‘घट्दो जनसंख्याले संकटको घण्टी बजायो’

नेपालमा निरन्तर घट्दै गएको जन्मदरको तथ्यांकले भविष्यमा ठूलो सामाजिक र आर्थिक संकटको संकेत गर्छ । जनसंख्या नीतिको कमजोरी, राज्यको प्राथमिकता र समाजको बदलिँदो संरचनाले यस संकट जन्माएको बताउँछन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय जनसंख्या विभागका प्रोफेसर बालकृष्ण माबुहाङ ।

हिजो अधिक जनसंख्याले विस्फोटको चिन्ता थियो, आज न्यून जन्मदरले भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्दै लगेको उनको ठम्याइ छ ।

अब नेपालले न्यून जनसंख्या र वृद्ध जनसंख्याको चुनौती सामना गर्दै दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक रणनीति कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा माबुहाङसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा जन्मदर निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ?

जन्मदर अहिले बढ्ने, अहिले घट्ने भन्ने हुँदैन । खासगरी सन् १९६० देखि ९० को दशकसम्म जन्मदर घटाउन राज्यले एउटा जनसंख्या नीति लियो । त्यतिबेला संसारमै जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको थियो । र, जन्मदर घटाउने कुरालाई मानिसको समृद्धिको सूचकसम्म बनाइयो ।

जन्मदर धेरै हुनु भनेको विपन्न, गरिब, असक्षम, अशिक्षित हुनु र पछाडि पर्नु हो भन्ने संज्ञा दिइयो । समृद्ध भनेकै जन्मदर थोरै हुनु हो भन्ने धारणा बन्यो ।

जन्मदर घट्दै जानुको मुख्य कारण राज्यको नीति नै हो । जनसंख्याको आवास, खाद्य, स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यको विषय भएकोले राज्यले अधिक जनसंख्या मुलुकको स्रोत र साधनले थाम्न सक्दैन भनेर घटाउनुपर्छ भन्ने सोचेको हो ।

कुल जन्मदर कसरी न्यून पार्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यको ठूलो भूमिका रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य नीति, शहरीकरण र आर्थिक विकासका क्रियाकलाप सबै कुरा जोडिएर आएको हुनाले मुख्यतः राज्य नै यसको जिम्मेवार छ ।

यो कतिको चिन्ताको विषय हो ?

९० को दशकतिर नेपाल मात्र होइन, संसारभर नै अधिक जनसंख्या चिन्ताको विषय थियो । स्रोत–साधन, सेवा–सुविधाले पुग्दैन भन्ने थियो ।

सन् २०२५ मा आउँदा गाउँघरमा आवादी (जनसंख्या) छैन । गाउँघर रित्तिँदै गइरहेका छन् । भएका युवाहरू विदेश गइरहेका छन् ।  वृद्धवृद्धा गाउँमा एक्लै छन् । खेतबारी बाँझिएका छन् ।

राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो स्रोत–साधन कति छ र जनसंख्या कति छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपलब्ध स्रोत–साधनको तुलनामा हाम्रो जनसंख्या घट्दै जाँदा चिन्ताको विषय बनेको हो ।

सन् ९० को दशकबाट २०२५ मा आइपुग्दा चिन्ता एउटा विषयबाट अर्कोमा सर्यो । हिजो अधिक जनसंख्याको विस्फोटको चिन्ता थियो, अब न्यून जनसंख्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो ।

सरकारले जन्मदर घटाउन परिवार नियोजनमा जोड दिँदै आयो । अहिले जन्मदर घटिरहँदा यो नीति उल्टै हानिकारक बन्दै गएको हो ?

हो । राज्यले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी नीति तय गर्नुपर्ने हो । तर, कम विकसित, अल्पविकसित, विकाशशील मुलुकहरूको नीति तय गर्दा विकसित राष्ट्रहरूको प्रभाव पर्छ ।

सन्दर्भ कहाँ जोड्न खोजेको भने, सन् २०औँ शताब्दीमा अमेरिका जातीय असमानताका कुराहरूले प्रभावित थियो । त्यहाँ रंगभेदको समस्या थियो । उनीहरूले अमेरिकन युजेनिक सोसाइटी बनाए ।

त्यहाँका डाक्टर, विद्वान तथा नीति निर्माताहरूले देशमा राम्रो नस्लको मान्छे मात्र हुनुपर्छ भनेर वकालत गरे । कमजोर नस्लका, अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएकाहरूलाई छाँट्ने, एलिमिनेट गर्ने प्रवृत्ति चल्यो ।

अमेरिकामा परिवार नियोजनको नीति श्वेतहरूले अश्वेतहरूमाथि लगाए । तर विकासशील मुलुकहरूमा त्यो नीति परिवार नियोजनको योजनाको सोचबाट आयो ।

नेपालमा भने को कमजोर र को बलियो भनेर छानिएन । आम रूपमा स्थायी बन्ध्याकरणको उपाय अपनाएर परिवार नियोजन गरियो । नेपालमा परिवार नियोजनका साधन जताततै उपलब्ध भयो ।

तर, अहिलेको नयाँ पुस्ता त विवाह नै नगर्ने अवस्थामा पुग्यो । विवाह गरिहाले पनि बच्चा नपाउने भए । राज्यको नीति एउटा छ । तर नीतिअनुसार जनता तयार नहुन सक्छन् नि ।

सरकारका नीतिहरू कमजोर भएर जन्मदर घटेको हो ?

सरकारको नीति नै कमजोर भएकाले यस्तो भएको हो । यो सबै शिक्षाले तय गर्ने रहेछ । हाम्रो शिक्षाले जनसंख्या कति उपयोगी हुने, वितरण कति हो, स्वास्थ्यको स्थिति र समाजको अवस्थाबारे पनि शिक्षाले तय गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

हाम्रो शिक्षाल जनसंख्याको आकारको बारेमा बहस गरेन । उदाहरण दिन्छु– विवाहको उमेर २० वर्ष छ । ग्रामीण क्षेत्रका तामाङ, मगर अथवा चेपाङ गाउँमा जानुहोस्, अधिकांशले लगभग १५ वर्षमै एउटा-दुईटा बच्चा पाइसकेका छन् ।

नीति एकातिर छ, ऐन एकातिर छ, हाम्रो सामाजिक चलन, दैनिक चलन एकातिर छ र हाम्रो अवस्था अर्कातिर छ । यी सबै कुरा मिलाएर ल्याउने सरकारको नीतिले हो ।

प्रधानमन्त्री तीनवटा बच्चा जन्माउन आग्रह गर्छन्, तर युवा देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको वातावरण नभएको गुनासो गर्छन् । यसले राज्यको असफलता उजागर गर्दैन र ?

प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरू इम्प्लिसिट पोलिसीमा आउँछ । राज्यले तीन बच्चा आवश्यक ठान्यो । तर नागरिकको आर्थिक, शैक्षिक, व्यावहारिक तथा रोजगारीको अवस्था हेरेन ।

अहिले मेडिकल साइन्समा एमबीबीएस गरे पनि युवाहरूले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । कारण, हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्दा घाँस काटेर आएका, गाईवस्तु पालेर आएका, खेतीपाती गरेर आएका मान्छेहरूलाई विषयगत ज्ञान दिएर सक्षम बनाउनुपर्नेमा त्यो गरेनौं । औद्योगिक मुलुकको ढाँचामा गयौँ ।

युवाहरू किन कतार, दुबई, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जान्छन् ? किनभने, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले समुदायमा टिकिराख्ने अवस्था बनेन । अमेरिका, जापान तथा युरोपतिरको झिलिमिली देखाएकोले हामी त्यतातिर गयौँ ।

हामी न जनसंख्या नीतिमासफल कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ, न आर्थिक नीतिमा नै । न त राजनीतिक अभ्यासमा सफल नेतृत्व छान्न र बनाउन नै सक्छौँ । हामी निकै ठूलो समस्यामा हामी छौँ ।

जन्मदर घट्ने प्रक्रिया कहिले, कसरी र किन सुरु भयो ? यसमा  जिम्मेवार को ?

सैद्धान्तिक रूपमा डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन थ्योरी भन्छ । सामान्य अर्थमा मृत्युदर धेरै, जन्मदर धेरै । त्यहाँबाट विस्तारै घट्दै गएर मृत्युदर सबैभन्दा कम अनि जन्मदर पनि कम भनेर जनसांख्यिक स्थानान्तरण भएर आउने भन्ने छ ।

यो युरोपको अनुभवको कुरा हो । जहाँ इन्डस्ट्रियल रेभोलुसन भयो । त्यहाँ इन्डस्ट्रियल रेभोलुसन हुनुभन्दा अगाडि मृत्युदर उच्च थियो, जन्मदर पनि उच्च थियो । जब रेभोलुसनपछि एग्रिकल्चरल एराबाट इन्डस्ट्रियल एरामा समाज रूपान्तरण भयो । सँगसँगै मेडिकल साइन्समा पनि एडभान्समेन्ट भयो । चिकित्सीय विज्ञानमा बढोत्तरी भयो । अनि उच्च मृत्युदर कम हुन थाल्यो, त्यसलाई जन्मदरले पछ्याउँदै लग्यो ।

पहिले प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेसन्स अथवा सुत्केरी व्यथा समस्याले महिलाको ज्यान जोखिम थियो । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पनि थिएन । त्यतिखेर ८/१० वटा बच्चा पाउनु पनि सामान्य थियो ।

विस्तारै औद्योगिकीकरण, बजार अनि पैसाको तर्जुमा हुन थालेपछि मान्छेले मेडिकल साइन्स अथवा चिकित्सीय स्वास्थ्य सेवाबाट आएका उपलब्धिहरूको उपभोग गर्न थाले ।

स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग हुँदै जाँदा मृत्युदर कम भयो । उच्च मृत्युदर र उच्च जन्मदर घट्दै गएर अन्ततोगत्वा न्यून मृत्युदर र न्यून जन्मदरमा पुग्यो । यो एउटा डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन भन्ने सिद्धान्त नै छ । अहिलेको प्रजननदर १ दशमलव ९४ छ । सन् २०५० सम्ममा घटेर १.१३ पुग्ने अनुमान छ ।

नेपालमा जन्मदर घट्दै गएको अवस्थाले आगामी दशकहरूमा श्रमशक्ति घट्ने, जनसंख्या बुढ्यौलीतर्फ धकेलिने अवस्था देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ ?

तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नलाई जापानसँग तुलना गरौँ ।  जापानमा अहिले ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या लगभग २७–२८ प्रतिशत पुगेको छ । संसारमा वृद्ध जनसंख्या सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक नै जापान हो ।

यदि जन्मदर घट्दै गयो भने वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाने अवस्था नेपालमा पनि आउँछ । यो निकै गम्भीर विषय हो । भविष्यमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन । तर जापानलाई हेर्दा, त्यहाँ वृद्ध जनसंख्या सामान्य जीवन गुजार्न रोबोटिक मेसिनमा निर्भर भइरहेको छ । मजबुत राष्ट्रिय भावना भएको जापानले अहिले वैदेशिक कामदार आयात गर्न थालिसकेको छ ।

तर, नेपाल जापानजस्तो प्राविधिक र औद्योगिक राष्ट्र होइन ।  हामी अझै पनि कृषिमै आधारित छौँ । काठमाडौंमा बस्ने धेरै मानिस रेमिट्यान्समा निर्भर छन् ।

कृषिमा निर्भर जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिन जनशक्ति चाहिन्छ । खेतबारी खनजोत गर्न, उत्पादन गर्न र त्यसको उब्जनी बजारमा बेच्न परिवार वा समुदायको श्रम अनिवार्य हुन्छ ।

रेमिट्यान्स पनि अन्य मुलुकहरूको आवश्यकतामा आधारित छ । भोलि ती मुलुकले कामदार चाहिँदैन भनेर भिसा बन्द गर्लान्, रेमिटेन्स तुरुन्त बन्द हुन्छ । त्यसबेला हाम्रो उत्पादनशील जनशक्ति नभए ठूलो संकट आउन सक्छ ।

त्यसैले नीति बनाउँदा आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– त्यसका लागि कति जनसंख्या आवश्यक हुन्छ ? यही अहिलेको बहसको विषय हुनुपर्छ ।

यसको आर्थिक बोझ धान्न सक्छ कि सक्दैन ?

आम नागरिकले १७–१८ वर्ष पुगेपछि काम पाउनुपर्छ । तर नेपालमा रोजगारी छैन । काम नभएपछि विदेश जान बाध्य भए । उमेरसम्म त काम गर्छन्, फर्केर आउँदा पेन्सन हुँदैन ।

रिटायर्ड जीवनमा कमाएको पैसा आफैं बचत गरेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमै काम गर्ने र पेन्सनको व्यवस्था हुने अवस्था भएको भए, त्यो पेन्सन पनि उपभोग र लगानीमा परिणत हुन्थ्यो ।

पाखुरा हुँदासम्म काम गर्ने, घरमा रेमिटेन्स आउने र त्यसैमा गुजारा चल्ने अवस्था भयो । यसरी हेर्दा हाम्रो भविष्य अनिश्चित देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा परिवार सानो बनाउने सोच गहिरो हुँदै गएको हो ?

सबै जुटेर खेतबारीमा काम गर्ने हाम्रो संस्कार हो । तर शिक्षाले यसलाई जोड दिएन । एकैपटक युरोपिन शिक्षा मोडलमा गयौं । युरोपिन शिक्षा पूँजीवादी मोडल हो, जसमा व्यक्तिवाद हावी हुन्छ ।

व्यक्तिको चिन्तन, सोचाइ र भावना नै पहिलो कुरा हो भन्ने मोडलले हामी प्रभावित छौं, जसको कारण सानो परिवार लिएर घर छोड्ने प्रवृत्ति बढ्यो । पढ्न शहर पसेका छोरा–छोरी उतै घरजम गरेर बस्छन् । शहरमा व्यवहार चलेन भने वैदेशिक रोजगारी लागि विदेश जान्छन् । यो ट्रेन्डले सानो परिवार संख्या बढ्दै गएको छ ।

छोरा जन्माउनुपर्ने दबाबका कारण महिलाले गर्भपतन गर्न बाध्य हुनुको सामाजिक र आर्थिक पाटो के–के हो ?

छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने सोचाइमा केही कमी आएको छ । तर त्यो उल्लेखनीय भने छैन । अझै पनि समाजमा छोरालाई बढी महत्व दिइन्छ । यो परम्परागत सामाजिक संरचनाको नकारात्मक पक्ष हो ।

छोरा र छोरी दुवैले समान रूपमा काम गर्न सक्छन् र समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने सोच विकसित मुलुकहरूबाट हाम्रो समाजमा भित्रिएको हो । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ५० को दशकदेखि नै वैदेशिक सहयोग नपाएको भए महामारी र रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर रहन्थ्यो । पहिले झारफुक र घरेलु औषधिमुलो मात्रै थियो ।

त्यस्तै, छोरा–छोरीबीचको भेदभाव घटाउन, महिला सशक्तीकरणमा वैदेशिक सहयोग सकारात्मक नै रह्यो । त्यसैले अमेरिकन र युरोपियन सहयोगले सकारात्मक भूमिका खेलेको मान्नुपर्छ ।

जनसंख्यालाई स्रोत र शक्ति भनिँदै आएको छ । तर अहिलेको जनगणना तथ्यांकले देखाएको वास्तविक अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा के चुनौती देखिन्छ ?

मुख्य कुरा जनसंख्या र स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्ने हो । तर हाम्रो ध्यान त्यो भन्दा बढी औद्योगिक उत्पादन र बजार व्यवस्थातर्फ गएको छ ।

मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी तहका विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्दा देखिन्छ– हाम्रो जनसंख्यासम्बन्धी आवश्यक स्रोत र साधनबारे पर्याप्त बहस भएकै छैन । बरु उनीहरूकै मानसिकता विदेश गएर पढाइ सक्ने अनि त्यहाँ बसेर आम्दानी गर्ने देखिन्छ । यो उनीहरूको दोष होइन, राज्यको नीति कमजोर भएको कारण हो ।

हाम्रो देशमा आफ्नै विश्वविद्यालयबाट स्नातक भए पनि काम पाउने अवस्था छैन । यसैले, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा बहस अत्यन्त कमजोर छ ।

नेपालीहरू विदेशिने प्रवृत्तिले भोलि नेपाललाई कस्तो असर पार्छ ?

मान्छे कहाँ सहज हुन्छ, त्यही खोज्छ । बसाइँ सर्नु प्राकृतिक हो । तर आफ्नै गाउँ, आफ्नै मुलुकमा बस्न सके भविष्य सुरक्षित हुन्छ । विदेशमा बस्दा चुनौती थपिन्छ । यो विश्व राजनीतिले देखाएको उदाहरण हो ।

संसारमा करिब १९३ मुलुक छन् । प्रत्येकले आफ्ना स्रोत, साधन र जनसंख्या आफ्नै किसिमले व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालीहरू विदेशिए पनि अन्ततः नेपाल भनेको एउटा मुलुक हो, जहाँ हामी जन्मसिद्ध नागरिक भएर बस्ने हैसियत राख्छौं । त्यहीँ सहज हुन्छ । नेपाल पनि भोलिका दिनमा संकटग्रस्त नहुने ग्यारेन्टी भने छैन ।

विगतमा नेपालीमाथि शासन गर्ने विदेशीहरूले नेपालीलाई ‘सर्भेन्ट’ ठान्थे । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । जब चिल्लो गाडीमा हिँड्ने ती विदेशीले नेपाली चालकलाई बाटो दिन्छन् र दुवैले ‘हाई’ भन्छन्, त्यो समानताको भावले नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा सुख र सम्मान मिल्छ भन्ने लाग्छ ।

कोही, यूके, अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा गएर काम गर्दा नेपालमा भन्दा राम्रो सेवासुविधा र सम्मान पाउँदा ‘किन नगर्ने’ भन्ने विचार हाबी हुन्छ ।

तर, भविष्यमा समस्याहरू आउन सक्छन् । त्यतिखेर विदेशमा रहने युवा नेपालीहरूका लागि संकटको घडी सिर्जना हुनसक्छ । यस कुरामा उनीहरूले पनि हेक्का राख्छन् ।

नेपालले जापान वा दक्षिण कोरियाजस्ता देशबाट के सिक्न सक्छ, जसले घट्दो जन्मदरको समस्या भोगिरहेका छन् ?

जापान धेरै हिसाबले सन्तुलित र आफ्नो मौलिक ज्ञान तथा सन्तुलित विकासको अनुभव गरेको मुलुक हो । उनीहरूले कुनै पनि सामान जापानी भाषा, संस्कृति र प्रविधिहरूलाई औद्योगिक ज्ञानसँग जोडेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पाएका छन् ।

दक्षिण कोरिया पनि अहिले चीनको मोडलले संसारभरि छाएको छ । यिनीहरूको आफ्नै मौलिक गुणहरू छन्, जुन संस्कृति, एसियाको क्षेत्रीय विशेषता र भूगोलका कारण हो ।

जापान र दक्षिण कोरियाले जसरी आफ्नो मौलिक विकासक्रमलाई पछ्याउँदै आधुनिक विकासको शिखरमा पुगे । हामी पनि हाम्रा हिजोका परम्परागत काम (कृषि, पशुपालन इत्यादि) मार्फत समुन्नत बन्न सक्छौं ।

१०–१२ वर्षदेखि नेपाली युवाहरू काम गर्न दक्षिण कोरिया गइरहेका छन् । अधिकांश युवा त्यहाँ कृषिमा काम गर्छन् । उनीहरूलाई हाम्रो माटोमा टमाटर रोपेको, मकै छरेको, धान रोपेको वा सुँगुर पालेको थाहा छैन । तर त्यही काम दक्षिण कोरियामा गर्छन् ।

उनीहरूले सानो परिवारबाट खेतीपाती गर्दै बृहत रूपमा कृषि उत्पादनलाई नै उद्योगमा रुपान्तरित गरे । हामीले पनि कृषि छोड्दै गयौं । उत्तर कोरियामा उत्पादित लसुन, सागलगायत अमेरिका, कतार तथा साउदीको बजारमा भेटिन्छ ।

यदि हाम्रै चिजबिज, हाम्रै प्रकृति, हाम्रै जलवायु, हाम्रै भूमिमा विकास गर्दै गएको भए हामी दक्षिण कोरिया वा जापान जस्तै, वा अझ बेग्लै र उन्नत स्वभाव, संस्कृति र उत्पादन प्रक्रियामा आइपुग्थ्यौँ होला ।

जन्मदर घट्दाको दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई तत्काल के कदम चाल्न सुझाव दिनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, हाम्रो समाजको जनसंख्याको जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइको बारेमा गहन रूपमा बहस, शिक्षण तथा प्रशिक्षण हुनुपर्यो । डाटाहरू प्रस्तुत गर्दा हचुवामा होइन, तथ्यगत हुनुपर्‍यो, जसले नीति निर्माणमा मद्दत गरोस् ।

मौलिक कृषि, मौलिक उद्योग, मौलिक व्यापार, मौलिक शिक्षा, मौलिक राजनीतिका बारेमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीदेखि नै सिकाउनुपर्‍यो ।

प्राइमरी, माध्यमिक, ब्याचलर्स हुँदै मास्टर्स लेबलमा आइपुग्दा डाटाहरू कसरी उत्पादन हुन्छन्, कसरी डाटाहरूको मनिपुलेसन हुन्छ, कसरी इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञान चाहियो ।

राज्य बन्दैखेरी मौलिक रूपमा बन्नुपर्छ । चल्दा पनि मौलिक रूपमा चल्नुपर्छ । राज्यसँग मौलिक वस्तु, सेवाहरू अपेक्षा गर्नुपर्छ र राज्यले आफ्नो देश, माटो, हावापानी, जनता सुहाउँदो दिनुपर्छ ।

त्यसको अर्थ संसारबाट आइसोलेट भएर बाँच्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । संसारको ज्ञान, प्रविधि, स्रोत र साधन आवश्यकता अनुसार उत्तिकै उपभोग गर्नुपर्छ । तर नीति निर्माण गर्ने राज्यका नेतृत्वले कहिले पनि आफ्नो मुलुकको आवश्यकताका विषयमा अरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन ।

तस्वीर र भिडियो : कमल प्रसाईं