‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत अरू चार उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

गोप्य स्रोतबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस छ ।

त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ छन् । उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली, लेखक र खापुङमाथि के छ सिफारिस ?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।

जाँचबुझ आयोगले ओलीको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’

सोधपुछका क्रममा एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न आफूलाई सोधेको भनी ओलीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै आयोगले ओलीलाई मानवीय क्षति रोक्नेतर्फ कुनै पहलको प्रयास नगरेकोमा गैरजिम्मेवार भनेको हो ।

किन रोक्ने प्रयास भएन ?

ओलीले गोली हान्न आदेश नदिएको र प्रदर्शनकारीहरूलाई पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको नभएपछि सुरक्षाबलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीहरूको हताहती भएको र केही घाइते भएपछि रोक्ने प्रयास नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

‘गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरूको लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोर-किशोरीहरूको समेत ज्यान गएको देखिन आयो,’ केपी ओलीको भूमिकाबारे आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणले किशोर-किशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न/मराउन गएकोमा उहाँहरू जिम्मेवार देखिन आयो ।’

जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई लापरबाहीपूर्वक काम गरेर ज्यान मारेको अनि हेलचेक्र्याइँ गरेर ज्यान जाने काम गरेकोले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगले चार घण्टासम्म गोली नरोकेको कामलाई हेलचेक्र्याइँ भनेको छ ।

चार जनामाथि अर्को अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोगले तीन पदाधिकारी बाहेक अरूलाई दोस्रो तहको कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई माथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस छ ।

उनीहरूमाथि हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यो अपराधमा आकर्षित हुने फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नू भनेको हो । हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्छ ।

उनीहरूमाथि शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेका व्यक्तिहरूलाई साथ दिएको आरोप छ । ओली, लेखक र खापुङले गरेको हेलचेक्र्याइँपूर्ण काममा उनीहरूको पूर्ण सहयोग र सहमत भएको भनी आयोगले थप चार पदाधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरेको हो ।

विभागीय सिफारिसमा परेकाहरू

जाँचबुझ आयोगले एआईजी सिद्धिबिक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

शाह भदौ २३ मा नेपाल प्रहरीको अपरेसन प्रमुख थिएन भने राना उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यबाहक प्रमुख थिए । एसएसपी विश्व अधिकारी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए । एसएसपी जबरा उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए । अर्का एसपी ऋषिराम कँडेल सिंहदरबारस्थित नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदलको नेतृत्वमा थिए ।

जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निजहरूले कर्तव्य पालनामा देखाएको कमजोरी र निर्वाह गरेको भूमिका लागि निजहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन आयो ।’

आयोगले सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, काठमाडौंका सशस्त्र बाहिनीपति डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, विपत उद्धार युनिट सिनामंगलका एसपी जीवन केसीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख एवं सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस छ ।

आयोगले महत्वपूर्ण चार स्थानको सुरक्षामा चुकेका सैनिक पदाधिकारीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षा टोली प्रमुख सहायकरथि मनोज बैदवार, बालुवाटारको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी दीवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षा प्रमुख सेनानी गणेश खड्का अनि संसद् भवन बानेश्वरको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका सेनानि सन्तोष ढुंगेल कारबाहीको सिफारिसमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि प्रशासनिक प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिस छ ।

आयोगले मोटरसाइकलमा आएर बानेश्वरमा उत्तेजना फैलाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेकाहरूलाई संसद् भवनतिर अग्रसर गराउने टीओबीका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नू भनेको छ ।