करिब १५ वर्ष अगाडि भारतीय कलर्स टेलिभिजनका प्रतिनिधिले नेपाल आएर आफ्नो च्यानलमा स्थानीय विज्ञापन बजाउन दिने भनेपछि सुरु भएको क्लिनफिडको चर्चा अहिले कार्यान्वयनको तहसम्म आइपुगेको छ । यसलाई राष्ट्रवाद र विज्ञापन विस्तारको सम्भावनासँग जोडेर पनि विश्लेषण गरिंदैछ, नेपाली मिडिया बचाउने दीर्घकालीन रणनीति पनि भनिंदैछ ।
१२–१५ वर्ष अगाडिदेखिको क्लिनफिडको माग सरकारले २०७३ सालमा आमसञ्चार नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । तर, कमजोर धरातलमा उभिएका कारण भारतीय ब्रोडकाष्ट र नेपाली केबुल व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले लामो समयसम्म नीति कार्यान्वयन गर्नै सकेन । बलियो कानुनको आवश्यकता पर्ने महसुस गरेर विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा नै क्लिनफिडसम्बन्धी प्रावधान राख्यो । कार्यान्वयनको मिति तोकेका कारण क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनसक्यो ।
नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको करीब १०० दिन हुन लाग्यो । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं क्लिनफिडको यो ‘हनिमुन पिरियड’ लाई हेरेर भविष्य कसरी अगाडि जाला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो १०० दिनलाई हेर्दा नेपालमा क्लिनफिडको यात्रा ओरालो लागेको देखिन्छ । किन त ?
राजनीतिक अस्थिरता
देशमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सरकारको प्राथमिकता क्लिनफिड जस्ता विषय कार्यान्वयनमा भन्दा अन्यत्र छ । संसद विघटन र नेकपाको नामको मुद्दामा आएका सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशमा गठबन्धन सरकार बन्ने र विकास, सुशासन अनि स्थिरताको अभाव हुने सम्भावना छ ।
सरकार बन्दा पनि पार्टीभित्रका गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । दलहरूको प्राथमिकता सरकार बनाउने र चलाउनेतिर मात्रै सीमित हुँदा क्लिनफिड सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने देखिन्छ ।
कतिपय केवल व्यवसायीहरू यति पहुँचवाला छन् कि उनीहरू सरकारवादी दल र तिनका मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छन् । भारतीय प्रसारण संस्थाका सञ्चालकहरू नेपालमा कमजोर सरकारको प्रतीक्षामा थिए, क्लिनफिडलाई कमजोर बनाउन लागिरहेको अवस्थामा अझ भारतलाई ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनेमा उनीहरूलाई थप सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले क्लिनफिड ल्याउँदाको परिकल्पना अब पूरा नहुने देखिन्छ ।
व्यवसायीको असहयोग
नेपालका विदेशी च्यानलका सिंग्नल वितरक, आधिकारिक वितरक र केबुल व्यवसायीहरूले क्लिनफिडलाई आफ्नो रोजीरोटी माथिको प्रहारको रूपमा बुझेका छन् । बलियो कानून, दुई तिहाइको सरकार, विदेशी च्यानलको प्रोपोगाण्डामूलक समाचार र नक्शा प्रकरणपछि झांगिएको राष्ट्रवादका बीचमा पनि व्यवसायीहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न भने छाडेनन् ।
टेलिभिजन शुल्कको वृद्धि गर्न माग पनि भयो । क्लिनफिडको स्वरुपमा प्रसारण भएका भनिए पनि आधिकारिक सिंग्नल वितरकको अनुमतिपत्र नै नलिएको स्टार टेलिभिजन र यसका सहायक समूहका च्यानलहरूबाट कार्यक्रमको बीच–बीचमा कहिले विज्ञापन त कहिले खाली (कालो–नीलो) स्क्रिन देखाउने गरेका छन् । यसले दर्शकलाई समस्यामा पारिरहेको छ भने क्लिनफिड सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।
साविकमा नेपालमा प्रसारणको अनुमति लिएका तर विज्ञापनवापतको शुल्क र ग्राहकबाट शुल्क लिएर प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरू क्लिनफिडमा आउन मानिरहेका छैनन् । क्लिनफिड अघिका झण्डै २०० मध्ये अहिले करिब २० जति मात्रै विदेशी च्यानल क्लिनफिडको स्वरुपमा देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा यसअघि निःशुल्क सिग्नल दिने च्यानलले समेत निःशुल्क प्रसारण गर्न नसकिने भन्दै शुल्क माग गर्न थालेका छन् । यसैलाई आधार बनाएर शुल्कवृद्धिको माग अघि सारिंदैछ । जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत छैन । यसमा नेपाली वितरक र भारतीय प्रसारकहरूको मिलिभगत हुन सक्ने देखिन्छ ।
क्लिनफिडको अपुरो व्यवस्था
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले आमसञ्चारमाध्यममा मात्रै क्लिनफिड हुनुपर्ने भनेर परिकल्पना गरेको देखिन्छ । ऐनले नेपालमा आमसञ्चारमाध्यमबाट मात्रै विज्ञापन प्रसारण र डविङ हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ । प्रविधिको विकास र प्रयोगको अवस्थालाई नदरअन्दाज गरेर बनेको नियमबाट नै समस्या सुरु भएको देखिन्छ ।
हालकै अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा करीब ६६ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सुविधा पुगेको र पन्ध्रौं योजनामा यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । हात–हातमा स्मार्ट फोन र सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ हुने दिशातिर देश अघि बढ्दैछ । तर, ऐनका मस्यौदा तयारकर्ताहरूले यस पक्षमा ध्यान दिएको देखिएन । अहिले इन्टरनेटसहित विभिन्न माध्यमबाट क्लिनफिड र सेन्सरसमेत नभएका सामग्रीहरू मानिसका हात–हातमा पुगेका छन् ।
इन्टरनेटको युगमा कमै मानिसहरूले घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्लान् । धेरैले ओटीटी एप र इन्टरनेट साइटहरूबाट पहुँच बनाएको अवस्था देखिन्छ । यी माध्यमहरूमा क्लिनफिड नहुँदा यो नीति र नियम एकपक्षीय हुने देखियो । यो विषयमा व्यवसायीहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका छन् ।
क्लिनफिड लागू भएपछि ३० प्रतिशत दर्शकले आफ्नो रुचिको च्यानल हेर्न नपाएको भन्दै टेलिभिजन हेर्नै छाडेका समाचार पनि आएका छन् । रिचार्जमा आएको कमीले व्यवसायी मारमा परेको देखिन्छ ।
यसरी टेलिभिजनका ग्राहक घटेमा राजस्व समेत घट्दै जान्छ । इन्टरनेटमार्फत हुने क्लिनफिडरहित प्रसारणबाट रकम बाहिरिने खतरा समेत छ । ओटीटी एप, युट्युब, फेसबुक र आईपी टिभीको एन्ड्रोइड बक्सबाट कार्यक्रमहरू डाउनलोड गरेर हेर्न पाउने अवस्थामा कसले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउला र ? आमसञ्चारलाई मात्रै बन्देज लगाएर दूरसञ्चारलाई खुला छाड्दा यस्तो भएको हो ।
त्यसमाथि खुला सिमानाको कारण भारतीय डीटीएचको प्रयोग पनि चुनौतीका रूपमा छ । सरकारको कमजोर अनुगमनका कारण यसले नेपाली व्यवसायी प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ । यसले सरकारी राजस्व पनि गुम्ने अवस्था छ ।
नेपाली मिडियाको यथास्थिति
क्लिनफिडपछि नेपाली मिडियाहरूले विदेशी च्यानलको विकल्प दिन सक्नुपर्थ्यो । धेरै मिडियाको वेबसाइट र ओटीटी एप छैन । भएकाहरूको पनि अपडेट हुँदैन, लाइभ स्ट्रिमिङ कार्यक्रमहरू जाँदैनन् । यसले के देखाउँछ भने नेपाली मिडिया नेपाली भाषा र राष्ट्रवाद भएर मात्रै चल्दैन ।
युट्युबमा पाइने गीत बजाउने अनि खालि राजनीतिक ‘टक शो’ मात्रै सञ्चालन गर्ने नेपाली टेलिभिजन हेरेर को बस्ला ? दर्शकको रुचि र चाहना बुझ्नुपर्छ । क्लिनफिडले बन्द भएका विदेशी च्यानलहरूको अभाव पूरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा नेपाली च्यानलहरूमा दर्शक र विज्ञापन बढ्छ ।
२१० भन्दा बढी च्यानलहरूले प्रसारणको अनुमतिपत्र लिए पनि नेपालमा कुनै पनि ‘पे च्यानल’ सञ्चालनमा छैनन् । नेपाली च्यानल सित्तैमा हेर्न पाइन्छ । सित्तैमा आउने च्यानलका कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् । नेपाली च्यानलका जस्ता कार्यक्रमको विकल्प युट्युबमा छन् ।
आईपी टिभी र अनलाइन टेलिभिजनबाट केवल व्यवसायीहरू जोखिममा छन् । अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि युट्युब र सामाजिक सञ्जालले विस्थापन गर्ने जोखिम छ । अहिले विज्ञापन रकम असुल्ने धन्दा मात्रै मौलाउँदैछ । यसले अन्ततः सम्पूर्ण टेलिभिजन प्रविधि नै ‘फेजआउट’ गर्ने खतरासमेत छ ।
अर्थतन्त्र संकुचन र विज्ञापनको बजार
विश्व बैंकले महामारीको प्रभावले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको व्यापार घाटा पनि अघिल्लो आवमा १४.६९ प्रतिशतले घटेको छ । महामारीमा करिब १२ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । उद्योगदेखि कृषि र पर्यटन कोभिडको असरले थला परेका छन् । यस्ता तथ्यांकलाई नजरअन्दाज गर्दै क्लिनफिडपछि नेपालको विज्ञापन बजार दुई गुणाले वृद्धि हुने विज्ञापन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
नेपालमा धेरै विज्ञापन गर्ने बैंकिङ क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू समस्यामा छन् । बैंकको लगानीको व्याज उठ्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र, होटल, निर्माण, हवाई यातायात क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेकाले कुन आधारमा विज्ञापन रकम छुट्याउने होला ? उद्योग नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा केका लागि विज्ञापन गर्ने ? यही अवस्था भारतीय बजारमा पनि छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा विज्ञापन नबढेर क्लिनफिडले अपेक्षा अनुरूप नतिजा दिन सकेन ।
विज्ञापन व्यवसायी पनि विज्ञापनको बजार बढाउने ठोस योजना बनाइरहेका छैनन् । आफूले उठाएको मुद्दा आफ्नो कार्यकालमा सफल भयो भनेर जस लिन होडबाजी गरे पनि त्यसले प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था बनेको छैन ।
क्लिनफिडले दर्शकले पैसा तिरेर पनि टेलिभिजन हेर्न नपाउने र नेपालमा विज्ञापन बजार बढेर रोजगारी वृद्धि भएन भने यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकारले गुमाएको राजस्वको असुल कसरी कहाँबाट गर्ने ?
क्लिनफिड पश्चात् कति विज्ञापन बजार विस्तार भयो ? कुन कलाकारले विदेशी उत्पादनको विज्ञापनबाट कति रकम पारिश्रमिक पाए ? नेपाली विज्ञापन व्यवसायीले कुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन ल्याउन पहल गरे ? यी महत्वपूर्ण सवाल हुन् ।
विज्ञापन व्यवसायीहरू विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बढेको नदेखे पनि राष्ट्रवादको लहर आएको देखेर नै मस्त छन् । यसले पनि नेपालमा क्लिनफिडलाई असफल पार्नतिर लागेको देखिन्छ ।
कमजोर अनुगमन
नेपालमा भारतीय प्रसारकहरूले छुट्टै स्याटेलाइट प्रयोग नगरी क्लिनफिडका लागि विज्ञापन कटअफ गर्ने गरेका छन् । यसले विज्ञापन कटाउँदाको समयमा के बजाउने/नबजाउने भन्ने अधिकार विदेशी प्रसारकको हातमा छ । यहाँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने यन्त्र मात्रै छ ।
ग्राहक घटिरहँदा क्लिनफिड गर्ने सञ्चार उपकरण र जनशक्तिका कारण व्यवसाय सञ्चालन खर्च पनि बढिरहेको भन्ने दाबी व्यवसायीको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै ‘टेलिभिजन हेरे हेर, नहेरे पनि केही फरक पर्दैन’ जसरी काम गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने तालुक र जिम्मेवार प्राप्त निकाय को हो भनेर स्पष्ट छैन । एकातिर सूचना तथा प्रसारण विभागले मल्टिभिवर स्क्रिन राखेर रियल टाइम मनिटरिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभाग २४ घण्टा कन्ट्रोल रुमबाट मनिटरिङ गर्न सकिने भन्छ ।
तर, नेपालमा डविङ गरेका विदेशी विज्ञापनहरू धमाधम बजाउँदा, कतिपय च्यानलबाट विज्ञापन र प्रोमोहरू बजाउँदा समेत कारबाही भएको देखिंदैन ।
शुल्क बढाउने चेतावनी आइरहँदा र दर्शक भड्काउने उद्देश्यले स्क्रिन खाली दिँदा अनुगमन र सहजीकरण कसले गर्ने स्पष्ट छैन । विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापन र टेलिभिजनबारेमा अध्ययन र अनुभव कम भएका कार्यकर्ता नियुक्ति भएको समाचार आएका छन् । बोर्डमा प्राविधिकभन्दा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको बाहुल्य छ ।
प्रशासनिक कर्मचारीले न विदेशी च्यानलको अनुगमन गर्न सक्छन् न क्लिनफिडको अन्य प्राविधिक काम गर्न नै । हालसम्म पनि बोर्डले पूर्णता नपाएको कारण क्लिनफिड लागू गर्न सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय समेत यसबारे जिम्मेवार बनेको देखिन्न ।
– लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
