रेशम-रञ्जिता विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा सभामुखको काँधमा

४ भदौ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संस्थापक संरक्षक रेशम चौधरी र नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद संघीय संसद् सचिवालय पुगेको छ ।

रेशम चौधरीको तर्फबाट २२ असारमा नेता गंगाराम चौधरीले पत्र पठाएर वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । संसदीय अभिलेखमा गंगाराम चौधरी नाउपाको संसदीय दलको नेता छन् । सचेतकमा लालवीर चौधरी छन् ।

नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराएपछि संसद सचिवालयले सोहीअनुुसार सिट व्यवस्थापन गर्‍यो ।

तर, बुधबार फेरि संसद् सचिवालयमा अर्को दुईटा पत्र पुगे ।  दुवै पत्र नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पठाएकी हुन् ।

एउटा पत्रमा नाउपाको संसदीय दलको नेता फेरिएको विषय छ । जहाँ रञ्जिता श्रेष्ठले दलको नेताबाट गंगाराम चौधरीलाई हटाइएको र खाली रहेको पदमा आफैंले जिम्मेवारी लिएको उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जिताले आफैंलाई दलको नेता घोषणा गर्दै संसद्‍मा पठाइन् पत्र

दोस्रो पत्रमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने २२ असारको पत्र पार्टीले बदर गरेको उल्लेख छ ।

पार्टीले नयाँ निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन कायम राखेको जानकारी गराएको छ । यससँगै नाउपाका सांसदहरूलाई संसद्मा सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत जाहेर गरेको भन्दै नाउपाले संसद्‍मा पठायो अर्को पत्र

नाउपाका तर्फबाट दुई फरक–फरक पत्र आएसँगै संसद् सचिवालय अलमलमा परेको छ । यो विषयमा बुधबार प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत छलफल भयो ।

नाउपाको कुन पत्र विधिसम्मत छ र कुन निर्णय आधिकारिक हो भन्ने हेरेपछि मात्रै थप निर्णय हुने संसद् सचिवालयको ब्रिफिङसँगै तत्काल केही नयाँ निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा कार्यव्यवस्था पुग्यो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आधिकारिकता हेरेर निर्णय नाउपालाई दिन संसद सचिवालय र सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएको छ ।

अबको प्रक्रिया-पत्र अध्ययन

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय प्राप्त पत्र अध्ययन गरिने बताउँछन् । ‘दलको तर्फबाट आएको पत्र आधिकारिक हुन्छ अन्यको अर्थ हुँदैन’ पाण्डेयले अनलाइनखबरसँग भने ।

दुवै पक्षले पठाएको पत्रमा संसदीय दलको नेताले पठाएको भनिएको छ । कुन चाहिँ संसदीय दलको पत्र हो, कुन होइन कसरी छुट्याउनुहुन्छ ?

जवाफमा महासचिव पाण्डेय भन्छन्, ‘जुन पत्र संसदीय दलको हो त्यसले मान्यता पाउँछ ।’

दलको नेता हटाएको भनेर पत्र आएको छ । नयाँ विवरण अभिलेखिकरण गर्न भनिएको छ । कुन अभिलेखिकरण गरिदिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा पाण्डेयको जवाफ छ– ‘कानुन अनुसार हुन्छ ।’

अर्थात, संसद् सचिवालय नाउपाको पत्रको सम्बन्धमा के कसो हो भनेर अध्ययनमा प्रवेश गरिसकेको छैन । महासचिव पाण्डेयकाअनुसार राजनीतिक दलले दलको नेता फेरिएको जानकारी गराएर मात्रै हुँदैन । दलको नेता फेरिएको प्रक्रिया र निर्णयको माइन्युट के कसो छ भनेर हेरिन्छ ।

रञ्जिता श्रेष्ठले पठाएको पत्रमा नाउपाका संसदीय दलको नेताको भूमिकामा रहेका गंगाराम चौधरीलाई पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेको भनेर पार्टीको विधान बमोजिम स्पष्टिकरण सोधिएको उल्लेख छ ।

‘स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तथ्यपरक एवं सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएको हुँदा निज मा. गंगाराम चौधरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी तथा संसदीय दलको भूमिकामा नरहने गरी मिति २०८२/०४/३० गते कारबाही गरेको’ रञ्जिताको पत्रमा उल्लेख छ ।

गंगाराम चौधरी कारबाहीमा परेपछि रिक्त रहेको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी अध्यक्ष श्रेष्ठले नै राखेको भनिएको छ ।

‘तहाँ यस पार्टीको संसदीय दलको नेताको पद रिक्त भएकोमा यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष स्वयंले संसदीय दलको नेताको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ’ बुधबार संसद् सचिवालय पुगेको पत्रमा छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ बमोजिम संसदीय दलको नेताको नयाँ विवरण अभिलेखिकरण गर्न समेत रञ्जिताले संसद सचिवालयलाई भनेकी छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिन्ह (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गरेमा वा पदाधिकारीको हेरफेर भएमा दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१८ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले विवरण दिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ आफ्नो दलका सदस्यको नाम र विवरण दिनुपर्ने भनिएको छ ।

यही नियममा स्पष्टीकरण खण्ड राखेर भनिएको छ, ‘दलको नेता’ भन्नाले सम्बन्धित दलले आफ्नो नेता भनी छानेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभामा नेताले गर्नुपर्ने कार्य गर्न सम्बन्धित दलले अधिकृत गरेको सदस्यलाई समेत जनाउँछ ।’

संसदीय दलको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको मितिले सात दिनभित्र विवरण संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम २१८ को उपनियम ३ मा छ ।

यसअनुसार विवरण परिवर्तन गर्न भनेर रञ्जिता श्रेष्ठले संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएकी हुन् । अब श्रेष्ठले गंगारामलाई गरेको भनेको कारबाही विधि र प्रक्रियासंगत रहे/नरहेको संसद् सचिवालयले हेर्छ ।

त्यसआधारमा संसद् सचिवालमा पुगेका दुई वटा पत्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेतामा दुई जनाले गरेको दाबीउपर सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णय दिनेछन् ।

जसको पक्षमा ३ सांसद, उही नेता

प्रतिनिधि सभामा नाउपाका ४ जना सांसद रहेका छन् । कुल सांसद संख्यामा बहुमत जसले जुटाउँछ उही दलको नेता हुन्छ ।

३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र गएर विवरण फेर्न भनिए सहजै हुन्छ । अन्यथा, दलको नेता फेरिने छैन ।

प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राइकाअनुसार संसदीय दलको नेता फेर्ने निर्णय विधिसम्मत छ वा छैन भन्ने हेरेर निर्णय हुन्छ । ‘पत्रको माग अनुसार आवश्यक विवरण भए/नभएको हेरेर निर्णय हुन्छ’ सचिव राइले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्थात, ३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दलको नेता फलानो हो भनेर निर्णयको माइन्युटसहितको निवेदन जसले दिन्छ उही दलको आधिकारिक नेता ठहरिन्छ ।

यदि संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको भन्ने विवरणमा ३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको माइन्युट नभए पहिले जो संसदीय दलको नेता थियो उही कायम रहन्छ । यसरी नाउपाको विवाद निरुपण हुनेछ ।

नाउपाका नेताहरू ४ जना सांसद्‌मध्ये रेशम र रञ्जिताको पक्षमा २/२ जना भएको अवस्थामा समेत दलको नेता फेरिने छैन ।

प्रतिनिधि सभामा रहेका नाउपाका सांसदहरू हुन– रञ्जिता श्रेष्ठ, गंगाराम चौधरी, लालवीर चौधरी र अरुणकुमार चौधरी । यी चार मध्ये रेशम पक्षमा रहेको भनेर रञ्जिताले गंगाराम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएकी छन् ।

अब लालवीर चौधरी र अरुणकुमार चौधरीले कता साथ दिन्छन् उतैको निर्णय वैधानिक हुन्छ ।

अरुणकुमार चौधरी वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका थिए । चौधरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

गत २२ असारमा रेशम पक्षधर गंगारामले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गरायो । प्रतिपक्षमा बस्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्‍यो ।

पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिए । तर, उनको राजीनामा अझैसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भयो, चौधरीको भएन ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा भएको हेरफेरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको नाम अपडेट गर्‍यो । तर, राज्यमन्त्री चौधरीको नाम यथावत छ ।

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अपडेट ३१ असार २०८२ मा भएको छ । जसमा संघीय मामिलामन्त्रीमा रहेका गुप्ताको नाम हटेको छ भने भगवती न्यौपानेको नाम अपडेट भएको छ । तर, नाउपाबाट सरकारमा रहेका मन्त्री चौधरीको नाम यथावत् छ । राजीनामा स्वीकृत नभएकाले वेबसाइटमा अपडेट नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

रञ्जिताको आग्रहमा राज्यमन्त्री चौधरीको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत नगरेको नेताहरू बताउँछन् ।

नाउपामा रेशम र रञ्जिताको पक्षमा दुई/दुई जना सांसद हुन पुगेपनि संसदीय दलको नेता फेरिने छैन । पहिले जो संसदीय दलको नेता छ उसैले निरन्तरता पाउँछ । अहिले गंगाराम चौधरी दलको नेता छन् । रञ्जिताले ३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन नदिएसम्म गंगाराम नै दलको नेताका रुपमा रहन्छन् ।

नाउपामा रहेको विवाद नयाँ होइन । पति रेशम र पत्नि रञ्जिताको पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिले निम्त्याएको विवाद निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद् सचिवालय पुगेको हो ।

निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनबाट रेशमलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रेशम अदालत गएका थिए । अदालतले पनि रेशमलाई अध्यक्ष हुन नसक्ने भनिदियो ।

१५ जेठ २०८० मा फैजदारी कसूरमा आममाफी पाएका रेशम पार्टी सदस्य नै बन्न नसक्ने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको छ । त्यसपछि पति रेशम आफू निकट नेतालाई नेतृत्व सुम्पन चाहन्छन् । तर, पत्नी रञ्जिता मानिरहेकी छैनन् ।