नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : पारिवारिक कलहले छिन्नभिन्न

१ भदौ, काठमाडौं ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संकट थप चुलिएको छ । पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बीचको विवाद गहिरिंदै जाँदा पार्टीभित्र अन्योल छाएको छ ।

पछिल्लो समय बढ्दो विवादका कारणले एक पक्षले अर्कोलाई कारबाहीको शृंखला चलाएको छ । पार्टी संरक्षक रेशमले अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाउन गरेको प्रयासहरु निर्वाचन आयोगका कारणले विफल भएका छन्।

रेशमले जेलभित्रैबाट पार्टी गठन गरी १९ पुस २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । उनै अध्यक्षलाई हटाउन रेशमले गरेको प्रयास सफल हुनसकेको छैन ।

१५ जेठ २०८० मा आममाफी पाएका रेशमले त्यही वर्षको पुसमा प्रथम महाधिवेशन गरेर अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाएका थिए । निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएपछि उनी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किएकी थिइन् । त्यतिबेला महाधिवेशन गरेर हटाउँदा समेत निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । यसपटक रञ्जितालाई हटाउन प्रथम राष्ट्रिय भेला बोलाइयो । तर, पनि रेशम असफल रहे ।

यो पनि पढ्नुहोस

नाउपाको संकट टरेन

रञ्जितामाथिको कारबाही ‘अवैध’

गत साउनको १४ र १५ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएर रञ्जितालाई अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो । रञ्जितालाई पदमुक्त गर्न केन्द्रीय सदस्य, संघ र प्रदेशका सांसद, पालिकामा निर्वाचित प्रमुख–उपप्रमुखको राष्ट्रिय भेला गरिएको थियो ।

संरक्षक रेशम पक्षले बोलाएको भेलाबाट लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । नाउपाको अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाएको विषयमा निर्णय लिन गत मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो ।

नाउपाको राष्ट्रिय भेला नै अवैध भएको ठहर निर्वाचन आयोगले गर्‍यो । रेशम पक्षधरले गरेको निर्णयको आधारमा केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तनको जानकारीलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेन ।

संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डित संरक्षक रेशमका कारण पार्टीमा संकट निम्तिएको दाबी गर्छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार रञ्जिता अध्यक्ष भएकाले त्यसलाई स्वीकार्न रेशमलाई केन्द्रीय सदस्य पण्डितले आग्रह गरे ।

‘निर्वाचन आयोगले अवैधानिक भन्दियो । रेशमजी त सबै ठाउँमा असफल देखिनुभा’छ । महाधिवेशन नै गर्नुभयो, असफल हुनुभयो’ पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने,‘राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो, असफल हुनुभयो । त्यतिको तामझाम गर्नुभयो, असफल हुनुभयो । केन्द्रीय समिति बैठक अनामनगरमा राख्ने निर्णय गर्नुभयो, असफल हुनुभयो । सबैतिर असफल नै असफल । त्यही पनि चेत आउँदैन । अब गर्ने के ? हामी त विलखबन्दमा छौं ।’

नाउपाका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको संख्या २१ छ । नाउपाका नेताहरुका अनुसार संस्थापकमध्ये शतप्रतिशत भने अहिले क्रियाशील छैनन् । रेशम पक्षले बोलाएको बैठकमा १३ जना उपस्थित थिए ।

महासचिव ठाकुरसिंह थारूका अनुसार विदेश जाने र पार्टी परित्याग गर्नेहरुका कारण हाल संख्या १६ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भएर रञ्जितालाई हटाउन १३ जनाले हस्ताक्षर गरे ।

नाउपाको विधान अनुसार पार्टी बैठक, भेला बोलाउने अधिकार अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिव वा सचिवलाई छ । त्यही आधार टेकेर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भेलाको निर्णयलाई अवैध ठहर गरिदियो । राष्ट्रिय भेलाको संयोजन टीकापुरका मेयर रामलाल डगौराले गरेका थिए।

आफूविरुद्धको कारबाहीलाई रञ्जिताले भेलाकै क्रममा चुनौती दिएकी थिइन् । रेशम पक्षको भेला सकिने दिन (१५ साउन)मा रञ्जिताले आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ता साथै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको बैठक राखेकी थिइन् ।

उक्त बैठकमा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, भजनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सहभागी थिए । ‘अवैधानिक तरिकाले चयन गरेको अध्यक्षलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भयो’ बैठकपछि रञ्जिताले प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

संस्थापक सदस्य समेत नरहेका लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउन नहुने विचार राख्दा समेत रेशमले सुनेको नसुन्यै गरेको केन्द्रीय सदस्य पण्डित दाबी गर्छन् । ‘संस्थापक केन्द्रीय सदस्यबाट कसैलाई बनाएको भए निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्थ्यो । अरुलाई रेशमजीले विश्वासै गर्नुहुन्न’ पण्डित भन्छन्, ‘उहाँलाई आफ्नै बाउ चाहियो । संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमा उहाँको नाम निर्वाचन आयोगमा छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता नै रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णय

काउन्टर कारबाही

एकातर्फ पत्नी रञ्जितालाई पदमुक्त गर्न रेशमले चालेका कदमलाई निर्वाचन आयोगले रोकिदिएको छ । अर्कोतर्फ, निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार पदमा बहाल रहेकी रञ्जिताले आफूविरुद्ध लाग्नेलाई कारबाही सुरु गरेकी छन् ।

दुई समूहको तिक्तता बढ्दै गएपछि रञ्जिताले संसदीय दलको नेताबाट गंगाराम चौधरीलाई ३० साउनमा हटाइदिइन् । गंगारामले पार्टीको हित विपरीत हुने गरी काम गरेको पुष्टि भएको दाबी सहित संसदीय दलको नेताको भूमिकामा समेत नरहने गरी कारबाही गरेको पत्र रञ्जिताले पठाएकी छन् ।

महासचिव तथा संसदीय दलको नेताको पद उल्लेख गरी कुनै किसिमको निर्णय एवम् पत्राचार नगर्न गंगारामलाई चेतावनी दिएकी छन् ।

२०७९ पुस ८ र ९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले रञ्जितालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो । त्यसबेला प्रमुख सचेतकमा गङ्गाराम चौधरी र सचेतकमा अरुणकुमार चौधरी चयन भएका थिए । पार्टीभित्र विवाद बढेपछि २०८१ को असारमा रञ्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम बनेका थिए । नाउपाका चार सांसद मध्ये तीन जना रञ्जिताको विपक्षमा उभिएका थिए ।

गंगारामलाई पदमुक्त गर्नुको कारणमा पदीय भूमिका अनुसार जिम्मेवारी बहन नगरको रञ्जिताले पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । साउन ३, ९ र ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठक अध्यक्षले आह्वान नगरेको रञ्जिताले जानकारी गराइन् ।

महासचिवको ओहदा उल्लेख गरी पार्टीको लेटरप्याड तथा छापको दुरुपयोग गरेको उनले जनाइन् । साथै आफूले सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएको कारण गंगारामलाई पदमुक्त गरेको पत्रमा लेखेकी छन् । गंगारामलाई संसदीय दलको नेताबाट रञ्जिताले हटाएपछि रेशम पक्ष क्रुद्ध भएको छ ।

रञ्जिताले गंगारामलाई विधिसम्मत तरिकाले पदमुक्त नगरेको महासचिव थारूले बताए । ‘संसदीय दलका नेताबाट गंगाराम चौधरीलाई कारबाहीको पत्र थमाउनु कतिको जायज होला ? तपाईंले कसैलाई कारबाही गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय चाहिंदैन ?’ महासचिव अध्यक्ष रञ्जितालाई प्रश्न गर्छन्,‘संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नुपर्दैन ? तपाईंमा बदलाको ईगो देखियो कि ? तपाईं विपक्षमा रहेका सबै संस्थापक सदस्यलाई कारबाही गर्नुस् । एक्लै पार्टी हाँक्नुस् । राज गर्नुस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बुहारीले पार्टी प्रवेश गराइन्, अहिले उनैलाई हटाएर अध्यक्ष बने लालवीर

नेता कार्यकर्ता निराश

दुई पक्षको विवादका कारणले पार्टी गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय बदलिएको अवस्थाको समीक्षा गर्न बैठक समेत बस्न सकेको छैन । रेशम पक्षधर अन्योलमा देखिएको छ । अब कुन रुपमा अघि बढ्ने बारे पार्टीमा छलफल नभएको महासचिव थारू बताउँछन् ।

२०८३ पुसभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले महाधिवेशनोन्मुख गतिविधि अघि बढ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य पण्डित बताउँछन् । पार्टीभित्र अन्य व्यक्तिमा समस्या नरहेको तर पति–पत्नीका कारण विवाद आउँदा नेता कार्यकर्तालाई समस्यामा पारेको पण्डित गुनासो गर्छन् ।

‘रेशमजीका कारणले धेरै अप्ठ्यारो भयो । रेशमको भाउँतोमा लागेर पार लागिंदैन भन्ने शिक्षा अब त केन्द्रीय सदस्य साथीहरुले बुझ्नुहोला नि !’ रेशमले आममाफी मार्फत कारागारमुक्त भएदेखि नै मनमुटाव सुरु भएको थियो ।

संरक्षक रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता एकअर्का विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै बोल्न थालेका थिए । पति–पत्नीको विवाद बढ्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विवाद उठिरह्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समीकरणमा उभिनुपर्ने पक्षमा रञ्जिता थिइन् भने रेशमले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यसको असर नाउपामा सुदूरपश्चिम सरकारमा समेत देखियो । संरक्षक र अध्यक्ष सुदूरपश्चिम सरकारलाई लिएर फरक–फरक कित्तामा उभिए । सुदूरपश्चिममा अघिल्लो गठबन्धनको बेला रञ्जिता माओवादी–एमालेको पक्षमा उभिइन् । रेशम भने कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुलेका थिए ।

नाउपा र जनमत पार्टीको एकता प्रक्रियामा पार्टीभित्र एकमत देखिएन । सीके राउत नेतृत्वको जनमतसँग पार्टी नेताहरुले एकता पहल गर्दा रञ्जिता सन्तुष्ट थिइनन् । दुई दल एकीकरण हुँदा पहिलो वरियतासहित संरक्षक रेशम, कार्यकारी भूमिका सहित अध्यक्ष डा. सीके राउत र सह अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति बन्यो ।

एकताप्रति बेखुसी देखिएकी रञ्जिताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि पोखिन् । यद्यपि, एकता घोषणा गर्ने भनिएकै दिनमा रेशमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि एकता बिथोलियो ।

दुई पक्षको विवाद मिलाउने प्रयत्न बेला बेला भए पनि त्यसले मूर्तता पाउन सकेको छैन । सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा एकसमय बैठक डाकेर मिलेको सन्देश पनि प्रवाह गरियो ।

२०८१ असोजमा पार्टी बैठक राखेर आपसी विवाद मत्थर पारेको भनेर दुई पक्षमा सहमति समेत बनेको थियो । तत्कालीन समयको पार्टी बैठक पछि रेशम र रञ्जिताको हस्ताक्षरसहितको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘आपसी मतभेदलाई मत्थर पारी हामी एक भएका हौं र एक रहने छौं ।’

विवाद मत्थर हुन सकेन । स्वयं पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता एकपछि अर्को विवादमा मुछिइन् । पार्टी अध्यक्षका कारणबाट दुईपक्षमा तिक्तता थप बढ्यो । स्वास्थ्यको कारण पार्टी कार्यमा संलग्न नसक्ने कारण देखाउँदै पोखराका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएपछि रेशम पक्ष क्रुद्ध भयो ।

त्यसअघि पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेकी रञ्जिता कास्कीको भूमि आयोग अध्यक्ष र मालपोत प्रमुख सरुवा प्रकरणमा समेत मुछिइन् । पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता र मन्त्रीलाई पैसा बुझाउने व्यक्तिसँग निरन्तर संवाद भएको खुल्यो । पूर्वमन्त्री रञ्जिताले पोखराका बिचौलियासँग निरन्तर फोन र म्यासेज गरेर काम अघि बढाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन् । त्यही प्रकरणमा रञ्जितालाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको विषयसँगै जग्गाको घुसकाण्डमा संलग्न भएको तथ्यहरू बाहिर आएपछि रञ्जितालाई अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीकरण दिइनन् । फरक फरक घटनाक्रम जोडेर पार्टी अध्यक्षबाट उनलाई रेशम पक्षले हटायो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले कानुनी बल रञ्जिजाले नै पाइन् । उनलाई अध्यक्षको मान्यता निर्वाचन आयोगले दिएपनि बैठक बोलाउन चासो भने दिएकी छैनन् । रञ्जिता पक्षमा खुलेका केन्द्रीय सदस्य पण्डित भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने भन्नुभा’छ । अब एक हप्ताभित्र बैठक बस्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

व्यापारी हुँदै राप्रपाबाट नाउपा छिरे, कार्यवाहक अध्यक्ष नै हात पारे