Comments Add Comment
सरकार–विप्लव सम्झौता :

जघन्य अपराधमा पनि विप्लव समूहले छुट पाउला ?

प्रकाण्ड भन्छन्– सबै मुद्दा खारेज, कानुनविद् भन्छन्– जटिल

२६ फागुन, काठमाडौं । सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौता पत्रको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’

यही बुँदामा टेकेर गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ता छाड्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसहित ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । त्यसअनुसार पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन, सेती महाकाली ब्युरो सदस्य विवेक कुमाललगायतका नेताहरु छुटिसकेका छन् ।

तर, सरकार र विप्लव समूहका बीचमा सम्झौता हुँदैमा उसका नेता, कार्यकर्ता संलग्न जघन्य प्रकृतिका अपराधमा छुट पाउने वा नपाउने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उब्जिएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’का अनुसार आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको सबै मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको हो । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्झौताको बुँदामै हेर्नुस्, सबै नेता छाड्ने भन्ने छ, त्यसमा कुनै सर्त छैन ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा पनि सरकारबाट मुद्दाको प्रकृति छुट्टयाएर निर्देशन नआएको बताउँछन् । प्रहरीले हालसम्म राजनीतिक आस्थाका कारण मुद्दा लगाएका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई छाडेको छ, अन्यको हकमा ‘प्रक्रिया अघि बढाइएको’ सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार हालसम्म समूहका ११ जना नेता, कार्यकर्ता छुटिसकेका छन् । ‘अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहनु भएकाहरु छुट्नु भएको हो’, उनले भने, ‘अन्यको हकमा पनि छाड्ने प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डले विप्लव समूहका ११४ जना नेता, कार्यकर्ता अझै थुनामा रहेको देखाउँछ । उनीहरुको विस्तृत विवरण गृह मन्त्रालयले प्रहरीसँग मागेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा : साध्य कि साधन ?

जघन्यमा माफी होला ?

ललितपुरको नख्खुमा रहेको एनसेल प्रालिको भवन अगाडि भएको विष्फोटमा सिंहप्रताप गुरुङले ज्यान गुमाए, दुई जना घाइते भए । घटनालगत्तै बीबीसी नेपाली सेवामा अन्तर्वार्ता दिएर विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ले विष्फोटको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज रहेका वलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कर्तव्य ज्यान, राज्यविरुद्धको अपराध, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा अघि बढायो । अदालतको आदेशपछि हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका वलीलाई शनिबार पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले भेटे र चाँडै छुट्ने आश्वासन दिए ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट एनसेल विष्फोटमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका शिव धमला भनिने शिव धिमाल, दयाङ भन्ने दिकेन्द्र राई, रामकृष्ण खतिवडा, ईश्वर परियार भनिने ईश्वर दमाई र जुम्ली भनिने वीरबहादुर कठायतसँग पनि विप्लवले सामूहिक भेट गरेका छन् । र, बधाई दिँदै ‘चाँडै छुट्नु हुन्छ’ भनेका छन् ।

कारागारका निमित्त जेलर नरेन्द्र परियार भने अदालतको आदेशले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तालाई राखिएको र नयाँ कुनै निर्देशन नआएको बताउँछन् ।

विप्लव समूहले २३ मंसिर २०७७ मा मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर बर्बरतापूर्वक हत्या गर्‍यो । मिक्लाजुङ–१, बर्खेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरण गरेर लगी हत्या गरिएको थियो । घटनामा संलग्नता देखिएपछि ७ माघ २०७७ मा विप्लव समूहका तत्कालीन मोरङका जिल्ला इञ्चार्ज डिबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विक पक्राउ परेका थिए ।

हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार, मोरङमा रहेको उनी शिक्षक श्रेष्ठलाई घरबाट अपहरण गरेर लैजाने ६ जनाको समूहमा रहेका एक व्यक्ति भएको प्रहरी बताउँछ । अन्य ५ जनाको खोजी प्रहरीले जारी राखेकै बेला सरकार–विप्लव समूहबीच समझदारी भयो र अहिले के गर्ने भन्नेमा हाल प्रहरी अलमलमा छ ।

‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी सहमति भएसँगै पक्राउ नपरेका प्रतिवादीको हकमा केही गरेका छैनौं’, मोरङका एसपी सन्तोष खड्का भन्छन्, ‘अब माथिबाट कस्तो कार्यविधि र निर्देशन आउँछ, त्यही अनुसार गर्छौं ।’

शिक्षक श्रेष्ठकी पत्नी धनमायाले पार्टी ‘शान्तिवार्तामा आए पनि न्याय नमरोस्’ भनेकी छन् । ‘अहिलेसम्म एक जना मात्र समातिएका छन्’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अब प्रहरीले हत्यारालाई छाड्ने होइन कि ? अरुलाई पनि खोजी गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याओस् ।’

विप्लव समूहका कार्यकर्ताको गोली लागेर २५ असार २०७६ मा भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई मारिए, अर्का प्रहरी सोम भट्टराई घाइते भए । घटनामा विप्लव कार्यकर्ता नीरकुमार राईको पनि मृत्यु भयो ।

यो प्रकरणमा चाहिँ गोली हान्ने राईको पनि मृत्यु भएकाले भवितव्य ज्यान अन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको भोजपुरका डीएसपी कृष्ण चन्द बताउँछन् । त्यसबेला घटनास्थलमा अन्य कोही थिए वा कसैको निर्देशन पनि थियो कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान प्रवेश गरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘ओलीजीसँग सहकार्य हुन्न, संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रहमा जाऔं’

कानुनी जटिलता

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार १ भदौ २०७४ बाट लागू मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ अनुसार विष प्रयोग गरी वा क्रुर अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको हकमा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनिएको छ ।

‘अन्यको हकमा पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनुपर्ने भनिएको छ’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पीडित अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ११ ले मञ्जुर दिने/नदिने सम्बन्धमा पीडितसहितको सुनुवाई हुनुपर्ने भनेको छ ।’

पीडित अधिकारको विषय संविधान नै सुनिश्चित गरेको छ, सरकारले सबैलाई माफी दिने भनेर एकमुष्ठ सम्झौता गर्दैमा माफी हुँदैन – चरण प्रसाईं, मानवअधिकारकर्मी

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि जघन्य किसिमका अपराधमा माफी दिन कानुनी आधार नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्याख्या आइसकेको छैन, हेरौं सरकारले कुन विषयलाई आधार मान्दो रहेछ ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं जघन्य अपराधमा माफी दिने विषयमा अदालतले पनि स्वीकृति नदिने सुनाउँछन् । ‘पीडित अधिकारको विषय संविधान नै सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले सरकारले सबैलाई माफी दिने भनेर एकमुष्ठ सम्झौता गर्दैमा माफी हुँदैन’, प्रसाईंले भने, ‘माफीका लागि सिफारिस गर्दा पनि यस विषयमा विचार पुर्‍याउनु पर्छ ।’

माओवादी द्वन्द्वपछि सरकारसँग आममाफीको सम्झौता भए पनि अदालतले कतिपय सिफारिस नमानेको उनी स्मरण गर्छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिक आवरणमा हुने जघन्य अपराधमा माफी दिने हो भने त्यसले गलत नजीर बस्छ ।’

२९ पुस २०६५ मा गगन राय यादवको मुद्दा फिर्ताविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको तत्कालिन न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता हुन्छ, लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य पनि दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन ।’

तत्कालीन माओवादीसँग भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने’ भनिएको थियो ।

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’को व्याख्यामा निःशस्त्र व्यक्तिलाई लक्षित गरेर योजनाबद्ध रुपमा गरिएको हत्या, अपहरण, बेपत्ता, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा लगायत पर्ने भनिएको थियो । तर, विप्लव समूहसँग भएको सम्झौताबारे विस्तृत व्याख्या नभएकाले केही जटिलता देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

विप्लव समूहका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका अधिवक्ता एकराज भण्डारी मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री एवं पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डिबी लामाको हकमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई स्मरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

भण्डारीका अनुसार लामालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा छुट दिने विषयमा परेको रिटमा अदालतले तीन अवस्थामा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्याख्या गरेको थियो, पहिलो, राजनीति जोडिएको मुद्दा हुनुपर्ने र फिर्ता नलिए राजनीतिक संकट हुन भए फिर्ता लिन सकिने भनिएको थियो ।

दोस्रोमा कुटनीतिक विषय जोडिएको र तेस्रो चाहिँ फिर्ता नलिए धार्मिक साम्प्रादयिकतामा खलल पुग्ने अवस्थामा मुद्दा खारेज गर्न सकिने भनिएको उनी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नख्खु बमकाण्ड : ‘पङ्गु’ गुप्तचरी संयन्त्रको परिणाम

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment