देवराज घिमिरेको बयान : सभामुखले सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छैन

११ चैत, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सभामुखले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा घिमिरेको बयान समेटिएको छ । आयोगमा बयान दिँदै घिमिरेले संघीय संसद् भवनको सुरक्षाका लागि सिंगल कमाण्ड प्रणालीमा आधारित थ्रेस इनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकल सहित आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा संघीय संसद् बैठक सञ्चालन हुँदै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

आयोगमा बयान दिँदै घिमिरेले भदौ २३ गते आफू संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिको सपथ तथा विधेयक प्रमाणीकरणका काममा व्यस्त रहेको बताएका छन् ।

भदौ २४ गते आफ्नो मेरो निवास बालुवाटारमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘संघीय संसद् भवनको भवनको सुरक्षा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हो, सभामुखको कुनै कानुनी अधिकार छैन ।’

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको जोखिमको अनुमान कसैले नगरेको पनि उनले बताएका छन् ।

घिमिरेले बयानमा भनेका छन्, ‘अधिवेशन सुरु हुनु अघि सामान्य छलफल हुने गरे पनि जेनजी आन्दोलनको त्यस स्तरको जोखिम आउने अनुमान कसैले गरेको थिएन, र मलाई पनि कुनै विशेष सूचना प्राप्त भएको थिएन ।’

भदौ २३ गते केही प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसरभित्र प्रवेश गर्न सफल हुनुको कारण सुरक्षाकर्मीको अनुमानभन्दा धेरै संख्यामा र फरक स्वरूपमा आन्दोलनकारी उत्रिनु र सुरक्षा तयारी पर्याप्त नहुनु नरहेको उनले बताएका छन् ।

सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु पनि एउटा कारण रहेको उनले बताएका छन् ।

‘संसद् भवनको पर्खाल, गेट तथा संरचनात्मक कमजोरीका कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढेको देखिन्छ,’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘तर यस्ता संरचनागत सुधार र सुरक्षा पूर्वाधारको जिम्मेवारी कार्यपालिका र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले मैले सभामुखको हैसियतमा यसअघि विशेष पहल गरिएको थिएन ।’

भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा गोली चलेको जानकारी आफूलाई अपराह्नतिर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि संसद् सचिवालयका महासचिवमार्फत सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त र क्रमबद्धताबारे प्रश्न उठ्नु बाहेक सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि राज्यको सम्पत्ति, संसद् भवन तथा त्यहाँ रहेका जनधनको सुरक्षा गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको मेरो मूल्यांकन छ ।’

बल प्रयोगको सिद्धान्त, गोली प्रहारको आवश्यकता र औचित्य जस्ता विषय सुरक्षा नीति, कानुन र तत्कालीन परिस्थितिको आधारमा सम्बन्धित विज्ञ र निकायहरूले मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय भएको पनि बताएका छन् ।

यहीँनेर उनले भनेका छन्, ‘यो विषय सभामुखको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । सभामुखले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संघीय संसद् भवनको सुरक्षाका लागि सिंगल कमान्ड प्रणालीमा आधारित थ्रेट एनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकल सहित आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मेरो सुझाव छ ।’