६ माघ, काठमाडौं । मंगलबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एकाएक स्थगित भएपछि नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
संसद विघटनपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बसेको कांग्रेसको बैठक अब माघ १३ गतेका लागि तय गरिएको छ । यसअघि पुस २७ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बैठक बस्ने अघिल्लो दिन पार्टी कार्यालयले सूचना निकालेर स्थगित गरेको थियो ।
नेताहरुका अनुुसार प्रदेश सरकारबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन पनि बैठक बस्नुपर्ने थियो । किनकी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेश १ र बाग्मतीमा प्रदेश अधिवेशन भोलि बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । ३० दिनभित्र अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रदेशसभाले निर्णय लिनुपर्ने भएकाले ढिलोमा माघ ९ भित्र यो विषय टुंगो लाग्नुपर्छ ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै सारेपछि प्रदेशसभामा कांग्रेसले कस्तो रणनीति लिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको भन्दै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छैन भन्दै देउवाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन कांग्रेस सांसदहरुलाई अनुपस्थित गराउन खोजेको नेताहरुको आशंका छ । त्यसो भएमा बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुुनेछ र मुख्यमन्त्री पौडेलको पद जोगिनेछ ।
‘अर्को पक्ष (प्रचण्ड-माधव समूह)ले आलोपालो वा दुईमध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने प्रस्ताव गरेको छ । यसबारे छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हो’ एक नेता भन्छन्, ‘तर यहीबेला बैठक स्थगित भयो । सभापतिजी नेकपा फुटेको छैन भन्ने नाममा असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई सघाउन खोज्दै त हुनुहुन्न ?’
यद्यपि सभापति निकट नेताहरु भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएपनि मतदान गर्ने बेलाससम्ममा प्रदेश सरकारबारे एउटा निर्णय हुने दाबी गर्छन् ।
बागमतीको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । उनीहरु दुई खेममा विभाजित भएपछि ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेल र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूह दुबैसँग प्रदेशसभाको बहुमतका लागि आवश्यक संख्या (५६ सांसद) छैन ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका २२ सांसद छन् । यदि कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री पौडेल पदमुक्त हुनेछन् भने उनीहरु मतदान गर्ने दिन अनुपस्थित भए पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेछ । र, अहिले अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पौडेलविरुद्ध अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
