२९ पुस, काठमाडौं । ठूलो आकारको बजेट बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी संघीय सरकारको पुरानै रोग हो । यसमा अब प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जोडिएका छन् ।
तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बनेको थियो । तर, खर्च भने करीव १२ खर्ब मात्र भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन वटै सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरि अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्षमा उक्त आवमा तीन वटै तहका सरकारको कुल बजेट (दोहोरो परेको रकम हटाएपछि) १८ खर्ब ९० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
तीन तहका सरकारमध्ये संघीय सरकारले एक वर्षमा १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले भने ३ खर्ब २० अर्ब ५ करोड रहेको छ । प्रवक्ता खड्का अनुसार यसरी तीन वटा सरकारबाट भएका खर्चबाट दोहोरिएको रकम मिलाउँदा तीन वटै तहका सरकारबाट भएको यथार्थ खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ५ करोड देखिएको हो ।
सरकारले सबै तहका सरकारको लेखालाई दुरुस्त राख्न निर्माण गरेको प्रणाली सुत्रलाई आव २०७६/७७ को लेखा राख्ने क्रममा सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन पहिलो पटक सुत्र प्रणालीबाट तयार भएको हो । जसमा आय र व्ययको एकीकृत विवरण राखिएको छ ।
आन्तरिक आय १० खर्ब ४७ अर्ब मात्र
तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा तीन वटै तहका सरकारको कुल आन्तरिक आय १० खर्ब ४७ अर्ब रहेको छ । यो आन्तरिक ऋण तथा बाहृय सहयोग बाहेकको रकम हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण भने १ खर्ब ९४ अर्ब ९० लाख उठाएको छ ।
वैदेशिक ऋण भने १ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड प्राप्ती भएको छ । यो वर्ष सरकारले वैदेशिक अनुदानका रुपमा १८ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले एक वर्षको अवधिमा ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।
संघीय सरकारले गरेको खर्च र राजस्व प्राप्ति सुरु अनुमानको तुलनामा क्रमशः ७५.६६ र ७१.१८ प्रतिशत कायम भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
