१० माघ, युएई । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा परदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई वैधानिक तरिकाले रकम भित्र्याउन नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने युएईमा कार्यरत आइएमई प्रतिनिधि उत्तमकुमार बस्नेतले बताएका छन् ।
युएईमा कार्यरत नेपालीहरु बढी पैसा पाइने मोहमा अवैध ढंगले रेमिटेन्स (हुण्डी) गर्ने क्रम बढेको तर, उक्त रकम सुन तस्करी तथा अवैध हातहतियार खरिदमा खर्च हुने कुराको ज्ञानको अभाव धेरैमा रहेको उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाले आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बस्नेतले नेपाल सरकार, रास्ट्र बैंकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा आधिकारिक रूपमा रेमिट्यान्स पठाएको लिखित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे र यसरी वैधानिक तरिकाले रकम नेपाल पठाउनेहरुलाई सरकारले बोनस रकम दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा बिप्रेसण बढने सुझाव दिएका हुन् ।
बस्नेतले बङ्गलादेशले आफ्ना प्रवासी नागरिकहरुका लागि विप्रेषणमा बोनसको व्यवस्था गरेका कारण त्यो देशको विदेशी मुद्रा सँचिती उल्लेख भएको उदाहरण पेस गरेका छन् ।
सिद्दार्थ बैंकका युएई प्रतिनिधि नवीन पौडेलले राजनीतिक भ्रष्टाचारका कारण जनतामा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न किन हामीले मात्रै योगदान गर्ने भन्ने आक्रोश प्रवासी नेपालीहरुमा पलाएकोले पनि हुण्डी रोक्न नसकिएको बताए ।
पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकले नै विप्रेषणसम्बन्धि नीतिलाई कडाइका साथ पालना र नियमन नगर्दा श्रमिकहरु अवैधानिक च्यानलको लोभमा परेको जानकारी दिए ।
हुण्डी नियन्त्रणका लागि विगतमा नेपाली दूतावास अबुधाबीमा ज्ञापनपत्र बुझाएर समाधानका उपायहरु सहितको सुझाव दिएको स्मरण गर्दै पौडेलले सरकारले नै यस विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । “सचेतना नभएर अबैध कारोबार भएका होइनन् , पौडेलले भने, “हुण्डी गर्नेहरु सचेत साथीहरु नै छन् । दरिलो प्रमाण र कानुनी बाध्यताका कारण कारबाही गर्न नसकिएको पौडेलले स्वीकार गरेका छन् ।
आफ़्नो अनुभवका आधारमा नेपाल सरकार तथा रेमिस्टयान्स सरोकार समूहले क़ेही वर्ष पहिला नेपाली दूतावासको अनुरोधमा वैधानिक विप्रेषण बढ़ाउन सकिने उपायहरुसहित क़ेही बुदाहरू उल्लेख गरी बुझाएको पनि पौडेलले स्मरण गराए ।
छलफलमा पत्रकार महासंघ, युएईका अध्यक्ष लक्ष्मण खनालले नेपाली राजनीतिले नेपालीहरुको सोचाइलाई प्रभाव पार्ने गरेको भन्दै सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । युएईमा रहेका संघ/संस्था प्रमुखहरुले आफू पनि हुण्डी नगर्ने र आफ्ना सदस्यहरुलाई हुण्डी गरेको थाहा पाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागु गरे हुण्डी निरुत्साहित हुने बताए ।
लुम्बिनी वेल्फेयर सोसाइटीले हुण्डी गरेको सार्वजनिक स्थानमा बताउने आफ्नो अध्यक्षलाई कारवाही गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष खनालले सबै सामाजिक संस्था देशप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अध्यक्ष खनालले तर्क पेस गरे । कतिपय ब्यक्तिहरु समाज सेवाको आवरणमा संस्थामा बसेर अवैधानिक कार्य गर्ने गरेको भन्दै राष्ट्रभक्ति ब्यवहारमा उतार्न खनालले आग्रह समेत गरे ।
युएईमा कार्यरत करिब ६५ देखि ९० हजार कामदारहरुले मासिक रूपमा वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने गरेको औसत तथ्यांक रहेको जानकारी दिँदै अल अन्सारी एक्सचेञ्जका अडिटर खगेन्द्र कटवालले बाँकी नेपालीहरुको पैसा कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ ? त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै अर्को दरिलो तर्क पेस गरेका छन् कि मासिक ५ हजार दिराम भन्दा बढी तलब खाने नेपालीहरुले युएईबाट वैधानिक रेमिट्यान्स पठाएको देखिएको छैन ।
युएईमा करिब तीन लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अवस्थामा करिब १ लाख नेपालीहरुले मात्रै पैसा पठाउन वैधानिक बाटो अपनाउने गरेकोले ६६ देखि ७० प्रतिशत रकम हुण्डी भइरहेको डरलाग्दो तथ्यांक कटवालले पेस गरे ।
युएईमा मनी लान्डरिङ, हुन्डी, हाल नेपाली बैंकरहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँदै एलएम एक्सचेञ्जका हेड अफ रेमिट्यान्स मोहनलाल तामाङले नेपालको अर्थव्यवस्थाको लागि पनि खतरा भएको र यसको समाप्तिका लागि सबै जना जागरूक हुन जनचेतना अभियानको आवश्यकता रहेको बताए ।
सिभिल बैंकका युएई प्रमुख सन्जिप जंग सिहले आफ्नो बैंकिङ करिअरका १४ वर्ष वैधानिक रेमिट्यान्सको सुधारको लागि खर्च गरेको बताउदै अहिले त भिजिट भिसामा आउने र फर्कदा सुन, ल्यापटप, आइफोन लाने प्रवृति बढेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
प्रभु बैकका युएई प्रमुख कृष्ण कुमार दुलालले जसरी एक वर्षको अन्तरमा मात्रै टेलिभिजन नेपाल लैजाने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी सुन र बहुमुल्य ग्याजेटहरुमा अनुगमन गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कोरोनाको फैलावटले फ्लाइटहरु रोकिएको अवस्थामा सुन तस्करी हुन नसकेको कारण हुण्डी रोकिएकोले त्यो बेला रेमिट्यान्स बडेको बताउदै उद्दारको फ्लाइटमा यात्रा गर्नेहरुले समेत सुन ल्यापटप लगायत अन्य सामाग्रीहरु समेत बोकेर नेपाल गएको र अहिले त हुण्डीको स्वरुप विस्तार हुँदै गएको युएईका नेपाली बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुको चिन्ता छ ।
हुण्डीलाई थोरै भए पनि कम गर्नका लागि नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तो रेमिटान्सको पैसामा केही प्रतिशत रकम थपेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने रिया मनी ट्रान्सफरका प्रतिनिधि कमल क्षेत्रीले सुझाव दिएका छन् । आइएमइले आफ्नो वालेट आइएमइ पेमा रकम पठाउनेलाई ६० रुपैयाँ सम्म बोनस रकम थप गरिदिने र वालेटमा जम्मा भएको पैसाको व्याज समेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको आइएमई प्रतिनिधि ईश्वर अधिकारीले जानकारी दिए ।
छलफलमा हिमालयन बैंकका रमिल राज प्रधान, ग्लोबल आइएमई बैंकका माधव रेग्मी र अर्जुन चापागाईं, जिएमईका परमेन्द्र वैध्य, सिटी एक्सप्रेसका प्रश्न पराजुली, अल फरदान एक्सचेञ्जका सौगात श्रेष्ठ, सराफ एक्सचेञ्जका शिवराज खडका र आइएमईका ईश्वर अधिकारीले हुण्डीको समस्या र समाधानका उपायहरुबारे सुझाव दिएका थिए ।
