रास्वपा र राप्रपालाई सभामुखको आग्रह : संसद्‌मा अवरोध नगरिदिनुस्

६ साउन, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध खुलाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार दिउँसो सभामुख घिमिरेले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासहित रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा रास्वपा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ सहभागी थिए ।

सभामुखको सचिवालयकाअनुसार घिमिरेले भनेका छन्, ‘भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर दुवै दल निरन्तर संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुनुभएको छैन, सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ ।’

संसद्‌मा जारी रहेको अवरोधले आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस गराएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

‘सभामुखकारुपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु, मेरो ठाउँमा अरु कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ’, घिमिरेले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने भनेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले थपेका छन्, ‘तर हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा ती विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ ।’

संसद्‌‌ चलाउने वातावरण बनाउन सभामुख घिमिरेले सरकार र विपक्षी दलहरू दुवैलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘ तपाईंहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन, तर संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ ।’

छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर काम सुरू गरेको बताए । यो काम प्रमुख विपक्षी दलको सहमतिमा भएको उल्लेख गर्दै अगाडि थपेका छन्, ‘सरकार विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन, रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।’

चौरसियाले एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न रास्वपा र राप्रपालाई लचिलो हुन आग्रह गरे । यसमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गरेको भनेर धन्यवाद दिए ।

तर, आफूहरूले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर रहेको भन्दै उनले भने, ‘यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ ।’

राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूले मुद्दा उठान गरिसकेका बताए । ‘तर, विपक्षी दल बिना सहमतिमा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनाैं, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ, बैरागी छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसद्‌लाई जानकारी दिएको छैन’, उनले भने ।