७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध नगराउने उद्योगीहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकार र उखु किसान संघर्ष समिति बीच १३ पुसमा भएको सम्झौता अनुरूप २१ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा किसानहरूले आंशिक रकम मात्र प्राप्त गरेको पाइएको भन्दै आयोगले बक्यौता रकम उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।
सरकार र उखु किसान बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आयोगले धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लामा स्थलगत अनुगमन समेत गरेको जनाएको छ ।
