फास्ट ट्रयाकको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाबारे लेखा समितिले अध्ययन गर्ने

१ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ । समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताए ।

‘समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँधली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरु प्राारम्भिक रुपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उहाँहरुको प्रतिक्रिया मागेका छौ । हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका छौ । आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र बोलपत्रसम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुगेको अवस्था देखियो भने सम्बन्धित पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए ।