११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले नेपालका सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता बढाउन भारत र चीनका सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण चलाउन सुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा राखेको सुझाव खण्डमा कुटनीतिकि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छ । यसक्रममा नेपालका सुरक्षा निकायको प्रशिक्षणका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘सुरक्षा निकायको प्रभाकारिता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने‘ प्रतिवेदनमा छ ।
आयोगले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन राजदुतावास र कूटनीतिक नियोगहरुमा राजदूतको नियुक्ति गर्दा दलिय कोटाबाट नभई योग्य सक्षम र प्रभावशील व्यक्तित्वलाई बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘यसका लागि कलेजियमको व्यवस्थाबाट वा परराष्ट्र विज्ञबाट मात्र छनोट गर्ने प्रावधान राख्ने नीति लिनु पर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशतको रेशियोमा मिलाइनु पर्दछ‘ प्रतिवेदनमा छ ।
यस्ता छन् सुधारका मुख्य बुँदाहरू
परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबल कूटनीति निर्माणको लागि विज्ञहरुको समूह Think Tank को व्यवस्था गरी कूटनीतिमा रहेका समस्याहरुको Real Time सुधारमा सुझावबमोजिम अग्रसरता (Initiation) लिनु पर्छ।
सेवा निवृत्त कूटनीतिकर्मीहरूलाई Track-2 Diplomacy मा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरीनु पर्दछ ।
नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाको कारणले पनि कूटनीति Issue strategic र Country specific बनाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा सबल कूटनीति निर्माण हुन सक्दछ । जसका लागि अवस्था हेरी नीतिमा परिमार्जन गरीनु पर्छ ।
· आन्तरिक रुपमा सिर्जना हुने सरकार गठनका विषय, नियुक्तिका विषय साथै परियोजना सञ्चालनका विषय समेत अन्य देशहरुबाट रिमोटका आधारमा हुने भनी आलोचना खेपेका विगतका उदाहरणहरुबाट पाठ सिकी आन्तरिक विवादलाई देश भित्र नै समाधान खोज्ने र बाह्य हस्तक्षेप निषेध गर्नुपर्दछ । थैलीको मुख बन्द भए चोरीबाट बचिन्छ र कसैलाई दोष लगाउनु पर्दैन ।
· सरकारमा रहँदा एकथरी सम्बन्ध र नरहँदा अर्कै हुनुपर्ने भन्ने राजनैतिक नेतृत्वको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रथा अन्त्य गर्न यो सम्बन्धी आचारसंहिता नै लागु गर्नुपर्ने ।
· कूटनीतिक सम्बन्ध पार्टी र नेताअनुरुप फरक फरक हुने नभई तटस्थ र राष्ट्रियता केन्द्रित बनाउन राजनैतिक बृतमा सहमति हुनुपर्छ ।
· नेपाल सरकारले सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान सीमा समस्यालाई भावनात्मक र आन्तरिक रुपमा भाषण गरेर होइन की ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र कूटनैतिक संवादबाट विवाद समाधानको प्रयास गर्नुपर्दछ ।
· नेपाल-भारत सीमा विवाद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएकोमा सरकार – सरकार बीच सबल कूटनीतिबाट समाधान खोजिनुपर्दछ ।
· नेपाल चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दुई देशको पूर्वाधार कनेक्टिभिटी जस्तै यातायात, रेलमार्ग र हवाईमार्गको विकास गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र भएको सम्झौता तदारुकताकासाथ अगाडि बढाइनु पर्छ ।
· आर्थिक कूटनीतिमा MCC (Millennium Challenage Corporation), BRI (Belt and Road Initiative), BIPPA (Bialateral Investment Promotion and Protection Agreement) सम्झौता जस्ता विषयमा जनतालाई राम्ररी बुझाउने देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ ।
· सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने ।
भू-राजनीतिक संवेदनशीलता नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई लिएर क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन (विशेष गरी भारत-चीन प्रतिस्पर्धा ) को असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
· सीमित जनस्तरीय सम्पर्क भारतसँग तुलना गर्दा चीनसँग जनस्तरको आवागमन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान र पारिवारिक सम्बन्ध कम छन् ।
· अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा अतिकम विकसित मुलुक र भू-परिवेष्ठित मुलुकले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाको विषयमा वहस पैरवी गर्ने । अध्ययन अनुसन्धान बिना कूटनीति सम्बन्धमा पुनरावृत्ति नगर्ने ।
· कूटनीतिक सफलताको लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्च र कार्यक्रमहरुमा विज्ञ हरुको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने ।
प्रतिक्रिया 4