लाग्यो भनेर विदेश जानबाट रोक लगाउने अधिकार दिन खोज्नु गलत भएको सांसद पन्थले बताए ।
‘विदेश जान रोकेपछि अपिल गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ कहाँ हो विधेयकमा छैन’ पन्थले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रद्रोहको मुद्धा चलेको भए अदालतले रोकिहाल्छ । मुद्धा नै नचलेको अवस्थामा सरकारले आफैं कसरी किटान गरेर फलानो–फलानो देशद्रोही हो, ऊ विदेश जान पाउँदैन भन्न सक्छ ?’
सरकारले यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर जो कोहीलाई शंकाको भरमा विदेश जानबाट रोक्न सक्ने कांग्रेस सांसदहरुको आशंका छ ।
शरणार्थीलाई कानुनी मान्यता नदिइने
समितिले विधेयकमाथिको छलफलपछि शरणार्थीलाई नेपालमा बसोबासको कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव भने अस्वीकृत गरेको छ ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुले शरणार्थीले नेपालमा बस्न पाउने गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा लगायतको मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरुले भुटान र तिब्बत बाहेकबाट आएकालाई पनि शरणार्थीको मान्यता दिन माग गरेका थिए ।
तर, यस्तो व्यवस्था राखेमा गलत सन्देश जाने र नेपालमा शरणार्थीहरुको संख्या थप बढ्न सक्ने भएकाले अस्वीकृत गरिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।
अहिले भएकै शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका बेला थप आउन सक्ने गरी त्यो बाटो खुला गर्न नहुने गुरुङले बताए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शरणार्थीलाई कानुनी मान्यता दिने भनेपछि नेपालमा बस्न पाउने भन्ने हुन्छ, यो उनीहरुको अधिकारको हुन्छ । फेरि उत्तरबाट, दक्षिणबाट खेदेर यहाँ जा भन्लान् अनि त गाह्रो पर्ला नि भनेर आएको प्रस्ताव स्वीकार गरिएन ।’
हाल नेपालमा कुन कुन देशका कति शरणार्थी छन् भन्ने यकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सरकारले कानूनी रुपमा भुटानी र तिब्बतीलाई मात्रै शरणार्थी मान्दै आएको छ ।
म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया लगायतबाट आएकाहरुलाई शरणार्थी मानिएको छैन ।
