३ पुस, काठमाडौं । जाजरकोटमा बन्न लागेको ४ सय १७ मेगावाटको जलासययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) को प्रगतिबारे ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी लिएका छन् ।
आयोजना प्रमुखसहित कर्मचारी र डीपीआरको जिम्मा पाएको कन्सल्ट्यान्टका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीद्वयले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदनबारे जानकारी लिए ।
त्यस क्रममा डीपीआरको काम गदै आएको स्मेक कम्पनीका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले प्रतिवेदनको प्रगतिबारे जानकारी गराए । भारद्वाज र ढकालले डिपीआरको काम करिब ८५ प्रतिशत सकिएको बताए ।
बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव कन्सल्ट्यान्टका तर्फबाट आएको छ । त्यसका लागि १२ सेप्टेम्बर २०२१ सम्मको समय माग गरिएको छ ।
तर, मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक समय दिने जवाफ दिएको छ । अष्टे्र्रलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्र्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्त रुपमा डिपीआरको काम पाएका थिए ।
सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र स्मेक, एमडब्लुएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको थियो । यसअघि डीपीआरकर्ताको मागअनुसार अगष्ट २०१९ मा पहिलोपटक तीन महिना र अगष्टदेखि मे २०२० सम्म ९ महिना दोश्रोपटक डिपीआरको समयावधि थप भएको छ ।
तर, अझै काम नसकिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री पुन र जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वनमन्त्री बस्नेतले डीपीआर बनाउने कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरे ।
छिटो काम सक्नूस, नत्र सम्झौता रद्दः मन्त्री पुन
छलफलमा मन्त्री पुनले डिपीआरको काम तोकिएकै समयमा नसक्नु कमजोरी भन्दै विगतका कमजोरी सच्याएर छिटो काम सक्न आग्रह गरे । अन्यथा डिपीआर निर्माणको सम्झौता खारेज हुन सक्ने चेतावनी उनको थियो ।
‘विकासका काममा ढिला गर्ने प्रवृत्ति अरु नै छ’, मन्त्री पुनले भने, तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गाली खाने अवस्था छ, अरुले काम बिगार्ने तर गाली हामीले खाने हुँदैन ।’
काममा जटिलता भए सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै उनले बहानाबाजी बनाएर डिपीआरमा थप ढिलाइ भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । अब डिपीआरमा ढिलाइ भए धेरै समय कुरेर नबस्ने र विकल्प खोजिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले आयोजनाको डिपीआर सकिने बित्तिकै सरकारले लगानी जुटाएर काम अघि बढाउने उल्लेख गरे ।
डीपीआर ढिला हुँदा आयोजना नै नबन्ने खतरा बढ्ने भन्दै उहाँले गम्भीरतापूर्वक सम्झौताअनुसार काम गर्न डिपीआरकर्ताको ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कणर्ालीको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने रुपमा अघि बढाएको छ । जापानी सहयोग नियोग -जाइका) ले नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सह-सचिव स्तरमा जाइकासँग पटकपटक छलफल भएको छ ।
छलफलमा मन्त्री बस्नेत र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कल्सल्ट्यान्टले कोभिड-१९ को बहानामा डीपीआरमा ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
आयोजनाको लागत १ खर्ब ७० अर्ब
डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रसारण लाइनबाहेक करिब १ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम ऋणको ब्याज बाहेकको हो ।
आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ । जलासययुक्त आयोजना भएका कारण जलासय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने भएको हो ।
जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका-७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका-८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ ।
नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलो मिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।
५ सय मिटर लम्बाई र २ सय ४८ मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ । जलासयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । आयोजनामा चार वटा टर्वाइन हुनेछन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४.२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाबाट एक वर्षमा १२ सय ३२ गिगा आबर ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर सवस्टेशनमा जोड्ने योजना छ ।
आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म १ सय १२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
