९ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भनेको थियो, ‘एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गरिने छ ।’
तर, महानगरले गत वर्ष प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमनसमेत गरेन । काठमाडौं महानगर मात्र हैन, विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले वर्षेनी यस्ता घोषणा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ ।
संघीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोर उत्पादनमा एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । बाग्मती, विष्णुमती, मनोहारा लगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने अवस्था बनिसक्थ्यो ।
सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेबाट नै काठमाडौं उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यो प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य सहर र स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना थियो ।
१८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’
निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकायले सक्रिय भएका थिए । प्रहरी पनि अनुगमनमा खटिँदा सहरमा प्लास्टिक प्रयोग घट्न थालेको थियो । सामान किन्न पसल जाँदा घरबाटै झोला बोक्ने क्रम सुरु भएको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीलाई दोष
तर, एकाएक परिस्थिति उल्टो बन्यो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा बाधा बनेर आयो ।
वातावरण विभागका तत्कालीन निर्देशक सुरेन्द्रकुमार सुवेदी त्यो निर्णयबाट रुष्ट रहेका उद्योगी–व्यवसायीले महाभूकम्पपछिको समयलाई प्लास्टिक फैलाउने मौका बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको शक्ति भुकम्प पीडितको उद्धार र राहतमा लाग्दा बजारमा फेरि प्लास्टिकका झोला फैलिए ।’
हजारौं जनता सडक र खुला चौरमा आएका बेला सरकारलाई समेत राहतको पोका बनाउन प्लास्टिकको झोला सजिलो बन्न पुग्यो । भूकम्पको त्रास साम्य हुन थालेपछि पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक भएर बसे । नाकाबन्दी लागेपछि त झन् बजारमा सरकारको ध्यान पुग्नै पाएन । इन्धन लगायतका बिषयमा सबैको चिन्ता भयो । त्यसपछि मौलाएको प्लास्टिक झोला प्रयोग अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर छ ।
सरकारले यदाकता अनुगमन र जफत गर्दा प्लास्टिक उद्योगी–व्यापारीले चर्को विरोध गरे । उनीहरुले करोडौं लगानी डुब्ने भन्दै गुहार माग्न थालेपछि नेताहरुले आउन लागेको चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर बजार अनुगगमनलाई निरुत्साहित पारे । त्योसँगै प्लास्टिक प्रयोग घटाएर वातावरण स्वच्छ राख्ने योजना र नियम कागजमा सीमित भए ।
२०७५ फागुनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको सयबुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणलाई फेरि मुद्दा बनायो । त्यो निर्णयले ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध एक्सप्लोर नेपाल प्रालिका भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरे । २०७५ भदौ १७ गते सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश दियो । त्यसले प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई बढ्दो दरमा लग्यो ।
अहिले सबैखाले प्लास्टिक झोला आम प्रचलनमा छ । सरकारले जारी गरेको प्लास्टिक नियन्त्रण सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार कसैले दण्डित हुनुपरेको छैन । निर्देशिकामा प्रतिवन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
अहिले त सरकारले प्लास्टिक झोला जफत गरेर काम देखाउन पनि छाडेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग लगायतले बजार अनुगमन गर्दा प्लास्टिक झोला प्रयोगले सिधै छुट पाउने गरेको छ ।
नियन्त्रणको योजना पनि छैन
वातावरण संरक्षणका लागि मुख्य जिम्मेवार वातावरण विभाग नै यो समस्याप्रति गम्भीर छैन । विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशी प्लास्टिक झोला नियन्त्रणको कुनै योजना नभएको बताउँछन् । निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउने गरी संशोधन गर्न छलफल अघि बढेपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताए ।
विभागले औद्योगिक र वायुप्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले प्लास्टिकको विषय ओझेलमा परेको उनको स्पष्टीकरण छ । ‘प्लास्टिक झोलाको प्रयोग रोक्न पहिला गरिएका प्रयास सफल भएनन्,’ जोशी भन्छन्, ‘अब अघि बढ्दा सफल हुने योजना ल्याउनुपर्छ ।’
उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म प्लास्टिकको झोला रोक्न कठीन पर्ने उनको भनाइ छ । हुनपनि, आम उपभोक्ता प्लास्टिकका झोलामा सामान बोक्न सहज मान्छन् । सामान किनिसकेपछि पसलले नै त्यसलाई बोक्ने झोला दिनुपर्ने मान्यता राख्छन् ।
उपयुक्त विकल्प नहुँदा व्यापारी र ग्राहक दुवैले प्लास्टिक झोला रोजिरहेका विभागको निष्कर्ष छ । कागज, सुती, अल्लो, जुटका झोला वातावरण अनुकुल भएपनि बजारमा सहज मूल्यमा पाइँदैन । प्लास्टिकमा बानी परेका उपभोक्तामा घरबाटै झोला बोकेर बजार/पसल जाने बानी नै हराइसकेकाले समस्या बढेको उपमहानिर्देशक जोशी बताउँछन् ।
नकुहिने रासायनिक वस्तु प्लास्टिकले वातावरणमा ठूलो बिगार गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संकलन हुने फोहोरमा २५ प्रतिशत प्लास्टिक हुन्छ । प्लास्टिक झोलाले घुमिफिरी आफूलाई पार्ने असरबारे आम उपभोक्ता सचेत छैनन् ।
सजिलोमा बानी परेका उपभोक्ता प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा निस्कने विषाक्त ग्यासले क्यान्सर लगायत रोग लाग्ने, माटोको उर्बराशक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, नाला तथा ढल जाम गर्ने, सहर वा गाउँको सौन्दर्य घटाउने लगायतका असरबारे गम्भीर देखिँदैनन् ।
