बैंकका शाखा : सहरमा जताततै, दुर्गममा सात खोला पारी

१४ पुस, काठमाडौं । शहरमा बैंकका शाखाहरु च्याउ उम्रिएसरह छन् । जता गयो, त्यतै बैंकका शाखाहरु छन् । तर, तिनै बैंकहरुले दुर्गममा भेगमा भने जनतालाई सुविधा दिनेगरी पर्याप्त शाखाहरु खोल्न सकेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक कारोबार बैंकबाट गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न थालेको छ तर त्यसका लागि बैंकका शाखाहरु भने गाउँ पुगेका छैनन् ।

‘गाउँपालिकाको मुख्य समस्या नै बैंक हो, धेरै आर्थिक कारोबारहरु बैंकबाटै गर्नुपर्छ तर गाउँमा बैंक नै छैन, खै के भन्नु !’ जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उता केन्द्रीय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर, गाउँमा भने एउटा पनि बैंक नहुँदा जुनीचाँदेका जनताहरु बैंकिङ पहुँचबाट अझै टाढै छन् ।

वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यो उनीहरुले अञ्जानमा गरेका होइनन् । बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ सेवाबाट स्थानीय बञ्चित भएका हुन् ।

अरु त अरु गाउँपालिका आफैंले पनि बैंकिङ कारोबार गर्न निकै सास्ती खेप्नु परेको प्रशासकीय अधिकृत शाही बताउँछन् ।गाउँपालिकाले दिनु पर्ने भुक्तानी पनि धेरै चेकबाट दिनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाभित्रै बैंक नभएका कारण चेक साट्नका लागि सातवटा खोला तरेर खलंगा बजार पुग्नु पर्ने स्थानीय जनताको बाध्यता रहेको शाही सुनाउँछन् ।

खलंगा भनेको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको छिमेकी स्थानीय तहको बजार हो । यहाँ रहेको कृषि विकास बैंकमा गाउँपालिकाको बैंक खाता छ । अन्य नजिकका गन्तव्यमा अरु बैंक नभएका कारण खलंगा पुग्नुको विकल्प नरहेको उनी सुनाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायातको सुविधा नभएका कारण झन् अर्को तनाव छ । ‘यहाँ बाटो पनि राम्रो छैन, निकै मुस्किलले जिप र ट्रयाक्टर हिँड्न सक्छन्,’ शाही भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात चलाउनका लागि रुटपरमिट पनि यो बाटोमा छैन ।’

उनका अनुसार एउटा जिप भने त्यो बाटो कुद्छ । तर आफूले चाहेको बेला जान पाइँदैन । हिउँदमा त जेनतेन डराएरै भए पनि सात खोला तर्न सकिने शाही सुनाउँछन् । तर, वर्षाको समयमा भने निकै अप्ठेरो पर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर के गर्नु बैंक नहुँदाको पीडा हो, बैंक अझै आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

नगद कारोबार असुरक्षित हुन्छ । सकेसम्म र मिलेसम्म गाउँपालिकाले दिनु पर्ने भुक्तानी नगदै दिने गरेको छ । तर, कतिपय कारोबार भने बैंकबाटै गर्नु पर्ने भएकाले बैंक नहुँदाको पीडा उनले सुनाए ।

अरु त अरु, मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङका दुई गाउँपालिकाले पनि यो समस्या झेलिरहेका छन् ।
धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिमा अहिलेसम्म बैंक पुग्न सकेको छैन । बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धादिङबेँशी नै जानु पर्ने बाध्यता छ ।

धादिङबेँशी पुग्नका लागि हिउँदमा ५ घण्टा हिँडेपछि मात्र गाडीको सुविधा छ । अझ वर्षामा दिनभरी नै हिँड्नु पर्ने गाउँपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेत्रावती गाउँपालिकाको हविगत पनि उस्तै छ । तर यहाँ केही दिन अघिमात्रै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा स्थापना गरेको छ ।
यसले पनि गाउँपालिकामा खुसी छाएको सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले गाउँपालिका कार्यालयमा नै बैंकले शाखा स्थापना गरेको छ ।

‘पहिले घण्टौं हिँडेर सदरमुकाम जानु पर्ने थियो, पालिकामा बैंक नहुँदा साह्रै सास्ती खेप्यौं,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘अब भने केही आश पलाएको छ, अब बैंकिङ कारोबारकै लागि सदरमुकामसम्म जानु पर्ने हाम्रो समस्या समाधान हुने पक्का भयो ।’

पाँच पालिकाले झेलिरहेका छन् समस्या

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै २०७४ सालमै नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने नीति लिएको थियो । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको यो योजनालाई सरकारले पनि राम्रै साथ थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ल्याएको बजेट वक्तव्यमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने योजना उल्लेख गरेका थिए ।
अहिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व महाप्रसाद अधिकारीले सम्हालेकै ९ महिना नाघिसक्यो भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले पाएको पनि महिनौं दिन बितिसक्यो । सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउन भने राष्ट्र बैंक र सरकार अझै सफल हुन सकेका छैनन् ।
चाँडै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले पनि राम्रै कसरत गर्‍यो । बैंकहरु आफैंले निकै सक्रियता देखाएका थिए ।

बैंकहरुले ७५३ वटा स्थानीय तह २८ वाणिज्य बैंकलाई भाग लगाएर शाखा विस्तारको आक्रामक योजना बनाएका थिए । तर अझै ५ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकसम्म ७४८ तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७६ कात्तिकसम्म ७४१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए । वित्तीय पहुँचमा पनि राम्रै सुधार भएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७७ कात्तिक मसान्तमा १४६ कायम भएको छ ।

यस अनुसार २७ वाणिज्य बैंक, १९ विकास बैंक, २१ वित्त कम्पनी, ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सन्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९७६५ रहेकोमा २०७७ कात्तिक मसान्तमा ९ हजार ९ सय ३७ पुगेको छ ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७७ कात्तिक मसान्तसम्म कुल २०७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

यसमध्ये १५७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ५० संस्था कायम भएका छन् । बैंकको संख्या घटे पनि वित्तीय पहुँच भने बढेकै छ ।

तर पनि कात्तिक मसान्तसम्म ताप्लेजुङको मिक्वाखोला, धादिङका रुवीभ्याली र नेत्रावती, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बझाङको काँडा गाउँपालिकाले बैंक नहुँदाको समस्या झेलिरहेका छन् ।

शाखा खोल्न हामी उत्साहित थियौं : अध्यक्ष दाहाल

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल शुरुवाती अवस्थादेखि नै बैंकहरु शाखा विस्तार गर्न उत्साहित भएको बताउँछन् ।

जसको फलस्वरुप निकै विकट क्षेत्रमा पनि हेलिकोप्टरले सामाग्री ढुवानी गरेरसमेत शाखा विस्तार भएको अध्यक्ष दाहालले सुनाए ।

अहिले खुल्न बाँकी रहेको जाजरकोटको पालिकामा केन्द्र विवादका कारण समस्या भएको उनले बताए । केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने गाउँपालिकाको विवादका कारण हालसम्म शाखा खोल्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उता धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकामा भने बैंकको शाखा राख्नका लागि उपर्युक्त घर नै नपाउँदा समस्या भएको उनले बताए ।

कतै केन्द्र विवाद त कतै भोगोलिक विकटताका कारण ५ स्थानीय तहमा शाखा खुल्न बाँकी रहेको तर त्यहाँ चाँडै नै खोलिने अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘बैंकको लागि चाहिने घर नै नभेटिएका कारण ढिलाइ हुने नै भयो, मैले बुझेको धादिङमा अहिले घर पनि बनिसक्यो रे अब शाखा खुलिहाल्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँमा पनि चाँडै शाखा खोलिने छ, शाखा खोल्न हामी सधैं उत्साहित नै छौं ।’

पछिल्लो समय विकट क्षेत्रमा खोलिएका शाखा कार्यालयहरुका कारण बैंकको लागत खर्च बढेको छ । विकट क्षेत्रमा भएका कारण बैंकहरुले राम्रो विजनेश भने पाएका छैनन् । त्यहाँ पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर बैंकहरुले सेवा दिइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

भौगोलिक विकटता नै प्रमुख समस्या : राष्ट्र बैंक

बैंकहरुलाई सकेसम्म छिटो शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । तर, पुग्न बाँकी पालिकाहरुमा तत्कालै खोल्नुस् भनेर दबाव भने दिएको छैन । यसको कारण हो भौगोलिक विकटता । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेल बैंकहरु शाखा खोल्न आफैं इच्छुक रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले शाखा खोल भनेर दबाव नै दिनु नपरेको उनले सुनाए ।

तर भौगोलिक विकटताकै कारण अझै केही स्थानीय तहमा शाखा पुग्न नसकेको उनले बताए ।

बैंकहरुले विकट क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट सामग्री ढुवानी गरेर पनि शाखा खोलेको भन्दै उनले बैंकको प्रशंसा गरे । तर चाहेर पनि केही ठाउँमा शाखा खोल्न सहज नभएको उनको भनाइ छ ।

‘म आफैं ठाउँ-ठाउँमा घुमेको छु केही ठाउँमा शाखा खोल्न निकै अप्ठरो स्थिति छ,’ उनले भने, ‘हेलिकप्टरहरुबाट लैजानु पर्ने कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसक्ने ठाउँहरु पनि छन्, यसले समस्या भएको हो ।’