Comments Add Comment
अन्तर्वार्ता :

‘भारत र चीनको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आन्तरिक मामिलामा ‘स्पेस’ दिनुहुन्न’

अमिसराज मुल्मी लेखक एवं अनुसन्धानकर्ता हुन् । परराष्ट्र नीतिका विविध पक्षको अनुसन्धानमा क्रियाशील मुल्मीका लेख/रचना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित छन् । हालै उनको ‘अल रोड्स लिड नर्थ : नेपाल्स टर्न टु चाइना’ नामक अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित भएको छ ।

पुस्तकमा मुल्मीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई एकदमै मिहिन ढंगले केलाएका छन् । साथै, उनले लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे पनि अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छन् । हालै प्रकाशित पुस्तक, नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा उनीहरूको प्रभाव विषयमा अनलाइनखबरले मुल्मीसँग गरेको कुराकानी :

नेपाल–चीन सम्बन्धसम्बन्धी तपाईंको पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ, यसको मुख्य विषयवस्तु के हो ?

तीन वर्षको लामो अध्ययनपछि तयार भएको ‘अल रोड्स लिड नर्थ : नेपाल्स टर्न टु चाइना’ पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ । यसमा मैले नेपालको उत्तरसँगको सम्बन्धको इतिहास खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।

चीनका आफ्नै रणनीति र आकांक्षा छन्, त्यसलाई उसले आफ्नै ढंगले अगाडि बढाउँछ । तर, हामीले ‘स्पेस’ नदिई उनीहरू आउने हैनन् ।

पहिलो, नेपाल र चीनको जुन खालको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध पछिल्लो समयमा घनिष्ट भएको धेरैको बुझाइ छ । अझ सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीन बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध विकास भएको धेरैको आकलन छ । तर, मेरो तर्क चाहिं त्यो होइन । नेपालको तिब्बत र चीनसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो हो भन्ने मेरो तर्क हो । खालि एक हिसाबले चीनको आफ्नै सीमितताका कारण यो सम्बन्ध विकास हुन सकेन तर अहिले यो अझै अगाडि जानसक्छ भन्ने मेरो तर्क छ ।

दोस्रो, नेपाली नागरिकहरूको इतिहास तिब्बत र चीनसँग कस्तो छ भन्ने पक्ष पनि छ । जस्तो हाम्रो व्यापारको सम्बन्ध छ, हाम्रो हिमाली समुदायको इतिहास छ, त्यो इतिहासको बारेमा गरिएको अनुसन्धान पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल र चीन सम्बन्धमा केही ‘सिफ्ट’ आएको छ, यो विषयलाई पुस्तकमा कसरी समेटिएको छ ?

निश्चय नै त्यो पाटो पनि समेटिएको छ । त्यसमा मैले के ‘ट्रयाक’ गरेको छु भने भारत र चीन बीचमा रहेको एउटा मुलुकको सत्ताले चीनसँग कसरी ‘नेगोसिएट’ गरेका छन् । दुईपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढावहरू हुन्छन्, त्यो हिसाबले हामीले कसरी ‘नेगोसिएट’ गरेका छौं ।

हाम्रो भारतसँग एउटा अपेक्षा छ तर चीनसँगको हाम्रो अपेक्षा के हो ? त्यो अपेक्षा कतिसम्म पूरा भएको छ ? यी विषयहरू पनि पुस्तकमा उल्लेख छन् ।

विशेषतः सन् २००८ पछि नेपालमा चीनको भूमिकामा धेरै परिवर्तन भएको छ, चीनको त्यो भूमिकालाई कसरी हेर्ने ? त्यसपछि चीनको ‘ट्याक्टिस’ परिवर्तन भयो, तर त्यो कसरी भयो ? गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा पहिला राजतन्त्रसँग चीनको एक खालको सम्बन्ध थियो । किनभने, राजतन्त्र एउटा स्थायी संस्थापन पक्ष थियो त्यसैले चीनले सीधा त्यहीसँग सम्बन्ध राखेको थियो ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि चीनले ‘मल्टिपल एक्टरहरू’ सँग सम्बन्ध अगाडि बढाएको देखिन्छ । यी विषयहरू पुस्तकमा विवेचना गरिएका छन् ।

सन् २००८ पछि नेपालसँगको सम्बन्धको सवालमा चीनको ‘ट्याक्टिस’ परिवर्तन भएको देखिन्छ, ती के–के हुन् जस्तो लाग्छ ?

पहिलो त के देखिन्छ भने सन् २००६ सम्म चीनले नेपालको राजतन्त्रलाई एउटा स्थायी संस्थापनको रूपमा लियो । सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि चीनले दलहरूसँग ‘रिचआउट’ त गरेको देखिन्छ तर पनि उसको मुख्य सम्पर्क र सम्बन्ध चाहिं राजतन्त्रसँग नै थियो । सन् २००६ पछि चीनले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि ‘रिचआउट’ गरेको पाइन्छ ।

यसमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत सबै राजनीतिक दल थिए । माओवादीले पहिलेदेखि नै चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको थियो तर चीनले भने नेपालका माओवादीले माओको नाम बद्नाम गरेको भनी केही दूरी कायम गरेको थियो । माओवादी ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा उदाएपछि चीनले माओवादीसँग पनि सम्बन्ध बनाउँदै गयो ।

दोस्रो, सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा काठमाडौंमा तिब्बतीहरूको प्रदर्शन भड्कियो । त्यसवेला चीनले नेपाल सरकारले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई ध्यान नदिएको सोच्यो । त्यसपछि उसले राजनीतिक दलहरूसँग अझै सम्बन्ध बढाउँदै लग्यो । त्यसपछि चीनबाट निरन्तर उच्चस्तरका भ्रमणहरू समेत हुन थाले ।

तेस्रो, सन् २००९ पछिको अन्तरिमकालमा भारतले नेपालमा एकदमै ‘ओभर्ट’ राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रयास गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगायो, माओवादीलाई सरकारमा आउन रोकेर माओवादी इतरको गठबन्धन नै बनाएको भन्ने छ । भारतको राजनीतिक व्यवस्थापनप्रति नेपाली नेता त्यति खुुशी भएनन् र त्यहींनेर चीनले स्थान पायो ।

चौथो, सन् २०१५ मा भारतले जब नाकाबन्दी लगायो, चीन एउटा स्वाभाविक विकल्पको रूपमा आयो । अझ २०१३ मा सी जिनपिङले कार्यभार सम्हालेपछि चीनले दक्षिणएशिया मात्र होइन, विश्व नीतिमा नै परिवर्तन ल्यायो ।

पछिल्लो एक दशकमा चीनले काठमाडौंमा आफू अनुकूलको सत्ता निर्माणको प्रयास गरेको भन्ने पनि छ नि, त्यसो हो ?

आफू अनुकूलको सत्ता भन्दा पनि आफ्नो चासो पूरा गराउनको लागि जुनसुकै सरकार बने पनि त्योसँग काम गर्ने चीनको नीति देखिन्छ । मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने चीनले सन् २००८ देखि नै आफ्नो सुरक्षा चासो पूरा गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न थाल्यो ।

हरेक देशले यहाँ आफ्नो चासो रक्षा गर्न प्रयास गर्छन् नै । चीनले पनि गरेको त्यही हो । अब त्यसलाई हामीले हस्तक्षेप भन्ने कि उनीहरूको चासो रक्षा गर्ने प्रयास गरेको भन्ने ? भाषा प्रयोगको कुरा भयो ।

गत वर्ष हामीले देख्यौं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको भेटघाट । यसलाई हस्तक्षेप भन्ने कि उनीहरूको चासो रक्षा गर्ने प्रयास भन्ने, यसमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक धारणा हुन्छ । तर के देखिएको छ भने पहिला चीन काठमाडौंमा धेरै देखिंदैनथ्यो, सन् २०१५ अघि पनि ‘लो लेभल’ मा नै थियो । तर, सन् २०१५ पछि काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत धेरै ‘भिजिवल’ भएका छन् ।

चीनले पछिल्लो समयमा नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूसँग काम गर्न बढी सहज महसुस गर्न थालेको हो ?

पहिला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग एकदमै कम थियो, प्रभावकारी थिएन ।

तर, जतिबेला माओवादी ठूलो दलको रूपमा आयो, त्यतिवेला चीनले पनि नेपालमा ‘स्पेस’ खोजिरहेको थियो जुन उनीहरूले पाए । सन् २०१६ मा भएको ओलीको चीन भ्रमण इतिहासमा नै एउटा ‘ल्याण्डमार्क’ भ्रमण थियो ।

त्यो भ्रमणका दौरानमा धेरै विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला चीनले ओलीलाई धेरै नै विश्वास गर्‍यो र चिनियाँ राष्ट्रपतिको त्यतिवेला नै भ्रमण गर्ने तय भएको थियो । तर, ओलीको सरकार ढल्यो र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन सकेन ।

बृहत् भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई हामीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कतिसम्म ल्याउने ? त्यो हामीमा निर्भर हुने कुरा हो ।भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आन्तरिक मामिलामा छिर्न दिनुहुन्न । हामीले ‘स्पेस’ दिनुहुन्न ।

चीनले जुन देशमा गए पनि एउटा स्थिर राजनीतिक शक्ति खोज्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा चाहिं त्यो स्थिर राजनीतिक शक्ति वामपन्थी देखिए । नेपालमा चिनियाँले आफैं ‘स्पेस’ बनाए कि हामीले बनाइदियौं भन्ने चाहिं यकिन छैन ।

नेपालमा सरकार निर्माणमै चाहिं चीनले कत्तिको प्रभाव राख्छ ?

सन् २००८ अगाडि सरकार निर्माणमा चीनको प्रभाव एकदमै कम थियो । विशेषतः सन् २०१६ पछि सरकार निर्माणमा चीनको प्रभाव केही बढेको देखिन्छ । नेपालमा भारतको ‘राजनीतिक मिसमेनेजमेन्ट’ र भारत विरोधी भावनाका कारण चीनले नेपालमा ‘स्पेस’ पाइरहेको थियो ।

मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपालमा अब चीन कार्डको रूपमा रहन चाहँदैन । भारतसँग कुरा मिलेन भने चीन जाने र भारतसँग कुरा मिलेपछि यतै लाग्ने नीतिलाई समर्थन गर्दैन । चीनका आफ्नै रणनीति र आकांक्षा छन्, त्यसलाई उसले आफ्नै ढंगले अगाडि बढाउँछ । तर, हामीले ‘स्पेस’ नदिई उनीहरू आउने हैनन् ।

जस्तो कि गत वर्ष नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ राजदूतसँग अब नेकपा एक रहँदैन भनेको विषय सार्वजनिक भयो । तर, त्यसपछि चीनले नेकपालाई एक राख्न सकेन । त्यसैले हामीले ‘स्पेस’ दिएमा न अरू आउने हो ।

नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार बनाउन पछिल्लो समयमा दिल्ली र बेइजिङको प्रतिस्पर्धा हो ?

एक हिसाबले प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । तर, यो प्रतिस्पर्धा अलिक पेचिलो भएको चाहिं विगत दुई–तीन वर्ष यता हो । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि भारत अलिक पछि हटेको देखिन्छ, भारतीय कूटनीतिज्ञहरू पनि ‘लो प्रोफाइल’ मा बस्न थाले ।

दक्षिण एशियाली मुलुकमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा केही समय अगाडिदेखि नै हो । त्यो प्रतिस्पर्धा कायम नै रहन्छ । जबसम्म भारत चीनको सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदैन, त्यो प्रतिस्पर्धा कायम रहन्छ । प्रश्न के हो भने त्यो प्रतिस्पर्धालाई हाम्रा नेताले आन्तरिक मामिला बनाउने कि नबनाउने ? नेपालमा स्थिरता दुवै मुलुकका लागि हितकर हुन्छ । किनकि दुवै मुलुकले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता खोजेका छैनन् ।

बृहत् भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई हामीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कतिसम्म ल्याउने ? त्यो हामीमा निर्भर हुने कुरा हो ।भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आन्तरिक मामिलामा छिर्न दिनुहुन्न । हामीले ‘स्पेस’ दिनुहुन्न । कहिले यता ढल्कने, कहिले उता ढल्कने गर्दा कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् । भारत, चीन, अमेरिका सबैसँग काम गर्न हामी तत्पर छौं भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।

विशेषतः संसद भंगपछि नेपालमा भारत र चीनको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ?

संसद भंग र नेकपाभित्रको कलहका कारण एक हिसाबले अमेरिका र भारतलाई नेपालमा सहज भए जस्तो देखिन्छ किनभने यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई टुट्ने दिशातर्फ लग्यो । त्यसबाट चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न सकियो । संसद भंग भएपछि चीनलाई चाहिं केही असहज भए जस्तो देखियो ।

यो ‘प्याराडक्स’ एकदमै चाखलाग्दो छ । तर, पनि अर्काे चाख लाग्दो कुरा के छ भने संसद भंग भएपछि भारतले ओलीसँग निरन्तर काम गर्ने देखियो । नेपालमा संसद भंग भएपछि भारतले पनि नेपालमा बढी ‘स्पेस’ पाएको देखिन्छ ।

चीनको तर्फबाट हेर्ने हो भने एउटा एकीकृत नेकपा उसको लागि सहज वातावरण थियो, स्थायित्व थियो । नेपालमा सी जिनपिङ विचारधाराबारे पनि निकै बहस भयो । नेकपासँग तालिमको आदान–प्रदान पनि भइरहेको थियो । सगरमाथा, हङकङ, सिन्जियाङलगायत क्षेत्रको बारेमा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ सँग नेपाल जोडिएको थियो ।

तर जब संसद पुनर्स्थापना भयो, चीनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपविदेशमन्त्री लगायतकालाई पठायो ।उनीहरूको पहिलो चासो नेकपा विभाजित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा थियो । विभाजित भयो भने आफ्ना चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । यो अवस्थामा ठ्याक्कै यही हो भन्ने अवस्था चाहिं छैन ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा पछिल्लो समय भारत कसरी खेलिरहेको जस्तो देखिन्छ ?

सन् २००९ देखि २०१५ सम्म भारतले नेपालमा ‘ओभर्ट’ राजनीतिक व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दी भारतका लागि अन्तिम चाल भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि भारतले राजनीतिक व्यवस्थापनबाट आफूलाई केही पछि हटाएको र ‘कनेक्टिभिटी’ परियोजनाहरूमा ‘फोकस’ भएको देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment