Comments Add Comment

श्रम कानुन परिवर्तन : कतारमा आप्रवासी कामदारले कत्तिको सुविधा पाएका छन् ?

२ चैत, काठमाडौं । सायन (परिवर्तित नाम) कतारको एक कम्पनीमा सात वर्षदेखि काम गर्दै आएकी छिन् । उनी एक खाद्य स्टलमा साताको ६ दिन काम गर्छिन् । काम सुरु गरेयता अहिलेसम्म उनको तलब पनि बढेको छैन । साथै उनको तलब पनि फिलिपिन्सबाट कतार उड्ने बेलामा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा कम छ ।

अलि सहज काम र बढी तलबको खोजीमा सायनले गत डिसेम्बरमा काम गरिरहेको ठाउँबाट राजीनामा दिने निर्णय गरिन् । घरमा पैसाको आवश्यकता बढेसँगै उनले पुरानो काम छाडेर नयाँ काम खोज्ने निर्णयमा पुगेकी थिइन् ।

‘मैले राजीनामा पत्र बुझाएसँगै मेरो म्यानेजरले मलाई फोन गरेर मालिक रिसाएको र भिसा रद्द गरी आफ्नै मुलुक फर्काइदिने चेतावनी दिए’, सायनले भनिन् । त्यसको केही समयपछि सायनलाई दुईओटा काम एकैपटक गरेको आरोप लगाइयो, जबकी उनी निरन्तर आफ्नो काममा गइरहेकी थिइन् । उनको परिचयपत्र रद्द गरियो र उनीमाथि आफ्नो करार पूरा नगरी भागेको आरोपमा मुद्दा चलाइयो ।

उनलाई बाँकी तलब र सात वर्षसम्मको काम गर्दा अन्तिममा पाउने सुविधा पनि नदिई घर फर्किन लगाइयो । ‘म नयाँ कानुनले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने सोच्थेँ । मैले राम्रो रोजगारी खोज्ने प्रयास गरेँ । मलाई यस्तो समस्यामा पर्नुपर्ने गरी कुनै अपराध गरेको जस्तो लाग्दैन’, उनले भनिन् ।

सायनले आफ्नो बाँकी तलब र सबै सेवा सुविधा पाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेकी थिइन् । उनले कानुनसम्मत रुपमा दुई महिनाअघि नै काम छाड्ने सूचना दिएकी थिइन् र त्यसपछि नयाँ कामदार खोज्न तीन महिनाको समय पनि दिएकी थिइन् ।

सायन कतारमा नयाँ काम खोज्दा समस्या भोग्ने एक उदाहरण मात्र हुन् । उनीजस्ता धेरै मानिसहरु नयाँ काम खोज्ने प्रयासमा विभिन्न झमेलामा परिरहेका छन् ।

श्रम कानुन परिवर्तन

कतारको काफाला प्रणाली अन्तर्गत कामदारले काम छाड्नुभन्दा पहिला रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्छ । जसलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) भनिन्छ । अधिकारकर्मीले यो कानुनले कामदारमाथि दुर्व्यवहार र शोषण हुने गरेको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

सन् २०२० को अगष्ट महिनामा कतारले श्रम कानुनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै कामदारले आफ्नो काम छाड्न एनओसी आवश्यक नपर्ने घोषणा गर्‍यो । सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न गइरहेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासो तथा मानव अधिकारको मुद्दापछि यो कानुन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कतारको श्रम मन्त्रालयले यो कानुन ल्याउनुको उद्देश्य आगामी दिनमा कामदार र कम्पनीबीचको विवाद कम होस् र कामदारहरुको अधिकारको रक्षा गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकियोस् भन्ने रहेको बताएको थियो । श्रम कानुन संशोधन गरिएसँगै कामदारहरुले ट्रान्सफरको लागि आवेदन दिएका थिए ।

तर, रोजगारदाता (मालिक)को धम्की, डर तथा दुर्व्यवहारको कारण उनीहरुले आफ्नो आवेदन फिर्ता लिएका थिए । जसमध्ये केही कामदारहरु भने ट्रान्सफरको आवेदन दिएको कारण जेल परेका थिए भने केहीलाई आफ्नो घर फर्काइएको थियो ।

‘६ महिनाअघिको घोषणाले मानिसहरुमा ठूलो आशा जगाएको थियो, तर दुर्भाग्यवश यो राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन र यो कानुन सफलताभन्दा निकै टाढा छ’, प्रोजेक्ट्स एट माइग्रेन्ट राइट्स अर्गनाइजेसनका निर्देशक वाणी सरस्वाथीले बताए ।

उनका अनुसार कतारमा काम गरेको तलब पनि नआउनु यसअघि नै ठूलो समस्या थियो । यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको क्रममा निराश भएका कामदारहरु आफ्नो काम छाड्न चाहन्थे । तर, उनीहरुले अहिले झमेलाको सामना गरिरहेका छन् ।

कतारको श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै जानकारी दिएको छैन । तर, वकिल र अधिकारवादीले भने अहिले व्यापक मात्रामा ट्रान्सफरको आवेदन र गुनासो आएकाले कामदारहरुको आवेदन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् । यो समस्या समाधानको लागि कतारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘रोजगारदातालाई संरक्षण’ आवश्यक

सन् २०२१ को पहिलो बैठकमा कतारको विभिन्न किसिमको मुद्दामा परामर्श दिने निकाय शुरा परिषद्ले कुनै स्पष्ट कारण वा रोजगारदाताको अनुमति भएको अवस्थाबाहेक आप्रवासी कामदारहरुलाई करार सम्झौता बाँकी रहेकै अवस्थामा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै कामदारलाई आफ्नो काम परिवर्तन गर्न पाउने सीमा पनि तोकिनुपर्ने शुराले बताएको थियो । उनीहरुले मुलुकमा रहँदासम्म बढीमा तीनपटक रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने शुराले बताएको थियो ।

शुरा परिषद्का एक सदस्य हेन्ड अल मुफ्तहले कामदारको अधिकारको रक्षा गर्नुका साथै व्यवसायिक क्षेत्रको अधिकारको रक्षा गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले गत अगष्टमा श्रम कानुन परिवर्तन हुँदा कामदारको अधिकारको रक्षा गरिएको भए पनि रोजगारदातालाई कुनै संरक्षण नदिइएको बताए ।

उनले आफू कामदारलाई राम्रो व्यवहार गरिनुपर्ने र उनीहरुलाई स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्ने पक्षमा भए पनि यसले युवा उद्यमीलाई भने असर पार्ने उल्लेख गरे । यदि कुनै कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न खोजेको अवस्थामा नयाँ उद्यमीहरुले कामदार ल्याउँदा र उनीहरुलाई काम सिकाउँदाको खर्च क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनले बताए ।

मुफ्तहले आफू सरकारको कानुन र नियमनको पक्षमा रहेको तर यसले व्यवसायहरु मर्कामा पर्न हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले कामदारहरुलाई शोषण भएको कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको र यदि त्यस्तो भएको भए कामदारहरुले आफ्नो आवाज उठाउँदै गुनासो गर्नुपर्ने बताए ।

कतारको श्रम मन्त्रालयले पनि कामदारहरुको गुनासो सुन्ने गरेको छ । तर, कामदारहरु आफूलाई विभिन्न मुद्दामा रोजगारदाताले झमेलामा पार्न सक्ने आशंकाको कारण गुनासो गर्न डराएको बताउँछन् ।

‘अधिकांश कामदारसँग त्यति ज्ञान पनि हुँदैन र उनीहरुलाई शक्तिशाली रोजगारदातासँग लड्न सहयोग गर्ने प्रणाली पनि छैन’, सरास्वाथीले थपे । अहिले भएको संरचनाले कामदारहरुलाई शोषण र काम परिवर्तन गर्नबाट निरुत्साहन गर्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रणालीबाट लाभ लिन सक्नु भाग्यशाली

डोनाले एक सफाइ कम्पनीमा काम छाड्ने निर्णय गर्नुपूर्व करिब तीन वर्षदेखि काम गरिरहेकी थिइन् । सबै कागजात पुर्‍याएर गत सेप्टेम्बरमा उनले ट्रान्सफरको लागि आवेदन दिइन् । उनले आवेदन दिँदा नयाँ कानुन आएको केही समय मात्र भएको थियो । एकसातापछि उनले आफ्नो स्पोन्सरले आफूविरुद्ध करार छाडेर भागेको मुद्दा हालेको म्यासेज पाइन् ।

त्यसपछि उनले धेरैपटक सीआईडी कार्यालय धाइन् र अदालतमा मुद्दाको सामना गरिन् । अन्ततः उनी आफ्नो काम परिवर्तन गर्न सफल भइन् । ‘काम परिवर्तन गर्न सफल हुने निकै भाग्यशालीमध्येको म पनि एक हुँ’, उनले भनिन्, ‘मेरा केही साथीहरु काम परिवर्तन गर्न चाहेकै कारण स्पोन्सरले भिसा रद्द गरी फर्काइदिएकाले आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले साताको सातै दिन दिनको १५ घण्टासम्म काम गर्थे र उनीहरुले चार महिनासम्म तलब दिइँदैनथ्यो ।’

‘उनीहरु रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्न चाहन्थे, तर उनीहरुलाई सधैं उजुरी गरे आफ्नै देश फर्काइदिने धम्की दिइन्थ्यो र आखीर त्यस्तै भयो’, उनले थपिन् ।

कतारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रमुख म्याक्स टुनोन नयाँ कानुनबाट धेरै कामदार लाभान्वित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले सुरुआतको क्रममा भएकाले यो कानुन लागू हुनमा समस्या भएको र पूर्णरुपमा यो कानुन लागू हुन समय लाग्ने उनको तर्क छ । उनले आफूहरु यो समस्या समाधानको लागि निरन्तर कतार सरकारसँगको सम्पर्कमा रहेको बताए ।

गत वर्ष कतारले आफ्नो नियम परिवर्तन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनहरुले आप्रवासी कामदारहरुका लागि कतारमा यो नयाँ दिनको सुरुवात भएको बताएका थिए । यद्यपि सायन अझै पनि सीआईडीबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भएको भन्दै कहिले फोन आउला भन्ने प्रतीक्षामा छिन् । अहिले उनलाई पक्राउ पर्ने र आफ्नै मुलुक फर्काइदिन सक्ने डरको कारण घरबाट बाहिर निस्किन पनि डर लाग्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment