२७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताएपछि राजनीति संसदको अंक गणित केन्द्रित भएको छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने संसदमा गणितीय जोड घटाऊ सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । तिनैमध्येका एक हुन्, विश्लेषक पुरञ्चन आचार्य । प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो आफूले चालेको कदमलाई न्यायालयले अवैध ठहर गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, विश्लेषक आचार्यसँग अनलाइनखबरले गरेको अन्तर्वार्ता : 

संसद पुनर्स्थापना र एमाले–माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको सामना गर्छु भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई कसरी बुझ्ने ?

नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको छ । खडेरीमात्रै के भन्नु नैतिकताको मरुभूमि नै भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ । हेर्दा जितजस्तो देखिएपनि नेपाली राजनीतिमा सर्वत्र सबै पक्षमा हारिरहेका कोही छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हुन् ।

देख्दाखेरि एमाले ब्युँताइदियो प्रधानमन्त्रीले जिते भन्छन् । तर उहाँले हार्नुभएको हो । संसद विघटन गर्ने उहाँको कदमलाई सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बदर गर्‍यो । यो संसदले काम गर्न दिएन, ताजा जनादेशमा जान्छु, पार्टीले पनि काम गर्न दिएन र विघटन संविधानसम्मत छ भनिरहेका प्रधानमन्त्रीले अदालतको त्यस्तो फैसला आएकै दिन साँझ राजीनामा दिन्छन् भन्ने लागेको थियो ।

एउटा सभ्य समाजको राजनीतिकर्मीको कुरा गर्ने हो भने मैले लिएको राजनीतिक कदमलाई न्यायालयले गलत भन्यो त्यसकारण मैले राजीनामा दिन्छु भन्नुपर्थ्यो । किनभने यस्तो विषयमा सामान्य नैतिकताको खोजी हुन्छ ।

जसरी पञ्चायतको अवसानताका अब विकासको मूल फुट्छ भनेर पञ्चहरूले उद्घाटन र शिलान्यास गर्दै हिँड्थे संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गरिरहेका छन् । आफैंले मारेको संसद ‘फेस’ गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ । ‘फेस’ गर्ने भए विघटन नगर्दै गर्नुपर्थ्यो । विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । त्यसमा उहाँले फेल खाइसक्नु भएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सात दशक लामो इतिहासमा ओलीजी र प्रचण्डजीले झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनाउनुभयो । त्यो अभूतपूर्व अवसर नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासको गौरवशाली गाथा हो । दक्षिण एसियामै कम्युनिष्टहरू नभएका बेला, त्यो पनि निर्वाचनको माध्यमबाट यत्रो जनमत पाउनु ठूलो अवसर थियो । दुई तिहाइको पार्टी बनाएर उहाँहरूले अभूतपुर्व काम गर्नुभएकै हो । तर त्यसमा उहाँहरूले गर्व गर्नुभएको देखिएन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) भनेको त उहाँहरूले जन्माएको बच्चा हो । तर सर्वोच्च अदालतले ‘तिमीहरू पूर्ववत् पार्टीमा फर्कियौ’ भन्दा प्रधानमन्त्रीले खुशी मनाउनुभयो । सर्वोच्चले औंल्याएको सानो प्राविधिक त्रुटि हो । यसलाई राजनीतिक रुपमा सामना गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले वर्ष–बढाईं गर्नुभयो । हिजो पार्टी एकता गर्दा पनि हर्ष–बढाईं गर्ने, आज पार्टी फुट्दा पनि हर्ष–बढाईं गर्ने भएपछि नेपाली जनताले के बुझ्ने ?

हिजोको एकता साँच्चै हर्ष–बढाईंयोग्य थियो भने त मैले गरेको एकतामा अदालतले घोर आपत्तिजनक फैसला गर्‍यो भन्नुपर्ने होइन र ? राजनीतिक रुपमा म एकताको पक्षमा अडिग छु भन्नुपर्ने होइन र ? राजीनामा दिएर भए पनि एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढउनु पर्ने हो ।

संसदको गणित हेर्दा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस (६३) भन्दा एमाले (१२१) झण्डै दोब्बर ठूलो छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री भइरहनु सबैभन्दा राम्रो पक्ष होइन र ?

एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेमा शंका रहेन । तर एमालेको १२१ सिटको तागत त उहाँले नै मारेको हो नि । म आफैंले मारेको संसदका मृत आत्मा र लाससँग बसेर कसरी सरकार चलाउने ? भन्नुपर्थ्यो । किनभने राजनीतिक रुपमा उहाँले मारिसकेको संसदलाई सर्वोच्चले त प्राविधिक रुपमा मात्रै ब्युँताएको हो ।

यो त आफूले मारेको बच्चालाई देखाएर मेरो शाखा सन्तान धान्ने यही हो भने जस्तो भयो । आफैंले गोली हानेर हत्या गरेको संसदका सदस्यहरूसँग उहाँले कुन नैतिक शक्तिले समर्थन माग्नुहुन्छ ?

विभिन्न प्राविधिक कारणले आजको दिनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग वा जनमत कारण जे भए पनि त्यो हामीले मान्नैपर्छ । उहाँले साथीहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने आरोपले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । एमाले संसदको ठूलो पार्टी हो । तर माधव नेपाल र उहाँबीचमा विभाजन छ ।

जबकी हिजो उहाँ दुईतिहाई समर्थन प्राप्त एकछत्र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र पनि प्रश्न उठेको थिएन, विपक्षीले पनि प्रश्न उठाएको थिएन । शेरबहादुर देउवाजीले अविश्वासको प्रस्ताव वा काम गरेन भनेर संसदमा उभिएर बोल्नुभएको थिएन तर पनि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो । पार्टी विभाजन गर्नुभयो । शक्ति खुम्चिसक्दा पनि सर्वशक्तिमान छु भनेर बस्नु भनेको अनैतिकताको पराकाष्ठा हो ।

उहाँको कदमको बचाउ गर्न मिल्ने कुनै ठाउँ छैन । संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने, पार्टी फुटाउने मोर्चामा उहाँ हार्नुभएको छ । यसमा जितेर अगाडि बढ्नुभएको भए ठीकै छ राजनीति हो भनेर जान पनि सकिन्थ्यो होला ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा ओलीजी र प्रचण्डजीलाई अर्काको अस्तित्वमाथि टेकेर नाम राख्न पाइदैन भन्यो । उहाँहरू दुई जनाले गरेको एकतामाथि नै प्रश्न उठाइदियो ।

निर्वाचन आयोगबाट पनि ठूलो त्रुटि भएको छ । एउटा संवैधानिक आयोगले न त्रुटि सच्याएको छ न गल्ती भयो भनेको छ । यहाँ त प्राय सबै संवैधानिक अंगहरू अनैतिक हुने र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नेतृत्व गर्ने जस्तो भयो । नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा यसैको सेरोफेरोमा घुमेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार त हुन्छ नि । संसदीय अभ्यासलाई हामीले किन नमान्ने ?

हो, संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ । २०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले मान्यता पनि दिएको थियो । त्यतिबेला संविधानमा विघटनको अधिकार थियो । तर अहिले छैन ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि विगतको जस्तो छैन । बेलायतमा समेत संसद विघटनको प्रस्ताव बहुमत सांसदहरूले नलैजाँदासम्म प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै हुँदैन ।

अर्को कुरा हाम्रो सार्वभौम संसदले बनाएको संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ भने अमेरिकामा के छ, बेलायतमा के छ भनेर हेरिराख्नै पर्दैन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवैधानिक र राजनीतिक दुबै रुपमा संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भन्नुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम राख्ने बेलामा पनि विवाद उठेको थियो । ओली र प्रचण्डजीले त्यतिबेला पनि त्यो नाम जबर्जस्ती नै लिएको हो । दुई तिहाईले बलजफ्ती त्यो नाम लिएको हो । किनभने ऋषिराम कट्टेलको नाममा त्यो नाम दर्ता भइसकेको थियो । त्यसपछि केही लेखकहरूले ‘डबल नेकपा’ भनेर पनि लेखे । त्यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्री जति दोषी छन् प्रचण्डजी पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । त्यो मामिलामा ओली र प्रचण्डजी दुबै अनैतिक देखिनु भएको थियो ।

दुई वर्ष नपुगेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइनेलगायतका संवैधानिक प्रावधान हेर्दा स्थिरतालाई जोड दिएको देखिन्छ । कारण जेसुकै भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएकै कारण स्थिरता कायम छ । जनताको म्यान्डेट पनि पाँच वर्षे सरकारकै लागि हो । यस्तो अवस्थामा राजीनामा माग्नु सही हो र ?

स्थिरताको नाराबाटै उहाँले झण्डै दुईतिहाई बहुमत पाउनुभएको हो । पृष्ठभूमिमा राष्ट्रवाद भए पनि ओलीजीको स्थिरता नारा बिकेकै हो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा स्थिरता दिन सकेन । ०५१ मा मध्यावधि, ०५६ किसुनजीलाई हटाउने, राप्रपासँग मिल्ने गर्दा अस्थिरता भएकै हो । जनतामा राजनीतिक अस्थिरताको जड कांग्रेस हो भन्ने परेको थियो ।

कम्युनिष्ट एकताको पृष्ठभूमिमा ओलीजीले स्थिरताबाट मात्रै समृद्ध आउँछ भन्दा जनताले पत्याएकै हुन् । उहाँमाथि जनताले भरोसा र विश्वास गरेकै हुन् । तर त्यो विश्वासलाई भत्काउने काम पनि उहाँले नै गर्नुभयो । पार्टीका साथीहरूलाई मिलाउन सक्नुभएन ।

त्यसबाहेक उहाँको बोली वचन यति कटु र विषपूर्ण छ नि त्यसले उहाँलाई हेर्ने नेपाली जनताको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरिदियो । त्यसले उहाँको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि व्यंगवाण गर्ने चिनारी स्थापित भयो । आफ्नै साथीहरू र सार्वभौम संसदको अपमान गर्नुभयो । त्यसले गर्दा शासन सञ्चालन गर्ने नैतिकता उहाँले गुमाउनुभयो ।

स्थिरता आएपछि समृद्धि आउला भनेर बसेका गरिब जनता, राजनीतिका युवा पुस्तालाई निराशामात्रै बाँड्नुभयो । यस्तो बेलामा उहाँको निरन्तरताको खोजी गर्ने ठाउँ म देख्दिन ।

सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि संसदका चारवटै दल सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा लागेका छन् । यो प्रसंगलाई चटक्कै बिर्सेर विगत केही महिनायताको राजनीतिक घटना केलाउने हो भने नैतिकता जोगाउने हिसाबले हेर्दा अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा सहज निकास के हो ?

यो संसद रहुञ्जेलका लागि जनताले म्यान्डेट कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै दिएको हो । त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ ।

साढे तीन वर्षसम्म अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई मैले समर्थन गर्दै आएको हुँ । तर उहाँ असक्षम र अनैतिक हुनुभयो । संसद विघटनको हिसाबले भन्दैछु मैले । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिर निस्किएपछि मैले हिजो बाटो बिराएँ । भइसकेको एकता भत्काएँ भनेर फेरि एकताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीमा जो भएपनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले गति लिनुपर्छ । अध्यक्ष जो भए पनि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी एउटै हुनुपर्दछ भन्नुपर्दछ ।

यो निकास सबैभन्दा सहज हो । यसले कसैलाई पनि घाउ दिँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीले फेरि जनताको विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्दछ । उहाँले नैतिक रुपमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु भन्नेवित्तिकै उहाँले सबै भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । पार्टी मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार हुन्छ । पार्टी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्यका लागि पनि सहज हुन्छ ।

के प्रधानमन्त्री यी सब गर्न तयार हुनुहुन्छ ? मेरो विचारमा हुनुहुन्न । कम्युनिष्ट आन्दोलन र दुई तिहाइको सरकारप्रति जनताले गरेको आशा र भरोसाप्रति पनि उहाँलाई मतलब छैन । उहाँले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासलाई होइन आफूलाई केन्द्रमा राख्नुभएको छ ।

जनताको आशा र भरोसालाई बुझेर उहाँले संसद विघटन र पार्टी विघटनको गलत निर्णय लिएँ भनेर नैतिकताको आधार आफू हट्नेबित्तिकै राजनीतिक र भावनात्मक रुपमा एमाले र माओवादी पनि मिल्छन् । खाली निर्वाचन आयोगले भनेको हुनाले प्राविधिक रुपमा मात्रै नमिल्ला । किनभने उहाँले यसबीच साथीहरूलाई पेल्ने, संसदलाई पेल्ने काम गर्नुभयो त्यो कुनै तानाशाहको भन्दा कम थिएन ।

नेपाली जनताले चाँडै बिर्सन्छन्, पार्टीका साथीहरूले पनि यी सबै दोषबाट उहाँलाई मुक्त गर्छन् । आफूले गरेका तमाम गतिविधिको प्रायश्चित गर्ने बाटो भनेको राजीनामा नै हो । तर उहाँले दिनुहुन्न । त्यसैले त कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्ने सबैको आस्थाको राजनीति संकटमा परेको छ ।

म नांगै हुन्छु तर कुर्सी छोड्दिन, म नांगै हुन्छु तर अरुलाई दिन्न भनेर बस्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट राजनीति पशुपतिमा मोक्ष प्राप्तिका लागि आएका नागा बाबाहरू जस्तै नांगिएको छ । त्यसबाट जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले जनता, कम्युनिष्ट आन्दोलन र कार्यकर्तासँग प्रायश्चित गरेर नैतिक रुपले ‘स्टेप डाउन’ गर्नुपर्दछ ।

तस्वीर : भिडियोः शंकर गिरी/अनलाइनखबर