२७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्न जनता समाजवादी पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाएपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि चर्चामा छन् ।
आखिर को हुन् रेशम चौधरी ? किन जसपाले उनको रिहाइलाई मुख्य शर्त बनायो ? उनको रिहाइ सोचेजति सजिलो छ ? हामीले यी प्रसंगहरु केलाएका छौं ।
दुई बर्ष अगाडिको कुरा हो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले समर्थन फिर्ता लिने र आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले टीकापुर घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार पुगेर सांसदको सपथ लिने अवसर जुटाइदिए ।
१९ पुस २०७५ मा रेशमको सपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ र कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रको पहलमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ । त्यसैले उनी आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन एक मात्र अस्त्रको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई रिझाउन खोजिरहेका छन् । त्यसको केन्द्रमा छन्, जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी ।
जसपा नेताहरुले उधारो आश्वासनले मात्रै हुन्न, पहिला रेशमलाई रिहा गर, अनि सरकारलाई समर्थन दिने सम्बन्धमा सोच्न सकिन्छ भनिरहेका छन् । अहिले रेशमको रिहाइलाई किन मुख्य शर्त बनाउँदैछ जसपा ?
जसपा नेताहरुका अनुसार तीनवर्षअघि सरकारलाई समर्थन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम लगायतका आन्दोलनकारीहरुको रिहाईसहितका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, मुद्दाको फैसला नभएको अवस्थामा पनि सांसद पदको सपथ दिलाउन चौधरीको पार्टी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन छाड्ने चेतावनी दिनुपरेको थियो ।
अहिले त कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ । त्यसैले सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा बाहेक माग सम्बोधन हुने सम्भावना कानुनी दृष्टिले पनि न्यून छ ।
त्यहीकारण सरकारलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहमा रेशमको रिहाइ पूर्वसर्त बनेको जसपा नेताहरु बताउँछन् । टीकापुर घटनामा रेशम लगायतलाई दोषी ठहर गर्नु अधिकार र पहिचानको आन्दोलनलाई दण्डित गर्नु भएको मत राख्ने जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘जबसम्म नश्लवादीहरु शासकहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्दैन, तबसम्म जनतालाई न्याय दिँदैनन् । यो पटक स्वार्थमा धक्का लाग्ने अवस्था छ ।’
के हो टीकापुर घटना ?
प्रदेश विभाजनको विरोधमा थरुहट आन्दोलन चर्किएको बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । सो घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । यसको भोलिपल्ट टीकापुर क्षेत्रमा थुप्रै थारु समुदायका व्यक्तिका घर जलाइएको थियो र सम्पति नष्ट गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रशासनले हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायतका नेताहरुलाई मान्यो । टीकापुरमा रेडियो र रिसोर्ट चलाइरहेका रेशम तत्कालीन सद्भावना पार्टीमा आवद्ध थिए ।
घटनापछि फरार भएका रेशम २०७४ को आम चुनावमा राजपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बने र ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित भए । वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिने प्रयास असफल भएपछि उनले १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसद पदको सपथ लिएका उनीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको सजाय सुनायो । उच्च अदालत, दिपायलले ३ पुस २०७७ मा केहीको सजाय उल्टी गरेपनि रेशमको जन्मकैदलाई सदर गर्यो । यसविरुद्ध परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
कति सहज छ रेशमको रिहाई ?
सरकारले जसपाको समर्थन लिन जति सहज रुपमा रेशमलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ, त्यति सजिलो नरहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अनुसार चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन दुईवटा बाटा छन् ।
पहिलो, राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा ।
यसका लागि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको हुनुपर्छ । रेशमको हकमा सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन फिर्ता हुनुपर्छ वा अन्तिम फैसला आउनुपर्छ । त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेशमको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्न सक्छिन् ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठ (भुवन) को हत्यामा दोषी ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेलले पनि यसरी नै कैद मिनाहा पाएका थिए । यदि रेशमको बाँकी कैद सजाय यसरी नै मिनाहा भयो भने उनी दोषी ठहर भएको अभियोग हट्दैन ।
त्यस्तो अवस्थामा सांसद भइरहन अयोग्य हुन सक्छन् । किनकी नेपालको संविधानको धारा ८७ मा सांसदको योग्यतामा ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो, रेशममाथि लागेको अभियोग नै फिर्ता लिने ।
यो बाटो भने सहज नभएको अधिवक्ता पोखलेल बताउँछन् । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले कुनै कारण देखाएर यो मुद्दा फेरि जिल्लामा पठाउनुपर्छ । र, सरकारले अदालतसँग अनुमाति लिएर मात्रै मुद्धा फिर्ता लिनसक्छ । यो प्रक्रिया लामो हुने भएकाले जसपा नेताहरुले चाहेजस्तो तत्काल रेशम छुट्न सम्भव हुन्न ।
सबै प्रक्रिया पुर्याएर अभियोग फिर्ता लिने हो भने घटनाका पीडित पक्षबाट मुद्दा पर्ने सम्भावना हुन्छ । र, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी एउटा मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासलले ३० पुस २०७२ मा गरेको फैसलामा लागू औषध, बलात्कार, जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनेर फैसला दिएको छ । रेशमको हकमा पनि यो नजीर आकर्षित हुनसक्छ ।
कुनै समय रेशमको मुद्दा हेरेका प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले मात्र सफाइ दिनसक्छ । त्यसको ‘ग्राउण्ड’ पनि छ । जिल्ला र उच्च अदालतको राय बाझिएको छ र घटना भएको बेला उनी घटनास्थलमा नभएको प्रमाणहरु पनि छन् ।’
तर सरकारले के आधारमा उनलाई रिहा गर्छु भनेको छ भन्ने आफूले नबुझेको उनले बताए ।
राजपा वरिष्ठ नेता महतोले कुन प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने हो आफूहरुको विषय नभएको बताउँछन् । तर रेशमसहित जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरुको रिहा, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नभएसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘केपी ओलीको यही सरकारमा राजपालाई प्राथमिकताका साथ सहभागी हुने प्रस्ताव आएको थियो, तर हामीले यही सर्त राख्यौं । उसले पुरा गरेन र हामी सरकारमा गएनौं, उनी भन्छन्, ‘आज त सरकारलाई सहयोग चाहिएको छ । हाम्रो माग पुरा गर, सहयोग गर्छों । गरेन भने गर्दैनौं ।’
