Comments Add Comment

शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार पूर्ण सुरक्षित !

२२ पुस, सुर्खेत । कर्णालीमा प्रचण्ड–माधव समूहका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार पूर्ण सुरक्षित बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका दुईजना मन्त्री र एक सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा गएपछि प्रदेश सरकार पूर्ण सुरक्षित बनेको हो ।

नेकपा विभाजित भएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने आँकलन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा अब प्रदेशसभामा पूर्ण बहुमत जुटेको छ ।

पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित दुईजना सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्ट प्रचण्ड–माधव समूह छाडेर ओली समूहमा लागेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए । यसकारण पनि प्रदेश सरकार ढल्ने अड्कलबाजी भइरहेको थियो ।

४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव समूहमा २२ जना पुगेका छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ प्रदेशसभा सदस्य ओली पक्षमा खुलेका छन् । बहुमतको सरकार बनाउँन प्रदेश सभामा २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
अब प्रदेश सरकार नढल्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । किनभने सरकार बनाउन चाहिने २१ सांसद यो समूहसँगै छन् । बाँकी ओली समूह, नेपाली कांग्रेस र राप्रपासहितका सांसदको संख्या १८ मात्र छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसद छन् ।

गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । नेकपा विभाजन हुनुको एउटा कारण उक्त अविश्वासको प्रस्ताव पनि थियो ।
यही कारणले नेकपाको केन्द्रमा समेत विवाद चर्किएको थियो । तर, त्यतिबेला माधव नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर साथ दिएका थिए । त्यसबेला बल्लतल्ल सरकार जोगाएका मुख्यमन्त्री शाही पार्टी विभाजन भएपछि थप संकटमा परेका थिए ।

नेपाल पक्षसँग गरेको सहमति के हुन्छ ?

यतिबेला राजनीतिक भविष्य र पद सुरक्षित गर्न नेकपा ओली समूहका मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिंह बुढा प्रचण्ड–माधव समूहमा गएका छन् ।

प्रदेशमा स्थिरता कायम गर्न आफूहरुले ओली समूह छाडेर प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेको मन्त्रीद्वयको प्रतिक्रिया छ ।

यद्यपी गत असोज २६ गते मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल पक्षीय सांसदहरु बीच नेपाल पक्षका थप तीनजनालाई मन्त्री बनाउने र सचेतक दिने लिखित सहमति भएको थियो । उक्त सहमति भएपछि नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतक बनाएपनि तीनजना मन्त्री बनाउने लिखित सहमति भने अझै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । तर, शाहीले तत्कालीन नेपाल पक्षसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाव छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सात वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये कर्णालीमा हाल भौतिक मन्त्रालय मात्र खाली छ । यसकारण पनि मन्त्री नपाए नेपाल समूहका केही सांसदले मुख्यमन्त्रीको साथ छाड्ने आशंका गएिको छ ।

तर, अब बहुमत गुम्न नदिन मुख्यमन्त्रीले नेपाल पक्षका सांसदलाई यसअघिकै सम्झौताअनुसार मन्त्री बनाउन खाली रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र केही मन्त्रालय थप्ने तयारी थालेको मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले बताए ।

‘अब कर्णालीमा बहुमत गुम्दैन । मुख्ममन्त्रीज्यू पहिलेकै सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्नु हुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन्छ । एउटा मन्त्रालय थप्ने र एकजनालाई राज्यमन्त्री बनाउने सम्माको गृहकार्य भइरहको छ ।’

सरकार पुनर्गठन र कार्यकर्ता व्यवस्थापनसम्मका सबै काम शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शमा मात्रै गरिने मुख्ममन्त्री निकट प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको भनाइ छ ।

‘सरकार पुनर्गठन लगाएतका थुप्रै कामहरु बाँकी नै छन्,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘यी सबै कामहरु शीर्ष नेतृत्वको परामर्श र सुझाव लिएर मात्रै आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

कर्णाली सरकारमा ओली समूहको प्रतिनिधित्व शून्य

विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली समूहका मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिङ बुढाले प्रचण्ड–नेपाल समूह रोजेपछि कर्णाली सरकारमा अब ओली समूहको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । प्रदेशका ६ जना मन्त्री नै प्रचण्ड–माधव समूहका भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी प्रचण्ड–माधव समूहका हुन् ।

उक्त समूह बलियो बनेसँगै कर्णालीमा ओली समूह अल्पमतमा परेको छ । मन्त्री ज्वाला तत्कालीन एमालेको नेपाल पक्षका हुन् भने मुख्यमन्त्री शाही, मन्त्री भण्डारी र केसी पूर्वमाओवादी खेमाका हुन् ।

यस्तै, नेकपा विभाजनको असर प्रदेशसभामा पनि देखिएको छ । प्रदेशसभाका तीनजना सदस्यहरूले समेत समूह परिवर्तन गरेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्टले ओली समूह रोजेका छन् भने ओली समूहका पदम रोकायाले प्रचण्ड–नेपाल समूह रोजेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment