१९ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलहरुको विवाद मिलाउन नपाइने प्रावधानलाई नियमावलीबाट झिकिएको छ । अब निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि पनि आयोगले दलहरुको विवाद मिलाउन पाउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को (६) को प्रावधान हटाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्ध नियमावली २०७४ को नियम २३ मा ‘विवाद निरुपणसम्बन्धी सुनुवाइको प्रक्रिया’ उल्लेख छ । यसअन्तर्गत उपनियम (६) मा भनिएको छ, ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।’

तर, आयोगको बैठकले उपनियम (६) को व्यवस्था हटाएकाले अब निर्वाचन अवधिमा पनि आयोगले दलहरुको विवाद निरुपण गर्न सक्छ । अब यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादपछि दुबै समूहले आधिकारिकता दाबी गरिरहेकै समयमा आयोगले नियम संशोधन गरेको हो । सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि निर्वाचन अवधि मान्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्वाचन आयोगको चिठी : प्रचण्डलाई ७ दिने म्याद, ओलीलाई जानकारी

‘निर्वाचन अवधि’ भन्नाले चुनाव हुने दिनभन्दा १२० दिन अगाडिको अवधि अर्थात, आयोगले चुनावी कार्यक्रम घोषणा गरेपछिको अवधिलाई बुझिन्छ । निर्वाचन अवधिको परिभाषा दिँदै निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २ (झ) मा भनिएको छ ‘निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एकसय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनुपर्छ ।’

ओली पक्षले माग गरेअनुसार अहिलेदेखि नै निर्वाचन अवधि सुरु भएको मान्ने हो भने नियम २३ (६) अनुसार यो अवधिमा आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्न नपाउने अवस्था थियो । यही कारण आयोगले नियमावली संशोधन गरेको स्रोतले बतायो ।

ओली समूहको असन्तुष्टि, आयोगको स्पष्टीकरण

नियमावली संशोधन गर्ने आयोगको निर्णयप्रति नेकपाको केपी ओली समूह भने असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ । सो समूहले पुस १६ देखि नै निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको भन्दै अहिले आएर आयोगले उपनियम (६) ‘डिलिट’ गर्न नहुने जिकिर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘नेकपामा विवाद सुरु भइसकेपछि र निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेपछि आयोगबाट यस्तो निर्णय आउनु उचित होइन ।’

निर्वाचन आयोग स्रोतले भने नियम २३ को नियम (६) मा रहेको व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग बाझिएकाले आइतबारको बैठकबाट संशोधन गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेन र निर्वाचनको बाटो खोल्यो भने निर्वाचनको तयारी पनि हुँदै जान्छ, निर्वाचन कार्यक्रम पनि प्रकाशित हुन्छ र सोही अवधिमा दरुहरुवीचको विवाद पनि निरुपण हुँदै जान्छ ।’

निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि विवाद निरुपण गर्न नपाइने २३ (६) को प्रावधान नहटाउने हो भने नेकपाको कुनै एउटा पक्षले चुनावमा भाग लिन नपाउने स्थिति देखिएकाले यो प्रवाधान हटाइएको आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।