रेशम–रञ्जिता विवादमा सभामुख निर्णयविहीन

११ भदौ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संसदीय दलको नेताको विषयमा रहेको विवाद एक सातादेखि संघीय संसद् सचिवालयमा छ । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले यही ४ भदौमा संसदीय दलको नेता गंगाराम चौधरीलाई कारबाही गर्दै आफैँले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । यही अनुसारको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएर संसदीय दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

संसद् सचिवालयको अभिलेखमा नाउपा संसदीय दलको नेतामा गंगाराम चौधरी छन् । रञ्जिताले चौधरी दलको नेताबाट हटेको र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी आफैँ लिएको भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएकी हुन् । यसबारे सभामुख देवराज घिमिरे निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

सभामुख घिमिरेले चार पटक संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसके । तर, रञ्जिताले संसदीय दलको नेताबाट गंगराम चौधरीलाई हटाएको भनेर दिएको पत्र आधिकारिक हो वा होइन भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिएका छैनन् ।

साथै, रञ्जिताले वर्तमान सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहेको भनेर पनि पत्र लेखेकी छन् । त्यसअगाडि २२ असारमा गंगाराम चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए । त्यसपछि नाउपालाई प्रतिपक्षमा बस्ने गरी संसद् सचिवालयले सिट व्यवस्थापन गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेशम-रञ्जिता विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा सभामुखको काँधमा

४ भदौमा रञ्जिताले सरकारलाई समर्थन कायम रहेको भनेर पत्र लेखेपछि संसद् सचिवालय अलमलमा परेको छ । ‘सभामुखले नाउपाका लागि सत्तापक्षमै सिट व्यवस्थापन गर्न आदेश दिए हामी तयार छौं । तर, सभामुखले आदेश नदिएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं’ नाउपाको संसद्‍मा सिट व्यवस्थापनबारे संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

सभामुखले निर्णय नदिँदा नाउपा सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो भन्ने समेत छुटिन सकेको छैन । रञ्जिताले पठाएको पत्र संसदीय दलको तर्फबाट निर्णय भएर आधिकारिक रूपमा नआएकाले मान्यता पाउने सम्भावना कम रहेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नाउपाका ४ जना सांसद छन् । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दा बहुमत अर्थात ३ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अन्यथा दलको नेता परिवर्तन हुँदैन । गंगाराम चौधरी दलको नेता हुँदा सबै सांसदको हस्ताक्षर थियो । अब चौधरीलाई परिवर्तन गर्न कम्तीमा ३ जना सांसदको निर्णय आवश्यक पर्छ । रञ्जिताले ३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको निर्णय नदिएकाले उनको पत्रले आधिकारिता पाउने सम्भवना कम रहेता पनि यो निर्णय सभामुखले गरिदिनुपर्ने सचिवालयका अधिकारीहरूको आग्रह छ ।