११ माघ, काठमाडौं । संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गुठी अधिनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित मोहीलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गुठीसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनले गुठी अधिनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा मोही र गुठी संस्थानलाई मुआब्जा आधा/आधा सुनिश्चित गरेको छ । तर, गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ मा मुआब्जा दिँदा एकतिहाइ मोहीलाई र दुई भाग गुठी संस्थानलाई हुने भनिएको छ ।
ऐन र विनियम बाझिएको र बाझिएको हदसम्म ऐन नै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी विनियम अनुसार मुआब्जा वितरण हुने गरेको पाइएको भन्दै समितिले सरकारलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ यथासिघ्र संशोधन गर्ने र गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने’ समितिले आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
समिति बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विनियममा कमीकमजोरी रहेको स्वीकारेका छन् । र उक्त विनियम संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘विनियममा कमीकमजोरी देखिन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने छ । संशोधन गर्नुपर्छ’ सचिव पाण्डेले बैठकमा भने ।
समितिमा गुठी अधिनस्त मोहीहरु र अधिवक्ताहरुले सरकारले गुठी अधिनस्थ जग्गा लिँदा मोहीलाई ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिने गरेको गूनासो गर्दै उजुरी दिएका थिए ।
उक्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलमा भाग लिँदै मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले गल्ती भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
विनियम संशोधन गर्नासाथ भूमि सम्बन्धी (चोथो संशोधन) ऐन २०५३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्वतः गुठी अधिनस्त जग्गाका मोहीहरुलले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
‘गुठी सम्बन्धी ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनमा मोही र संस्थानको हक आधा/आधा छ । तर, गुठी सम्बन्धी विनियमले मुआब्जा दिँदा मोहीलाई एक तिहाई र दुई भाग गुठी संस्थानलाई हुने भन्यो । यो मिलेन, ऐनसंग बाझियो । बाझिएको हदसम्म लागू गर्न भएन’ बिडारीले अनलाइनखबरसंग भने ।
