कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको निर्णय आउनु अघि नै सञ्चारमाध्यमहरूले प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लगायतलाई ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने लगायतका सिफारिस गरेको छ ।

चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कसैमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? ‘आयोगको प्रतिवेदन अदालतको फैसला जस्तो होइन, तर यसमा टेकेर सरकारले थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्दछ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

कुनै पनि जाँचबुझ आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई दोषी किटान गर्न नसके पनि थप कारबाहीका लागि सिफारिस भने गर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आयोगको प्रतिवेदनलाई अनुसन्धानको आधार भने बनाउन सकिने बताउँछन् ।

कार्की नेतृत्वको आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठन भएको हो । यो ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

जाँचबुझ आयोगहरू घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र विवरण संकलनका लागि गठन गरिएका हुन्छन् । आयोगले जाँचबुझ गरेर आफ्नो मत भने राख्न पाउने भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अन्तिम निकाय सरकार नै भएको जनकारहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो मतसम्म राख्न सक्दछ तर प्रतिवेदन अनुसार फेरि अनुसन्धान गरेर कसलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय काम सरकारको हो ।’

टीकापुर घटना र डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल विवाद समाधान सम्बन्धी दुई वटा आयोगको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वन्यायाधीश लाल जाँचबुझ आयोगलाई अभियोजनको अधिकार नहुने बताउँछन् ।

आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसमाथि के गर्ने भन्ने अधिकार सरकारलाई नै प्राप्त हुन्छ । सिफारिस अनुसार सम्बन्धित विभागहरूले थप अनुसन्धान गर्न सक्दछ ।

जस्तो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ (१) र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तो कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने र यस्तो कुसर गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ । आयोगले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यस्तो विषयमा सरकारी वकिल र प्रहरी मिलेर अभियोजन गर्छन् । पूर्वन्यायाधीश लाल भन्छन्, ‘यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अनुसार नै चल्नुपर्दछ र अभियोजन पक्ष सरकार नै हो ।’

प्रतिवेदनका कतिपय सिफारिसहरू नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा व्यवहारजन्य सुधारमार्फत कार्यान्वयनमा जानसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि अब बन्ने सरकार र संसद्ले आवश्यक प्रयास अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

चापागाईंका अनुसार आयोगले गरेको जाँचबुझमा मात्र भर पर्न सकिने अवस्था हुँदैन त्यसले केवल दिशानिर्देश गर्ने काम गर्छ । कतिपय भदौ २३ गतेका उल्लंघन तथा २४ गतेका हिंसात्मक ज्यादतीका घटनासम्बन्धी कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनलाई पन्छाउन नमिल्ने र सिधै कार्यान्वयन सम्भव पनि नभएको बताउँछन् ।

‘ती फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियाबाट गुज्रनु आवश्यक हुन्छ । अभियोजन प्रमाणमा आधारित हुने भएकाले फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘आयोगका सिफारिसअनुसार थप अनुसन्धानबाट यथोचित प्रमाण संकलन गरी फौजदारी अनुसन्धानको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।’

मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका विषया भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा फौजदारी कानुनका सिद्धान्त र विधिशास्त्रको सहारा लिन सकिने उनी बताउँछन् ।

चापागाईं भन्छन्, ‘सिफारिसहरूको प्रझावकारी कार्यान्वयनका लागि दण्डहीनताको दुष्चक्र तोड्ने राज्यको इच्छाशत्ति अनिवार्य पूर्वशर्त हो। त्यो इच्छाशक्ति राज्यले देखाउँछ वा देखाउँदैन, त्यो आगामी दिनहरूमा प्रष्ट हुँदै जानेछ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान