नीतिमा प्रतिबन्ध, बजारमा छ्यापछ्याप्ती : यसपालि होला प्लास्टिक झोला नियन्त्रण ?

२६ चैत, काठमाडौं । उपभोक्ताले आधा किलो आलु, एक पाउ खुर्सानी वा एक मुठा साग किनुन्, पसलेले ती तीनवटै तरकारी तीन  छुट्टाछुट्टै पातला प्लास्टिकका झोलामा राखेर दिन्छन् । उपभोक्ता पनि सहजै ती झोला हातमा झुन्ड्याउँछन् र बाटो लाग्छन् ।

यो दृश्य नेपालका जुनसुकै सहर वा गाउँका लागि अत्यन्तै सामान्य हो । तर, सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका सरकारी ढड्डा पल्टाउने हो भने यी पातला प्लास्टिकका झोला वर्षौंदेखि ‘गैरकानुनी’ र ‘प्रतिबन्धित’ हुन् ।

हरेक वर्षको बजेट भाषण र वातावरण दिवसका अवसरमा सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको घोषणा गर्छ, केही दिन बजारमा तामझाम साथ अनुगमन पनि हुन्छ, साना पसलेले प्रतिबन्धित झोला बेचेबापत जरिबाना पनि तिर्छन् । तर, केही सातामै सरकारी संयन्त्र सुस्ताउँछ र बजार फेरि पुरानै लयमा फर्किन्छ ।

सरकारले प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध भनेर एकमात्र होइन, कैयौँ पटक घोषणा गरिसक्यो र घोषणा गरेको पनि वर्षौं बितिसक्यो । तर, आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले फेरि प्लास्टिक प्रतिबन्धको विषय एकपटक चर्चामा आएको छ ।

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको फेहरिस्त

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेट मार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

घोषणामा सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबर रकम पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा समेत भएको थियो ।

सरकारले सोही घोषणा अनुसार १९ असोज २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १७ माघ २०७८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो ।

वातावरण विभागले १ भदौ २०७९ देखि नै प्लास्टिक प्रयोग नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने बताएको थियो । निषेधित प्लास्टिक प्रयोग वा बिक्री गरेको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही हुने विभागको चेतावनी पनि थियो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा २०८० मा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेका थिए– १ साउन २०८० देखि एकल प्रयोगको प्लास्टिक निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइने छ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।’

यो पनि घोषणामा मात्रै सीमित भयो । फेरि चालु आव २०८२/८३ को बजेट भाषण मार्फत वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि १ मंसिर २०८२ देखि ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरियो । यो घोषणा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

कैयौँ पटक घोषणा र असफलताबीच सरकारले पुन: एकपटक कडा प्रावधान सहित ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ टेकेर ल्याइएको यो नयाँ निर्देशिका विगतका घोषणाभन्दा निकै विस्तृत र प्राविधिक छ । तर, आम नागरिक र वातावरणविद्को मनमा एउटै प्रश्न छ– के यो निर्देशिका पनि विगत जस्तै ‘कागजी खोस्टो’ मात्रै बन्ने छ कि यसले साँच्चै बजारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउला ?

नयाँ निर्देशिकामा के छ त्यस्तो कडा नियम ?

नयाँ निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको मोटाइ, आकार, रङ र उत्पादकको दायित्वलाई मसिनो गरी केलाएको छ । यसले स्पष्ट भनेको छ– ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका कुनै पनि प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा पाइने छैन ।

विगतमा बजारमा कुन उद्योगले बनाएको झोला हो भनेर चिन्न नसक्दा कारबाही गर्न समस्या हुन्थ्यो । यसलाई चिर्न निर्देशिकाले ‘पारदर्शिता’ को अस्त्र फ्याँकेको छ । अबदेखि प्रत्येक प्लास्टिक झोलाको बाहिरी भागमा नमेटिने मसी प्रयोग गरी १८ देखि २० फन्ट साइजमा उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना, झोलाको मोटाइ (माइक्रोन) र पुन: चक्रण (रिसाइकल) गर्न सकिने लोगो अनिवार्य छाप्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी मानव स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, पानी र औषधि प्याक गर्न कुनै रङ नमिसिएको पारदर्शी (प्राकृतिक रङ) झोला र फोहोर फ्याँक्नका लागि (गार्बेज झोला) अनिवार्य कालो रङको झोलामात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।

सबैभन्दा क्रान्तिकारी कदम भनेको ‘विस्तारित उत्पादक दायित्वको लागु हुनु हो । यस अन्तर्गत अब प्लास्टिक उद्योगी वा आयातकर्ता आफूले बजारमा पठाएको कुल प्लास्टिक झोलामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत आफैंले संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र त्यसको वार्षिक प्रतिवेदन वातावरण विभागलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

किन बारम्बार असफल भयो प्लास्टिक प्रतिबन्ध ?

सरकारले पटक–पटक प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे पनि गम्भीर संरचनात्मक र व्यावहारिक त्रुटिका कारण कार्यान्वयन सधैं असफल हुने गरेको छ ।

हिजो मंगलबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पुन: प्लास्टिक प्रयोग नगर्न सूचना जारी गरेको छ । तर पूर्वतयारी, उद्योगहरूको यकिन तथ्यांक अभाव, सस्तो विकल्पको शून्यता र फितलो अनुगमन संयन्त्रले यो घोषणा पनि विगतका ९–१० वटा घोषणा जस्तै कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।

प्लास्टिक प्रतिबन्ध प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण सरकारसँग उत्पादनकर्ताको सामान्य जानकारी समेत नहुनु हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक सवित देशार नियमनकारी निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र उद्योगहरूको ‘डाटाबेस’ नै नभएको बताउँछन् ।

‘हामीसँग अनुगमन गर्नका लागि उद्योगहरू कहाँ–कहाँ छन् र कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जम्मा १४–१५ वटा उद्योगको मात्र डाटा छ,’ देशारले भने, ‘जुन उद्योग प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) का लागि विभागमा आउँछन्, तिनीहरूको मात्र रेकर्ड हामीसँग हुन्छ, अरूको हुँदैन ।’

पर्याप्त तथ्यांक नहुँदा सरकारी अनुगमन सधैं ‘मौसमी बाजा’ जस्तै बन्ने गरेको छ । अनुगमन मुहान अर्थात् उद्योगमै पुग्नुको सट्टा केही दिन सडकमा झोला खोस्ने र साना किराना पसलेलाई तर्साउने काममात्र हुँदा बजारमा प्लास्टिक आपूर्ति रोकिएको छैन ।

देशारका अनुसार ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिए पनि व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकार चुक्यो ।

‘मापदण्ड अनुसारको झोला बनाउने उद्योगहरूलाई मेसिन (डाई) प्रतिस्थापन गर्न अनुदान दिने हो कि, प्राविधिक सहयोग गर्ने हो भन्नेमा केही काम भएन,’ उनले भने ।

यसका साथै, व्यापारीका लागि सस्तो र उपभोक्ताका लागि सिँत्तैमा पाइने प्लास्टिकको सट्टा कागज, जुट वा कपडाका झोलालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारले कुनै आर्थिक प्याकेज नल्याउँदा महँगो विकल्प अपनाउन बजार तयार हुन सकेन ।

आन्तरिक व्यवस्थापन भद्रगोल भइरहेका बेला खुला सिमानाले अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ । स्वदेशमा नीतिगत कडाइ गर्न खोजिए पनि भारतसँगको खुला सिमानाबाट रातारात कमसल र पातला प्लास्टिकका झोला अवैध भित्रिने गरेका छन् ।

भन्सार नाकाहरूमा कडाइ नहुँदा स्वदेशी नीति पूर्णरूपमा अर्थहीन बन्न पुगेको छ । त्यसमाथि ‘एउटा झोला दिनु न !’ भन्ने उपभोक्ताको बानीले व्यापारीलाई लुकाएरै भए पनि प्लास्टिक राख्न बाध्य बनाएको छ । घरबाटै झोला बोकेर बजार जाने उपभोक्ताको बानी नसुध्रिँदा प्लास्टिक प्रतिबन्धको व्यावहारिक पाटो झनै कमजोर बनेको छ ।

प्रतिबन्धका प्रयास लगातार असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा चासो देखाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्लास्टिक उद्योगीहरूसँग विस्तृत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ ।

अदालतले उद्योगीलाई प्लास्टिकको प्रयोग किन गर्नुपरेको र यसका मापदण्ड तथा विकल्प के–के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न आदेश दिएको छ ।

निरीक्षक देशारका अनुसार अहिले मन्त्रालयले ‘बासेल महासन्धि’  को प्रावधान अनुरूप यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

हुबहु कार्यान्वयन गर्ने कसरी ?

निर्देशिका २०८२ लाई व्यवहारमा हुबहु उतार्न सरकार र सरोकारवालाले रणनीतिक कदम चाल्नैपर्ने विज्ञ बताउँछन् । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्लास्टिकले पारेको गम्भीर असरबारे उनीहरूले चेतावनी पनि दिँदै आइरहेका छन् ।

वातावरणविद् मञ्जित ढकालले प्लास्टिक झोलाको नियमन सफल बनाउन बजारमा मात्र खोजेर नहुने भन्दै यसको उत्पादन र आयात बिन्दु (मुहान) मै कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्लास्टिक एक प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थकै उत्पादन हो, यसलाई बाल्दा निस्कने धुवाँले वायुमण्डलमा र फ्याँक्दा पानीका स्रोतहरूमा गम्भीर असर पार्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘अहिलेका नवीनतम अध्ययनहरूले त हामीले खाने खानामा समेत प्लास्टिकका सूक्ष्म कण (माइक्रोप्लास्टिक) मिसिन थालेको देखाएका छन्, यसले मानव स्वास्थ्यमा अत्यन्तै गम्भीर असर पारिरहेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अझै प्लास्टिक प्याकेटमै सुर्ती-गुट्खा, सरकार नै टाँसिदिन्छ स्टिकर

प्रतिबन्ध भनेको सबै प्लास्टिक बन्द नभई पुन: प्रयोग गर्न नसकिने ४० माइक्रोनभन्दा तलका ‘सिंगल युज’ प्लास्टिकलाई मात्र हो भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

यस्तो गम्भीर जोखिम हुँदाहुँदै झोला नियन्त्रण प्रभावकारी नहुनुमा अनुगमनको शैली गलत भएको ढकालको निष्कर्ष छ ।

प्लास्टिक नियन्त्रण व्यावसायिक रूपमै हुनुपर्ने भन्दै उनले बजारमा तरकारी बेच्नेलाई होइन, अनुगमनको तारो प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग र आयात हुने भन्सार बिन्दुमा हुनुपर्ने बताए ।

मुहानमै कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइलाई मूर्तरूप दिन उद्योगमै ‘डिजिटल थिकनेस मिटर’ लिएर गएर ४० माइक्रोनभन्दा कमका झोला बन्नै दिन नहुने वातावरणविद् बताउँछन् ।

उद्योगीले झोलामा छापेको माइक्रोनको विवरण सत्य छ कि छैन भनेर जाँच्न प्राविधिक टोली सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

मुहानमै नियन्त्रण गर्ने नीतिका साथै विस्तारित उत्पादक दायित्वलाई पनि कडाइसाथ अडिट गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

कुन उद्योगले कति टन प्लास्टिक उत्पादन गर्‍यो र त्यसको १० प्रतिशत फोहोर कसरी फिर्ता ल्यायो भन्ने कुराको पारदर्शी हिसाबकिताब नदेखाउने उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने हिम्मत सरकारले राख्नुपर्छ ।

यस अभियानमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वातावरणविद् ढकालले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्ने र पुन: प्रयोग (रिसाइकल) गर्ने अभ्यास पालिकास्तरमै हुनुपर्ने बताए ।

सिंहदरबारको कानुनलाई गाउँ र नगरका वडा–वडामा लागु गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसलमा अनुगमन गर्ने र जरिबाना गर्ने प्रणाली स्थानीय तहले नै विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्देशिकालाई व्यवहारमा हुबहु उतार्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय वैकल्पिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । कपडा, जुट, कागज वा कुहिने (बायोडिग्रेडेबल) झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले मेसिन आयातमा भन्सार छुट, सस्तो ब्याजदरमा ऋण र कर सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

माइक्रोन बढाउँदैमा फोहोर घट्दैन

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय अव्यावहारिक, विभेदकारी र पूर्वतयारीविनाको भएको दाबी गरेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको ठोस नीति नबनाइ केवल प्लास्टिकको मोटाइ (माइक्रोन) बढाउँदैमा वातावरणीय समस्या समाधान नहुने संघको भनाइ छ ।

संघका उपाध्यक्ष सन्तोष सेढाईंले पातला प्लास्टिक रिसाइकल (पुन: प्रशोधन) हुँदैन भनेर सरकारी निकायले नै गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘पातलो प्लास्टिक रिसाइकल हुँदैन भनेर पब्लिकमा जुन भाष्य सिर्जना गरिएको छ, त्यो पूर्णत: गलत हो, १० माइक्रोन, ५ माइक्रोन वा २ माइक्रोन नै किन नहोस्, जतिसुकै पातलो प्लास्टिक पनि रिसाइकल हुन्छ,’ उपाध्यक्ष सेढाईंले भने, ‘समस्या रिसाइकल नहुने होइन, समस्या त फोहोरलाई स्रोतबाटै वर्गीकरण नगर्नु र ‘नेसनल प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ प्रणाली नहुनु हो ।’

यसअघि २० माइक्रोनको मापदण्ड हुँदा सोही अनुसार करोडौं लगानी गरेर मेसिन जडान गरेका उद्योगीहरूलाई एक्कासि ४० माइक्रोनमा जान बाध्य पारिएको संघले जनाएको छ । मेसिनको पार्टपुर्जा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले दिने भनेको अनुदान कागजमै सीमित भएको सेढाईंको गुनासो छ ।

‘सरकारको ध्यान खाली स्वदेशी उद्योगले बनाउने झोलामा मात्र गयो, तर विदेशबाट आयात हुने जुत्ता, लत्ताकपडा, चाउचाउ, बिस्कुट र अन्य खानेकुराको प्याकेजिङमा आउने प्लास्टिक अत्यन्तै पातला हुन्छन्, त्यसमा सरकार किन मौन छ ?,’ सेढाईंले प्रश्न गरे, ‘हामी स्वदेशी उद्योगीलाई मात्र पेल्ने काम भयो, यो पूर्वाग्रही नीति हो ।’

लगातारको नीतिगत अस्थिरता र फितलो व्यवस्थापनको दोष उद्योगीमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिका कारण हाल करिब ८० प्रतिशत प्लास्टिक उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ ।

‘हामी सरकारको नियम मान्दैनौं भनेका छैनौं, तर सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्‍यो, समस्या बुझिदिनुपर्‍यो,’ सेढाईंले भने, ‘खाली प्रतिबन्ध मात्र लगाउने तर विकल्प र अनुदान नदिने हो भने हामीसँग उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’