१४ माघ, काठमाडौं । मुलुकभित्र उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी पलायनको जोखिम बढेको भन्दै विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता तथा आगामी कदम विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले राजनीतिक दल र सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर निरास बनाएको समेत धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार र दलहरु निजी क्षेत्रलाई फुटाउ र राज गर भन्ने दाउमा रहने भएकाले कम्तिमा व्यवसायिक क्षेत्र एक हुनुको विकल्प नरहेको बताए । महासंघ अहिले निजी क्षेत्रको समान धारणासहित कार्यगत एकताको पक्षमा रहेको भन्दै सो काममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघसँग छलफल चलाइरहेको बताए । महासंघले अब तीन वटै संगठनको समान एजेण्डा मिलाएर ‘निजी क्षेत्रको भिजन’ तयार गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्र एक नभएसम्म अस्थिर राजनीतिको शिकार निजी क्षेत्र नै हुने उनको तर्क छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले एउटै आवाज गर्न नसक्दा सरकारले माग नै नसुन्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरे ।
उनले चीनबाट आउने क्रममा नाकामै रोकिएर बसेका सामानको सन्दर्भ निकाल्दै त्यसमा ठोस पहल नभएको बताए । बजेट, मौदि्रक नीति र लकडाउनपछिको पुनरुत्थानका विषयमा निजी क्षेत्रले समान धारणा बनाउँदा सकारात्मक नतिजा आएको भन्दै कार्यान्वयनमा भने सरकारले उदासिनता देखाइरहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विण्णु अग्रवालले नेपालमा उद्योगी-व्यवसायीलाई पाइला पाइलामा कठिनाई रहेको भन्दै त्यसले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए ।
बजार अनुगमनमा जानासाथ अपराधिकरण करार गर्ने परिपाटी उठाउँदै कतिपय राजनीतिक स्टण्डका लागि हुने यस्ता कदमले व्यवसायी निरुत्साहित भइरहेको उनले बताए । गलत काम गर्नेलाई कहिले पनि समर्थन नगर्ने भन्दै कम्तिमा दोषी सावित नभएसम्म अपराधी जस्तै व्यवहार गर्दा पर्ने मनोविज्ञान बुझ्न समेत उनले आग्रह गरे ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले अहिले भएको संसद विघटनको अवस्थाले अबको केही वर्ष राजनीतिक स्थिरता नआउने अवस्था आएको बताए । यस विषयमा अदालतबाट जस्तो निर्णय आएपनि मुलुकभित्र अनिश्चितता निम्तने उनी देख्छन् । यसले मुलुक भित्र लगानी आकषिर्त नहुने र पलायन हुने उनको अनुमान छ ।
मुलुकमा हुने लगानीसमेत अब दीर्घकालिन क्षेत्रमा नभई छिटो मुनाफा क्षेत्रमा मात्र हुने उनी देख्छन् । ‘तपाई शेयर बजारमा हेर्नुहुन्छ की रियल इस्टेटमा, अब लगानीकर्ताले तत्काल मुनाफा कमाई आफु सुरक्षित हुने स्थान मात्र खोज्छ, दीर्घकालिन महत्वका क्षेत्रमा लगानी जाँदैन,’ उनी भन्छन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने खर्च समेत अब लोकपि्रय कार्यक्रम र भोट तान्नका लागि मात्र हुने हुँदा त्यसले पूँजिगत खर्च प्रभावित बनाउने उनको भनाइ छ । यस्तो लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ ।
