२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेत, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १२ वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन र भोलिपल्ट सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । तीमध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा र अरु नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । अन्य १२ रिट निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
रिट निवेदकको माग बमोजिम भएन
संसद विघटनसम्बन्धी सबै १३ वटै रिटमाथि पहिलो पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । उक्त इजलासले पुस १८ गतेसम्म सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुस २२ गते सन्तोष भण्डारीबाहेकका रिट निवेदकले संसद विघटनसम्बन्धी रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद विघटनको विषय संवैधानिक व्याख्यामात्र नभई कानुनको व्याख्या, सर्वोच्चकै विगतका नजीरहरुको ब्याख्या, प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो राजनीतिक प्रश्न हो वा होइन जस्ता विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि संसद विघटनको विषय ११ जना न्यायाधीशसम्मको इजलासले सुनुवाइ गरेकाले अहिले पनि कम्तीमा ११ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीको निजी कानुन व्यवसायीहरुले भने गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकाले यो विषय संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संवैधानिक इजलासमा आकइसकेको मुद्दा अन्य इजलासमा पठाउँदा संवैधानिक इजलासको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेसमेत बताए ।
संवैधानिक इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाए उक्त मुद्दामा संवैधानिक प्रश्न नभएको मानिने पनि उनीहरुले जिकिर गरे ।
संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप्न एमिकस क्युरीको सुझाव
नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।
बारका एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने बताए । संविधानले प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीश रहने भनेको न्यूनतम भएको भन्दै उनले भने, ‘मुद्दाको अवस्था र गम्भीरता हेरेर थप गर्न सकिन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने संविधानभन्दा बाहिर जान कहाँ मिल्छ र भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताए ।
तर एमिकस क्युरीमा रहेाक अन्य कानुन व्यवसायीले भने संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास कहाँबाट सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषय अब संवैधानिक इजलासकै हातमा रहेको धारणा राखे । संवैधानिक इजलासले आफैं सुनुवाइ गर्न पनि सक्ने र अन्य इजलासमा पठाउन पनि सक्ने उनीहरुको राय थियो ।
