Comments Add Comment

मलेठ घटनाको ४ वर्ष : ३ वर्षसम्म सकेन प्रदेश सरकारले छानबिन

२३ फागुन, सप्तरी । सप्तरीको मलेठमा प्रहरी आक्रमणमा ५ जनाको मृत्यु भएको आज ४ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेले मेची महाकाली अभियानको कार्यक्रम गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा राखेपछि तत्कालीन मधेसी मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच तत्कालीन एमालेले कार्यक्रम गर्दा प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या मञ्चतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसवनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो ।

मलेठ घटनाले मधेस केन्द्रित विभिन्न ६ वटा पार्टीलाई एकतासम्म पुर्‍यायो । मृतक ५ जनाकै स्मृतिमा १६ चैत २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जलीसभामा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधसश सद्भावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक एकीकरण गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए । उनीहरुले पार्टी एकीकरण गरेर वैशाख २०७४ मा राजपा गठन गरेका थिए ।

२०७४ साल असोज २ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मलेठ घटनामा सहभागीे तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राजपालाई जनताले धेरै मत दिए । त्यसपछि २१ मंसिरमा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यी दुई पार्टी मिलेर सरकार बन्न सक्ने गरी बहुमत दिए । अहिले त यी दलबीच एकीकरण नै भइसकेको छ ।

३ बर्षसम्म भएन सार्वजनिक

मलेठ घटनाको अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७४ जेठ २९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । तर प्रदेश २ सरकारले उक्त प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै आफैं छानबिन गर्न २०७४ साउन ७ गते समिति गठन गर्‍यो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहने गरी बनाएको समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका तत्कालिन उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराललाई सदस्य सचिवमा राखिएको थियो । यो समितिले १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो ।

तर समितिले ३ बर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । समितिका सदस्यहरु सामाजिक मन्त्री र कृषि मन्त्री साह दुबै सप्तरीकै हुन् भने कृषि मन्त्री शैलेन्द्र त मलेठ घटनामा सहभागीसमेत हुन् ।
यो महिनाभित्रै सार्वजनिक हुन्छ

प्रदेश २ सरकारले यसै महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । समितिका संयोजकसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने प्राविधिक कारण प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको स्वीकारे ।

यद्यपी उनले अहिले प्रतिवेदन तयारी भइसकेको बताए । ‘यही महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment